टेलिकम क्षेत्रबाट पछिल्लो समय घट्दै गएको लाभ, प्रविधिमा नियमित खन्याउनपर्ने थप लगानी र त्यसअनुसारको कम प्रतिफलका कारण एकातिर टेलिकम क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको छ भने अर्कोतिर एनसेलमाथिको बढ्दै गएको कर विवाद र चुनौतिका कारण यसको भविष्य नै अन्योलतर्फ धकेलिँदै गएको छ ।

काठमाडौं । इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको पैसा तिर्न बखेडा झिक्ने निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लागेको छ । किस्ताबन्दीको बखेडा झिकेर तोकिएको मितिमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेको एनसेललाई नियामकले जरिवाना लगाएको हो ।

एनसेलले सोमबार (१४ जेठमा) इजाजतपत्र नवीकरणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधा माग गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै पूरै शुल्क तिरेर इजाजत पत्र नवीकरण गराउन १४ जेठमै एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । नियामकको उक्त पत्रको वेवास्ता गरेको एनसेलले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको हो ।

दूरसञ्चार कानुनअनुसार एनसलेले (तीन महिना अगाडि) १५ जेठभित्रै शुल्क तिरेर इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, एनसलेले शुल्क बुझाउनुपर्ने अन्तिम दिन बिदा परेकोले त्यसको भोलिपल्ट (१६ जेठमा) नवीकरणको लागि तोकिएको रकम तिर्नुपर्ने थियो । एनसेलले तिर्नुपर्ने पूरै रकम नतिरेका कारण १७ जेठदेखि यसलाई १५ प्रतिशतका दरले बाँकी शुल्कमा जरिवाना लागिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर दुई पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ ।

एनसेलले आगामी भदौदेखि तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्नुपर्छ । यद्यपी यसअघि टेलिकम कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरणमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने व्यवस्था पनि एनसेलले नै बनाएकाे हाे । एनसेलले त्यतिबेला अरुलाई राेक्न कबाेल गरेकाे २० अर्ब रुपैयाँको पासोमा अहिले आफैं परेकाे छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महिनाअघि नै तोकिएको दस्तुर बुझाएर टेलिकम कम्पनीले अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

एनसलको लाइसेन्स अवधि सकिन ३ महिनामात्रै बाँकी भएकोले यसले १५ भदौअघि नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । एनसेलले नवीकरणको पूरै शुल्क नबुझाएका कारण यसलाई कानुनअनुसार १६ जेठदेखि नै यसले बुझाउन बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँमा १५ प्रनिशतका दरले जरिबाना लागेको छ । यस्तो जरिबाना रकम मात्रै करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण गरिसकेपछि पनि एनसलेले अब ५ वर्षभन्दा बढीको समय भने पाउँदैन । एनसेलको इजातपत्र नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारले ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषदबाट आगामी ५ वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने र त्यसपछि यसको सबै स्वामित्व सरकारसँग आउने निर्णय गरिसकेको छ

५ वर्षपछि एनसेल सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था स्वीकार गर्ने शर्तमा मात्रै एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको छ । एनसेलले सो शर्त स्वीकार गरेरै आउनुपर्ने भनाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ । एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुँदा पनि १५ भदौ २०८६ सम्मका लागि मात्रै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ ।

जटिल मोडमा टेलिकम क्षेत्र, संकटमा एनसेलको भविष्य

जटिल अवस्थामा पुगेको टेलिकम क्षेत्रलाई एनसेलको संकटपूर्ण भविष्यले थप चुनौती दिएको छ । एनसेलमा बढेको विवाद र यसको पछिल्लो समयको गतिविधि नियाल्दा भदौपछि नै नवीकरण नगर्ने अवस्थामा देखाउँछ ।

