ईभीको मापदण्ड बनाउँदै सरकार, सचिव भन्छन्- जस्तोसुकै गाडी ल्याएर डम्पिङ साईट बनाउनु हुँदैन

काठमाडौं । उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको (ईभी) को मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

ईभी आयात गर्ने कम्पनीहरु खुल्ने र बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । खास गरी दुईपाङग्रे ईभीमा यो समस्या बढी छ । आयातकर्ता कम्पनी ४०/५० वटा ईभी ल्याएर बेचिसक्छ र उक्त कम्पनी बन्द हुन्छ । जसकारण इभी किनेका उपभोक्ताले सर्भिसिङ र पाट्सहरु पाउँदैनन् ।

चारपाङग्रेमा पनि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधनहरु आयात हुने तर त्यसका लागि मापदण्ड नै नभएपछि सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । अहिलेसम्म मापदण्ड विना नै विद्युतीय सवारीसाधन आयात बिक्री भइरहेको छन् ।

कम्पनीहरुले बजारमा आफूखुसी सवारीसाधन ल्याएर  बिक्री गरिरहेका छन् । राजस्व तिरेर जस्तोसुकै क्षमता र मोडलका गाडीहरु पनि आयात भइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार राज्यले जस्तो सुकै ईभी आयात गर्न  दिन हुँदैन ।

‘राज्यले जहाँको जस्तोसुकै ईभी आयात गर्न दिनुहुँदैन,’ उनले  भने- ‘म विज्ञ त होइन तर मापदण्ड चाहिन्छ । हामी बनाउने तयारीमा छौं । अब बन्छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधनले प्रदुषण नगर्ने भएपनि ब्याट्री व्यवस्थापन वातावरणको विषय हो । सोही कारण वातावरणसँग सम्बन्धी मापदण्ड बन्दैछ । चालु वर्षको बजेटमा समेत आयात गर्ने कम्पनीले नै ब्याट्रीको व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘वातावरणको एक खालको मापदण्ड  छ । राजस्वको पनि मापदण्ड छ । यो क्रस कटिङ विषय हो,’ उनले भने- ‘ईभीमा हामी सुरुवाती चरणमा छौं । आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाउछौं ।’ मापदण्डमा ब्याट्रीको क्यापासिटी,  सवारीसाधनको क्षमता (किलोवाट)लगायतका विषयहरु समावेश हुनेछ ।

उनले पूरानो कानुनहरु भएकाले मापदण्ड बनाउन नसकिएको बताए । यातायात सम्बन्धी पूरा ऐनहरुमा ईभीको विषयहरु उल्लेख छैन । उनले जस्तो सुकै सवारीसाधन आयात गर्न दिएर नेपाललाई डम्पिङ साईट बन्न दिन नहुने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा समेत केहि विषयहरु समेटिएर आउने बताए ।

पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो छ ।  राज्यले ईभी आयातमा दिएको छुटका कारण प्रयोग बढ्दो छ । सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा कमसल ईभीहरु आयात भइरहेको छन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको ९ महिनाको अवधीमा २० अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको १७ हजार ७१७ वटा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित सवारी साधन नेपालमा आयात भएका छन् । नेपालमा अधिकांश चीन र भारतबाट यस्ता सवारी साधन आयात हुँदै आएको छ ।

मापदण्ड नहुँदा दुईपाङग्रेमा विश्वसनीयता नै बढ्न सकेन

चार पाङग्रे ईभीमा आकर्षण भएपनि दुईपाङग्रेमा हुन सकेको छैन । कम्पनीहरु खुल्ने र बन्द हुने गरेका कारण उपभोक्ताहरुले विश्वास गर्न नसकेका हुन ।

योम माई मोटर्सका निर्देशक सञ्जीव शिल्पकारले मापदण्ड बने कम गुणस्तरका सवारीसाधनको बिक्री रोकिने बताए  ।

‘मापदण्ड बने क्वालिटी कन्ट्रोल हुने थियो । राम्रा कम्पनीहरुले मात्रै बिक्री गर्न पाउथे । जसले विश्वसनीयता बढ्थ्यो । कोही ठगिनुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘यथाशिघ्र मापदण्ड बनोस भन्ने हाम्रो पनि माग हो । ‘

उनका अनुसार केहि कम्पनीका कारण राम्रा कम्पनीका सवारीसाधनप्रति समेत उपभोक्ताहरुले शंका गर्ने गरेका छन् ।

‘बजारमा दुईपाङग्रे सवारीसाधन ल्याउने  र हराउने प्रवृत्ति छ । जसले ग्राहकहरुमा अविश्वास बढेको छ, ‘ शिल्पकारले भने, ‘उहाँहरुले कम्पनी बुझेरमात्रै खरिद गर्नुपर्छ ।’

यो कम्पनीले चिनियाँ टेल्जी ब्राण्डका स्कुटर बिक्री गर्दै आएको छ ।