काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आइतबार दिउँसो आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाँएको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन नै बुझाउने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । तर समयमा काम सुरु गर्न र बीचमा सदस्यहरु फेरिएपछि प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाई भएको हो ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

आयोगका अध्यक्ष लालले उद्योग र प्राधिकरण दुवैलाई बचाउनुपर्ने बताए । ‘यस्तो बेला उद्योगहरुलाई पनि बचाउनुपर्छ । प्राधिकरण पनि राज्यको सम्पत्ति हो,’ उनले भने,’ हामीले कानुन अध्ययन गरेका छौं । दुवै पक्षका कुराहरु सुनेका छौ । ती सबै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । यसले दिर्घकालीन समाधान दिन्छ ।’ उनले सकेसम्म स्पष्ट हुने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको  दाबी गरे ।

लालका अनुसार महसुल निर्धारण नहुदाको समय, निर्धारण भएपछि र लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि गरी तीन चरणको अध्ययन गरेर राय आयोगले दिएको छ ।

२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महसुल निर्धारण भएको छैन । यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु अदालतमा गएका छन् ।  यो विषयमा प्रतिवेदनमा खासै केहि बोलेको छैन ।

२०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन । तर प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ । ‘यो प्रतिवेदनको सार बुझ्दा २०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिका लागि उठाउन सहजीकरण गर्न खोजे जस्तो बुझियो । यद्धपी प्रतिवेदन हेर्न बाँकी छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ हामीले खोजेको पनि त्यहि हो । तर टिओडी मिटरका आधारमा उठाउने भनेको रहेछ भने प्राधिकरण अदालत जान्छ । यो अवधिको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ ।’

२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गरेका थिए । यस अघि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनले पनि लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको छुट दिनुपर्ने राय दिएको थियो । लालको प्रतिवेदनले पनि छुट दिन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।

पुस २४ गते नै मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भएपनि प्राधिकरणले जोड्न मानेको थिएन । लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै प्राधिकरणले अटेर गरेको थियो । पुस २७ गते मध्यरातमा २३ वटै उद्योगको लाइन जोडिदिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । यो रकमको ब्याज र हर्जना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।