एकातर्फ यसले साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्छ भने १६ अर्ब रुपैयाँ पनि एकैपटक लगानी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । आगामी ५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपछि अब टेकिलमा थप लगानी गर्ने, पूर्वाधारको क्षमता बढाउने, नयाँ अनुसन्धान गरेर प्रविधिको क्षमता बढाउने काम एनसेलले नगर्ने एक टेलिकम क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जानकारका अनुसार एनसेलको आम्दानी पछिल्लो वर्षहरुमा घट्दै गएको छ । पाँच वर्ष अगाडि बार्षिक ५५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको एनसेललको यस्तो आम्दानी गत आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षमा एनसेलको आम्दानी करिब ३५ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमिति हुन्छ । आम्दानी घटिरहेको बेला एनसेलले गर्ने लगानीबाट आउने प्रतिफल भने न्यून छ ।

एनसेलको बैंक ऋणको दायित्व, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, पुँजीगत लाभकरको सिर्जित दायित्वसहितका कारण अब यसले गर्ने लाभ पनि न्यून हुँदै छ ।

एनसेलले सन् २०२२ मा गराएको रेटिङ अनुसार यसको ऋणको सीमा २८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको छ । यस्तो सीमा सन् २०२१ मा २७ अर्ब रुपैयाँको थियो । यो सीमाअनुसार एनसेलले विभिन्न बैंकबाट पूर्वाधार विस्तारका लागि लिएको ऋण करिब २२/२३ अर्ब रुपैयाँको छ ।

यसले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गर्नुपर्ने खर्च, एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले औंल्याएका प्रतिवेदन विभिन्न अड्डा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८५ को दायित्व, फाइभ जीमा जानुपरे थप गर्नुपर्ने ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतका कारण पनि एनसेलले भदौपछि नवीकरण नगराउने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

एनसेल अब रणनीति परिवर्तन गरेर मोबाइल सेवाबाट इन्टनरनेट सेवाप्रदायकको रूपमा सिफ्ट गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकारले बुझाउनुपर्ने कम्पनीमा लगानी अनुसारको लाभ नपाउने भए पनि यसले रुची नदेखाउने सम्भावनालाई हेर्दा टेलिकम क्षेत्र अहिले निकै जटिल अवस्थामा पुगेको पनि एक दूरसञ्चार विज्ञले क्लिकमान्डुसँग कुराकानीमा बताए ।

पुँजीगत लाभकर नसल्टिदै अर्को कर विवादमा एनसेल

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ एनसेलले ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व शतिसलाल आचार्यलाई बिक्री गरेको र पुँजीगत लाभकर छली गर्न खोजेको विवादमा एनसेल फसेको छ । आजियटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच सन् २०२३ को डिसेम्बरमा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौताका लागि नेपालमा सञ्चालित कम्पनीले नेपाल सरकारकै अनुमति नलिएको विवाद नसल्टिदै एनसेलले बैंक ऋण दुरुपयोग गरेको अर्को विषय सार्वजनिक भएको छ ।

एनसेलले विदेशी ऋणको दुरुपयोग र कर छलिको प्रयास गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । एनसेलले व्यवसाय विस्तार गर्ने शीर्षकमा नेपालका बैंकबाट लिएको ऋण अजियाटाको दायित्वमा रहेको लाभकरको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गरेको महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलले बैंकबाट दिएको ऋण खर्च देखाएर आय घटाएर कर छलि गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरी नयाँ कर निर्धारण गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले विदेशी ऋणलाई दुरुपयोग गरेर ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ करकट्टी गरेको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक दूरसञ्चार कम्पनीले आय वर्ष २०७८/७९ मा लिएको ऋण रकम व्यवसायको आय आर्जनको लागि प्रयोग भएको नभई विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर लगायत नियमित किसिमका दायित्वहरू भुक्तानीमा प्रयोग भएको देखिएको छ । यस्तो रकमबाट दुई वर्षको ५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च कट्टी अमान्य गर्नुपर्ने र यो रकममा २५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ र यही रकममा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी थप कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

एनसेलमाथि उठेको यो प्रश्नका कारण सरकारले थप छानबिन गरी कर तिराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । कर विवादका कारण बिग कर्पोरेट हाउसप्रति जनस्तरबाटै विश्वाग गुमाएको एनसेलले अन्तत आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने खतरा बढेको छ ।