काठमाडौं । भारतले ६ महिनादेखि विस्फोटक पदार्थ रोक्दा तीन दर्जनबढी जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

निजी मात्रै नभई सरकारी आयोजनाले समेत विस्फोटक पदार्थ पाएका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनँहु हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनँहु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ पाएको छैन ।

अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम विस्फोटक पदार्थ नपाएका कारण प्रभावित भएको छ । विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

सुपर बलेफी, सानिमा हाइड्रोको जुम खोला, लुप्चे लिखु, छुजुङ खोला, लिखुमा निर्माणाधीन पीके हाइड्रोलगायतका आयोजनाहरुले विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा काम प्रभावित भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीका अनुसार पूर्णरुपमा विस्फोटक पदार्थ नरोकिएको भए पनि ५/६ महिनादेखि सीमितबाहेक आयात हुन सकेको छैन । ‘पूर्णरुपमा रोकिएको छ । नगन्य मात्रामा आयात भएको छ ,’ उनले भने, ‘विस्फोटकको अभावमा केहि आयोजना ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

उनकाअनुसार विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि भारतीय राजदूतावासले दिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) प्रत्येक ६ महिनमा नवीकरण गर्नुपर्छ । दूतावासले नवीकरण गरिदिन ढिलाई गर्न थालेको छ ।

‘नयाँ आयोजनाहरुले त अनुमति नै पाएका छैनन । पूरानाहरुको नवीकरण भएको छैन,’ उनले भने, ‘दुई/तीन साता पहिले कुरा हुँदा छिट्टै हुन्छ भनेर दूतावासले जानकारी गराएको थियो तर भएको छैन ।’

उनकाअनुसार दूतावासले अनुमति लिनका लागि नयाँ डिपार्टमेन्ट थपिएको भन्दै ढिला गर्दै आएको छ  । विस्फोटक पदार्थ नपाएर समयमा काम गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माण नै पछि धकेलिने चौधरीले बताए । ‘यसले सबैतिर ठूलो असर गर्छ । आयोजनाको लागत समेत बढ्छ, ‘ उनले भने, ‘सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सरकारी आयोजना नै प्रभावित हुँदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।’

अहिले एउटा आयोजनासंग सापटी लिएर अर्को आयोजनाले काम गर्न मिल्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरिदिएको छ । केहि आयोजनाले सरसापटी गरेर चलाएका कारण ६ महिनासम्म रोकिँदा पनि काम भइरहेको बुझिएको छ । अब भने विस्फोटक पदार्थको स्टक नै सकिन थालेकाले कामै रोक्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो ।

भारतले समय समयमा विभिन्न बाहाना बनाएर विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ रोकिँदा जलविद्युत् आयोजनाहरुमात्रै नभई सडक सुरुङमार्ग, सडक आयोजनालगायतका पूर्वाधारका अरु आयोजनाहरु समेत रोकिने गरेका छन् ।

करिब एक वर्ष पहिले भारतको पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठनले विस्फोटक पदार्थ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । जसका कारण पूर्वाधारका आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था आएपछि नेपालले कुटनीतिक पहल गरेको थियो । त्यसपछि भारतले नेपालका लागि निर्यातमा लगाएको बन्देज फुकुवा गरिदिएको हो ।

नेपाली सेनाले दैनिक १० टनभन्दा बढी बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएको छ । सेनाले आफ्नै सुनाचरी इमल्सन प्लान्टबाट विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीहरुले सेनाले उत्पादन गर्ने विस्फोटक पदार्थ विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै प्रयोग गर्न मान्दैनन् ।

सेनाले नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर जापानी कम्पनी हाज्मा/एण्डो कर्पोरेशन लिमिटेडले परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै प्रयोग गर्न मानेन । नेपालमा भारतबाट मासिक रुपमा ५०० टनसम्म विस्फोटक पदार्थ आयात हुने गरेको छ ।

भारतले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि रोक्न खोजेको छ । चिनियाँ संलग्नता भएका आयोजनाको बिजुली नै किन्न मान्दैन । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली करिब २ वर्षदेखि किन्न मानेको छैन । यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपछि विस्फोटक पदार्थ भारतले दिँदैन । बिजुली पनि नकिदिने भएपछि ठेक्का आह्वानकै लागि समस्या हुन थालेको छ । नेपालमा अर्ब रुपैयाँका अधिकांश पूर्वाधारका ठेक्काहरु चिनियाँ कम्पनीले पाउने गरेका छन् ।

सत्ता परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ चहलपहल बढ्न थालेको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै वामपन्थी दलहरुको बाहुल्यता भएपछि भारतले यसमा थप कडाइ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।