काठमाडौं । आइतबार प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रमाण मागे ।
उनले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने- ‘ट्रंकलाइन, डेडिकेटेडलाइन जोड्ने भनेको तार मात्रै जोड्ने होइन, बिजुलीको सप्लाइ हुनुपर्छ । सम्झौता २४ घण्टा बिजुली सप्लाइ गर्ने भन्ने छ । लोडसेडिङ लगाइ दिएको छ । केहि घण्टा पाएको छ, केहि घण्टा पाएको छैन । विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्ट्याउनपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने ?’
उनले ६ वटा उद्योगको मात्रै लाइन किन काटेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘उद्यमीहरुले तिर्दिन भनेको छैन । जति प्रयोग गरेको त्यतिको तिर्छु भनेका छन् । प्रयोग गरेको बिल त सरकारले दिनुपर्छ। यति प्रयोग गरेको हो भनेर दिनुपर्छ । तिमी धनी छौ भनेर तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ भनेर हुन्छ र ?,’ उनले भने,- ‘मैले प्राधिकरणका एमडीलाई बोलाए । ऊर्जा सचिवजी, ऊर्जा मन्त्रीजी, मुख्य सचिव, उद्यमीसँग राखेर छलफल गरेँ । उद्यमीहरुले तपाईले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेको छैन भन्दा, उहाँ (कुलमान) सँग जवाफ छैन । यो सहमति भएको हो नी भन्दा, त्यसको जवाफ छैन ।’
उनले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रमाण नभएको बताए । विद्युत नियमन आयोगको शर्तअनुसार डेडिकेटेड फिडरको हकमा २४ घण्टा निरन्तर र निर्बाध ट्रंकलाइनको हकमा २० घण्टा बिजुली दिनुपर्छ । उक्त शर्त अनुसारको प्रमाण प्राधिकरणसँग छैन । प्राधिकरणसँग अधिकांश समयको प्रमाण छैन ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउनको लागेको चर्चा छ । चर्चाकैबीच घिसिङले आफ्ना विश्वासिला कर्मचारीहरुसँग राजीनामा विषयमा सल्लाह लिएका छन् ।
‘हामीसँग अत्याधिक दवाव आयो राजीनामा दिउँ कि के गराैं भनेर एमडीसाबले सल्लाह लिनुभयो । हामीले डटेर लड्नुपर्छ भन्यौं,’ प्राधिकरण एक कर्मचारीले भने, ‘यो सरकारका कारणले उनलाई काम गर्न सजिलो भने छैन । ‘
उनले कर्मचारीहरुसँग काम गर्न अब केहि असहज हुने बताएका थिए । ‘ओली सरकार आएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका ढोका आफ्ना लागि बन्द भएको भन्दै आफू राजीनामा दिने मुडमा पुगेको बताएका थिए । तर उनी राजीनामा गरिहाल्न दिने मुडमा भने नभएको ती कर्मचारीले बताए ।
‘ओली सरकार आएपछि मलाई असहयोग मात्रै हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ कुलमानको भनाइ उदृत गर्दै ती कर्मचारीले भने- ‘कठिन परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने होला ?’
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ केपी शर्मा ओलीले उनलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाएको भन्दै ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । यद्यपि कुलमानले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको भन्दै उनी ब्याक भएका थिए ।
यो पटक पनि कुलमान पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैछन् । कारण- डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदन ।
ओली यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ भने घिसिङ एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वय गर्न नसकिने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ओलीले उद्योगीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएका छन् । उद्योगी पशुपति मुरारकासहितको भेटमा उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन तलमाथि नहुने बताएका हुन् । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्देशन दिए अप्ठ्यारो पर्नेछन् ।
कुलमान माओवादी निकट हुन् । माओवादीले निर्वाचनताका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा र कुलमानको फोटोसहित ‘अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा’ लेखेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो । माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले उक्त तस्बिर सेयर गरेका थिए । र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रमुख बनाइएको हो ।
माओवादी निकट भएको भन्दै सार्वजनिकरुपमा ओलीले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । २०७८ भदौ २२ गते ओलीले काँस्कीको बृहत कार्यकर्ता भेलामा नक्कली ट्रान्सफर्मर किन्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले हेटौंडा नक्कली ट्रान्सफर्मर ल्याएर ट्रान्सफर्मरको शहर बनाएको बताएका थिए ।
शुक्रबार ओलीले घिसिङलाई लाइन काटिएका उद्योगमा तत्कालै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सबैको ब्रिफिङ लिएपछि यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा ठोस निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लाइन काटिएका उद्योगमा शुक्रबार नै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘एकातिर बिजुली बढी भएको छ, अर्कातिर लाइन काटेका कारण उद्योगहरु बन्द छन्, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,- ‘लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्नका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै आइतबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै बिजुली जाडिने जवाफ दिएका थिए।
कुलमानको यस्तो जवाफ भुईंमा झर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने-‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रवन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’
शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय भएन ।
प्राधिकरणको निष्कर्ष -लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन योग्य छैन
विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फीभन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणको आन्तरिक बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पढेर कार्यान्वयन अयोग्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘उक्त प्रतिवेदनमा अदालतमा उद्योगीका वकिलहरुले गर्ने बहसमा भनिए जस्तै विषयहरु मात्रै छन् । महसुल कसरी नतिर्ने भन्ने विषयमात्रै छन्,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले हाम्रा ५५ लाख ग्राहकहरुलाई मासिकरुपमा बिल पठाउने हो । दैनिक हिसाब गरिएको हुदैन । हाम्रो कुनै कानुनमा दैनिक हिसाब गर्ने विषय छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा दैनिक हिसाब गरेर पुन: बिल काट्न भनिएको छ, त्यो कसैले गर्न सक्दैन ।’
सरकारले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवादको दिर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दै सरकारले पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।
आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्यो । पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले बैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री बस्नेतले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगे । उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो । मुख्य सचिव (हाल निलम्बन) बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखे ।
उनले लेखेको पत्रमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भन्दै लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझाँवहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
तर उक्त पत्र ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ पठाउन सकेन । २१ दिनसम्म उक्त पत्र मन्त्रालयमै अड्कियो । यहि पहिलो पत्रकै चलानी नम्बर भएको दोस्रो पत्र मुख्य सचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखे । जसमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल उठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
उक्त पत्रका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालै विद्युत प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउन निर्देशन सहित पत्र लेख्यो । उक्त पत्रका आधारमा प्राधिकरणले आन्तरिक समिति गठन गर्यो । प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
लुइटेलको आन्तरिक समितिले तीन अवधिको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ । दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।
तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ । प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र लेख्यो । १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न नआए लाइन काट्ने चेतावनी सहित पत्र लेखियो ।
उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले पुन लाइन काट्न थाल्यो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,अर्घाखाँची सिमेन्ट,जगदम्बा सिन्थेटिक,हुलास स्टील, र जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ।
मन्त्रीहरुको निशानामा कुलमान
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उद्योगीहरुको निशानामा कुलमान परेका छन् ।
बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्रि भण्डारीले सरकारले न्यायिक समितिले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न नखोजेको बताएका हुन् । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि व्यवसायीहरुसँगको भेटमा कुलमानलाई लक्षित गर्दै गैरकानुनीरुपमा पैसा तिराउन खोज्नेहरु सफल नहुने बताएका थिए । यी दुई मन्त्रीको अभिव्यक्तिले कुलमान अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत गर्छ ।
प्रतिक्रिया