काठमाडौं । इलाम-२ को उपनिर्वाचन घोषणा भएदेखि नै भनिएको थियो, इलाम निर्वाचनको परिणामले देशव्यापी एउटा सन्देश दिनेछ । यसलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो ।
एमालेको किल्ला र कांग्रेसको पनि राम्रै प्रभाव क्षेत्र मानिएको इलाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले घण्टी बजाउला भन्ने धेरैलाई चासो थियो । रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले भनेका थिए, ‘कुन ठाउँलाई कसको किल्ला भन्ने ? यसअघिका चुनाव हेरौं न । कुन क्षेत्रलाई कसको किल्ला भन्ने ?’
त्यसो त, २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं, धरानलगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले प्रभावशाली नेताहरुलाई पराजित गर्दै अनपेक्षितरुपमा जितेपछि स्वतन्त्रहरुको देशव्यापी माहोल देखिएको थियो ।
त्यसैकारण पनि ०८१ को निर्वाचनलाई लिएर कतिपय ठूला दलका नेताहरु जितिएला भन्नेमा ढुक्क थिएनन् । रास्वपाकै कारण उनीहरुको मनमा ‘हारको घण्टी’ बजिरहेको प्रस्ट बुझिन्थ्यो ।
रास्वपाका प्रमुख नेताहरु चुनावअघि नै सर्भेका लागि भन्दै इलाम पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले पहिचानका सवालमा थुप्रै प्रश्न सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसैले पनि उनीहरुले लिम्बू समुदायकै युवा मिलनलाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।
माओवादीमा सक्रिय मिलनलाई उम्मेदवार बनाएको रास्वपाले इलाम निर्वाचनलाई पुराना दलहरुविरुद्ध रास्वपाको ‘जेहाद’को रुपमा अर्थ लगाएको थियो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित केन्द्रीयस्तरका अधिकांश नेताले इलाम पुगेर मिलनले जितिसकेको तर घोषणा मात्रै हुन बाँकी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुनुअघि इलाममा आयोजना भएको अन्तिम चुनावी सभामा उपनिर्वाचनबाटै रास्वपाको यात्रा गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘राजनीति भनेको अंकगणीतको मात्रै कुरा होइन, मतगणना हुन बाँकी नै छ, तर हामीले चुनाव जिति सकेका छौँ ।’
तर, रास्वपाका लागि दु:ख लाग्ने नतिजा मिलनले ल्याएका छन् । जितको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको दाबी नेताहरुले गरिरहँदा मिलनले जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् ।
राजनीतिक रुपमा निर्वाचनमा जमानत जोगाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने लक्ष्य बकेको सम्बन्धित दलका लागि लज्जा हो । त्यसमा पनि पुराना दललाई चुनौती दिन आएको र नेपाली राजनीति सुधारको ‘मसिहा’को स्वघोषणा गरेको दललाई यो सामान्य विषय हुँदै होइन ।
रास्वपाले इलाम निर्वाचनमा जमानत जोगाउनै नसक्नुका कयौं कारण होलान्, त्यो रास्वपालेनै विश्लेषण गर्ला तर उसको पराजयको मुख्य कारण सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापतिदेखि उच्च तहका नेता मुछिनु होइन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सानो जमातको तालीमा रमाएका रास्वपाका नेताहरु सहकारी पीडितका आँशुको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर वा नबुझेर बेवास्ता गरिरहेका थिए । सहकारी पीडितमाथिको रास्वपा नेतृत्वको वेवास्तालाई इलामले ‘व्यालेट’ मा देखाइदिएको छ ।
सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको मागलाई छलिरहेका गृहमन्त्री लामिछाने र रास्वपालाई इलामका जनताले जनकारबाही गरेका छन् ।
रास्वपाका उम्मेदवार लिम्बूको जमानत जफत गर्दै इलामका जनताले एमालेका युवा उम्मेदवार सुहाङ नेम्बाङलाई जिताइदिए । सुहाङले २७ हजार ७७२ मत ल्याउँदा रास्वपाका उम्मेद्वार मिलनले ५ हजार ५० मत मात्रै ल्याए । जबकी, ०७९ को निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा रास्वपाले १ हजार ३८० मत ल्याएको थियो । गएको निर्वाचनमा भन्दा केही मत पाएकोमा भने रास्वपाले खुसी हुन पाएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गर्न नसकिरहँदा मिलनले एकलरुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका थिए । फलस्वरुप रास्वपाले मिलनलाई अचानक पार्टी प्रवेश गराएर आफ्नो उम्मेदवार मिलनलाई नै घोषणा गरेको थियो ।
तिनै आशालाग्दा भनिएका युवा उम्मेदवार मिलनले आफ्नो जमानत जोगाउन पनि सकेनन् ।
रास्वपाको क्रेजले गर्दा पुराना पार्टीलाई कठिन हुने धेरैको विश्लेषण थियो । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले लेखेका थिए, ‘एमाले जित ४ दशकदेखिको बर्चश्व निरन्तरता, कांग्रेस केही कमजोर भएको संकेत, रास्वपा प्रितावादको बेलुनको हावा फुस्कियो । पहिचान राजनीति मरेको छैन । सवाल फिर्ता भयो । समग्रमा परिवर्तन र राष्ट्र निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
विश्लेषक खतिवडाको यो अभिव्यक्तिले के आशय गर्छ भने रास्वपाको माहोल क्षणिक र सतही थियो । जुन अब रहेन ।
यसपटकको चुनावमा कसले जित्ला वा हार्ला भन्दा पनि रास्वपाको के हुन्छ भन्ने पक्कै पनि धेरैलाई चासो थियो । कतिपय लेखक तथा विश्लेषकले त स्थलगत सर्भेपछि नै रास्वपाले पुराना पार्टीहरुलाई भारी मतान्तरले हराउनसक्ने संकेत गरेका थिए ।
विश्लेषक मुमाराम खनालले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका थिए, ‘इलाममा रास्वपाले जित्यो भने वा एमालेले हार्यो भने मात्रै त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अर्थ राख्छ । अन्यथा जस्तो परिणाम आए पनि इलामको चुनाव स्वभाविक नै हुनेछ ।’
तर मुमारामले भने झैँ इलाममा कुनै आश्चर्य भएन । यद्यपि थुप्रै विश्लेषक र राजनीतिज्ञलाई माथ खुवाउँदै आशा जगाएको भनिएको रास्वपा जमानत जफत हुने अवस्थामा कसरी पुग्यो त्यो भने समीक्षा गर्न लायक छ ।
यसका पछाडि सहकारी ठगी काण्डदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सरकारमा गएपछिका अभिव्यक्ति र कार्यशैली नै प्रमुख देखिएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरण र रास्वपाको हार
रास्वपाका नेताहरु त्यस्तो समयमा इलाम पुगेका थिए, जतिबेला गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित ४ जना प्रमुख नेताहरुमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिनको माग उठिरहेको थियो ।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका थिए । त्यतिमात्रै होइन, लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले आफू उपाध्यक्ष भएको संस्थाबाट नियम उल्लंघन गरी करिब १ करोड रुपैयाँ बिनाधितो कर्जा लिएको र सम्बन्धित निकायमा जानकारी नै नदिई स्वीकृत कार्यक्षेत्र नभएको ठाउँमा कार्यालय स्थानान्तरण गरेको लगायतका विवादमा मुछिएकी छन् ।
संसदमा बारम्बार उठिरहेको रवि मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रश्न छल्दै लामिछाने भने भाषणवाजी गरिरहेका थिए । उनको एउटै गुनासो थियो, कांग्रेसले प्रतिशोध साँधिरहेको छ । तर छानबिनका लागि उनी तयार भएनन् ।
उनकै कारण संसदमा हरेक दिन नाराबाजी भयो । संसद स्थगित भयो । तर लामिछाने टसमस भएनन् । उनले उल्टै कांग्रेसलाई देखाइदिने धम्की दिँदै सहकारी ठगी काण्डलाई इग्नोर गरिरहे ।
न त सहकारी ठगी काण्डका अभियुक्त जीबी राईलाई गृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले पक्राउ गर्न नै सके ।
चुनावी माहोलमा रवि रमाइरहँदा सहकारी ठगीमा परेका हजारौं पीडितहरुलाई लिएर दुर्गा प्रसाईँ भने इलाममै पुगेर चुनाव बहिष्कारको नाराबाजी गरिरहेका थिए भने कयौं मानिस पोखरा र बुटबलको सडकमा कारबाहीको मागसहित नाराबाजी गरिरहेका थिए ।
यसबीचमा अधिकांश जिल्लाका दसौं हजार सहकारी पीडितहरु आन्दोलित छन् । ३ सयभन्दा धेरै सहकारीबाट ठगिने नागरिकहरु लगभग सबैजसो जिल्लामा छन् । तर उनीहरुलाई आस्वस्त पार्ने रविसँग कुनै शब्द छैन । रबिले बरु सुप्रिम सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका ग्यालेक्सी फोरके टीभीका आफ्नै साझेदार जीबी राईलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका छैनन् । रविले नै जीबीलाई लुकाएको आरोप खेपिरहनु परेको छ ।
यसवाहेक रास्वपाकै उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र सहमहामन्त्रीद्वय कविन्द्र बुर्लाकोटी र बिपीन आचार्य पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । उनीहरु कसैमाथि पनि कुनै छानबिन हुन सकिरहेको छैन ।
किर्ते नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएर पनि ०७९ को निर्वाचनमा आम जनताबाट सहानुभुति पाएका लामिछानेले यतिबेला उपप्रधानमन्त्रीसहति सरकारको प्रभावशाली गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अनियमितताको छानबिन गराउने र कारबाही गर्ने प्रमुख पोजिसनमै भएर पनि लामिछाने कारबाही अघि बढाउनुको सट्टा प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग सवालजवाफमै अल्झिरहे ।
