काठमाडौं । जेठ मसान्तसम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष (सरकारी ढुकुटी) २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट जुटाएको कुल रकमभन्दा चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गतवर्ष असार १ गते संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
गत वर्ष असार महिनामा मात्रै सरकारले आम्दानीभन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्दा असार मसान्तमा सञ्चित कोष घाटा बढेर १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सञ्चित कोष थप २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले घाटामा जाँदा जेठ मसान्तसम्मको कुल सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा विभिन्न कोष, धरौटी तथा कर विवादका रकम रहेकाले अहिलेसम्म सरकारी निकायले काटेको चेक बाउन्स हुने अवस्था आएको छैन ।
‘सरकारको खातामा विभिन्न दायित्वको पैसा बाँकी नै रहेकाले चेक काट्न समस्या नभएको हो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुले भने, ‘यदी राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको पैसाभन्दा सञ्चित कोषको घाटा बढी भएमा सरकारी चेकको भुक्तानी रोकिने अवस्था आउँछ ।’
सरकारको खातामा पैसा नभएर चेक भुक्तानी नहुने अवस्थामा आएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७५ को उपदफा ५ अनुसार राष्ट्र बैंकले सरकारलाई अघिल्लो वर्ष संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट सुविधा दिन सक्छ ।
गत वर्ष १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकाले सरकारी खाताको घाटा बढ्दै गए सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ५० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिन सक्नेछ ।
सरकारसँग सीमित स्रोत
गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।
अब सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेश छ । गत वर्ष असार मसान्तमा मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विभिन्न भुक्तानी गर्न सरकारलाई सहज भएको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा आन्तरिक ऋण लिने सीमित स्पेश तथा राजस्व संकलन उच्च दरमा बढ्ने सम्भावना नभएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कर र गैर कर राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट ८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको सरकारले आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट ७३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जुटाएको ५ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन गत वर्षको जेठ मसान्त भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यो वर्ष जेठ मसान्तसम्म सरकारले चालु शीर्षकमा ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा पुँजीगत खर्च १८ अर्ब रुपैयाँ तथा चालु खर्च ५५ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने ७८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म चालु शीर्षकमा ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको सरकारले जेठ मसान्तसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । विगत वर्षहरुको अनुभव हेर्दा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भए पनि सरकारले असारमा मात्रै ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यस्तै, बजेटमा विनियोजन गरे अनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई समानीकरण तथा समपुरक अनुदान निकासा भएमा चालु शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौति हुँदा समेत अनिवार्य दायित्वमा पुरा गर्न मात्रै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, असारमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा समेत ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ ।
चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी असार महिनामा सरकारले २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । यदी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान निकासा गर्नु परेमा संघीय सरकारलाई २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम आवश्यक हुने देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा असार महिनामा मात्रै १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत वर्ष भन्दा ७.५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । जेठ मसान्तसम्मको राजस्व वृद्धिदरले असारमा पनि निरन्तरता पाएमा असारमा बढीमा १ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ ।
यदी हुँदा समेत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा कम राजस्व जम्मा हुने देखिन्छ ।
सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको खातामा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब जम्मा हुने अनुमान गरेको थियो ।
जेठ मसान्तसम्म संकलन भएको ९ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मध्ये संघीय सरकारको खातामा ८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।
असार महिनामा गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन १८ प्रतिशतले बढ्दै कुल राजस्व ११ खर्ब रुपैयाँ संकलन भएपनि संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम जम्मा हुनेछ ।
न्यून वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व परिचालन क्षमतामा आएको गिरावटको प्रभाव सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पर्ने निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्विकार गर्छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS