काठमाडौं । उत्पादित बिजुली पूर्वाधारको अभावमा खेर जाने अवस्था आउने भएपछि निजी क्षेत्रले प्रसारण प्रणाली निर्माणमा लगानीको प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोत अभावमा निर्माण अघि बढाउन समस्या हुन थालेपछि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको प्रसारणलाइन आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन ।
लामाबगर-बाह्रबिसे २२० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन निर्माणका लागि निजी सानिमा, दुगड समूहलगायतले प्रस्ताव गरेको हो । गएको माघ १५ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र नासा हाइड्रोपावरबीच ग्रीड कनेक्सनका लागि द्विपक्षीय समझदारी (एमओयु) भएको छ ।
नासा हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको १६० मेगावाट लाप्चे खोला जलविद्युत् आयोजना ह्विलिङ चार्ज तिरेर ग्रीड कम्पनीको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुन एमओयु भएको हो । कम्पनीले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीभन्दा माथितिर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। नासा हाइड्रोपावर एमभी दुगड समूहको हो ।
८८ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला,४० मेगावाटको लाप्चे,सानिमाले जुम हाइड्रोपावर मार्फत जुम खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ग्रीड कम्पनीले गरेको एक अध्ययनले ५ वटा आयोजनाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले छुट्टा छुट्टै प्रसारणलाइन निर्माण गरेर प्रणालीमा आउँदा २१९ किमी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । तर ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रणालीमा प्रयोग गर्दा ८४ किमी प्रसारणलाइन निर्माण गरे पुग्छ । १३५ किमी प्रसारणलाइनको दूरी घट्दा निजीको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
लामाबगर-बाह्रबिसे प्रसारणलाइन २०२७ मा सक्ने लक्ष्य छ । उक्त समयसम्म २/३ वटा आयोजनाले उत्पादन थाल्नेछन् । प्रसारणलाइन तयार नभए खेर जाने अवस्था छ । आयोजनालाई स्रोतको अभाव छ ।
तमोर करिडोर प्रसारणलाइनमा समेत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर धमाधम आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु पूरा हुँदासम्म प्रसारणलाइन नबन्ने अवस्था भएपछि निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र आकर्षित हुने मोडालिटी समेत तय हुन सकेको छैन । उत्पादन बढ्दो भएपनि प्रसारणलाइन नहुँदा प्रणालीमा आउन पाएका छैनन । भने निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि समेत प्रसारण प्रणालीको अभाव छ । उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिएको सरकारले प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारी र निजीको साझेदारीमा उपयुक्त हुने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्र ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर करिडोर,लामाबगर-बाह्रबिसे, किमाथांका-हाईटार जस्ता आयोजनाहरु उपुयुक्त हुन्छ । त्यसै गरी विद्युत नियमन आयोगले समेत प्रसारणलाइन प्रयोगबापतको ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कम्पनीलाई ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कसरी प्रसारणलाइन सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणालीमा ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘निजी र सार्वजनिकको सेयर लगानी कसरी गर्ने उचित हो कि होइन?, केहि अप्ठ्यारा छन्, सुधार गर्नुपर्छ , ‘ ज्ञवालीले भने, ‘निजी र सार्वजनिक साँझेदारीको अवधारणा नयाँ होइन । नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ पनि छ । प्रसारणमा मिल्ने कि नमिल्ने लगानी चाहियो भने लगानी सम्मेलनमा मागेको अवस्थामा नेपाली कम्पनीले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ‘
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १० वटा २२० देखि ४०० केभीका प्रसारणलाइन आयोजना शोकेस गरिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका आयोजनाहरु शोकेस भएका हुन । ‘हाम्रा आयोजनामा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । तर शोकेस गर्दा के प्रतिक्रिया हुँदो रहेको भनेर हेर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आउछ । ‘
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा शोकेस भएका प्रसारणलाइनका आयोजना
१) इनरुवा-अनारमणी ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण
२) अरुण हब सितलपाटी-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन परियोजना
३) तिङ्ला-दुधकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन
४) मातातीर्थ-डुकुछाप २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
५) डुकुछाप-टेकु २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना
६) तिङ्ला हब-नयाँ खिम्ती-सुनकोशी-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
७) बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम-गुम्बा-रातामाटे) ४०० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
८) दमौली-कुश्मा-बाफिकोट ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना,
९) तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना
१०) हाइटार-सितलपाटी (अरुण करिडोर) ४०० केभी प्रसारणलाई परियोजना
प्रतिक्रिया