चुनावी परिणाम आएपछि लामिछाने र मिलनले सुहाङलाई बधाई दिँदै चुनावी समीक्षा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर पनि दसौं हजार सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरी उक्त ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि भने अझै कुनै तत्परता देखाएका छैनन् ।
यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेसहित उनको दलका नेताहरुसँग जनताले चुनावी समीक्षा हैन, सहकारी ठगीको छानबिन मागिरहेका छन् ।
रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले भने पराजित भए साग बेचेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । लामिछानेले आफ्ना कमजोरी सच्याउने भनेका छन् ।
सहकारी ठगीबारे संसदमा छानबिन समितिको माग उठिरहँदा लामिछानेले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफूमाथि विदेशी बैंकमा डलर खाता रहेको भन्दै आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गरेका थिए ।
बजेट निर्माणमा बाहिरका व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लाग्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोडको डिल भएको समाचार बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न गएका नेपाली युवतीहरु यौन पेशामा लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा मुछिएका तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, असार १५ मा धान रोपाइँमा सहभागी भएकाबेला तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गरिदिएका थिए ।
मन्त्रीमाथि कुनै गम्भीर आरोप लागेपछि राजीनामा दिएर छानबिनका लागि बाटो खुला गर्ने अभ्यासको बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरुप्रति प्रतिशोध साँधेर धम्क्याउँदै आएका छन् ।
आफू र आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीमाथि सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्दा लामिछाने छानबिनबाट भागिरहेका छन् । उनीहरु छानबिनबाट भागिरहँदा धेरैमा सहकारी ठगीमा उनीहरुको संलग्नताको आशंकालाई बल पुगेको छ । लामिछाने लगायत रास्वपाको नेतृत्व तह सत्ताको आडमा कारबाहीबाट जोगिन चाहन्छन् भन्ने बुझाइको ग्राफ बढिरहेको छ ।
रविले पटक पटक गृहमन्त्रालय रोज्नुलाई पनि ठगी प्रकरणका प्रमाणहरु कमजोर वा नष्ट पार्न त होइन भन्ने यक्ष प्रश्न छ । गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति र नवोदित राजनीतिक शक्तिको यो हर्कतबाट सर्वसाधारण रास्वपासँग छोटो समयमै ‘बेखुस’ भएको देख्न सकिन्छ ।
टेलिभिजन कार्यक्रममा अरुलाई प्रश्न सोधेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका लामिछाने आफू सत्तामा पुगेपछि भनेर प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । आफू प्रतिकुल प्रश्न सोध्ने र आलोचना गर्नेहरुलाई सम्मान होइन, प्रतिसोध साँधेर अघि बढिरहेका छन् ।
जान्नेलाई छान्ने मूल नारा दिएर छोटो समयमै लोकप्रिय बन्न सफल लामिछाने र रास्वपाका नेताहरु आफूले गरेका कसूरहरु बारे थाहा छैन भन्ने जवाफ दिएर जनमतको अपमान गरिरहेका छन् ।
लामिछानेले जतिसुकै माफी मागे पनि, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका कर्तुतको जति धेरै फाइल खोले पनि सहकारी ठगीका पीडितहरुलाई न्याय नदिएसम्म रास्वपालाई जनताहरुले २०८४ को चुनावी गौंडो पर्खिएर बसिरहेका हुनेछन् भन्ने कुरा इलामको निर्वाचनले प्रष्ट संकेत गर्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म रविमाथि जनताको आशा र भरोसा टुटिरहने छ । छानबिनपछि उनी निर्दोष देखिए भने अवस्था अर्को रहला । तर, छानबिन नै नगरी सत्ताको आडमा आफूले ठगी गरेको छैन भन्दै लिँडे ढिपी गरिरहँदा गठबन्धनका कारण केही समय पद जोगिएला तर जनताको आशा बोकेको रास्वपा र घन्टी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पछारिने सम्भावना उच्च छ । लहडै लहडमा ह्वात्तै उदाएको रास्वपाका लागि सहकारी ठगी प्रकरण निकै महंगो हुने देखिन्छ ।
रास्वपालाई बचाउने हो भने रास्वपाकै दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनको माग उठाउन सक्नु पर्छ । होइन भने कांग्रेस र एमालेसँगको रिसको झोँकले घन्टीमा भोट हालेका जनताहरुले इलाममा झैं देशभर रास्वपाका उम्मेद्वारहरुको जमानतजफत गराउने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया