काठमाडौं । शुक्रबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको हलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको थियो ।

बैठकको एजेण्डा काटिएका उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्ने विषय थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।

नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई सञ्चालक समितिले स्वागत गर्‍यो ।  उनी मन्त्री भएपछि पहिलो पटक बोर्ड बैठक बस्यो । मन्त्रीको स्वागत सकिएपछि मुख्य एजेण्डामा बैठक प्रवेश गर्‍यो । मन्त्री खड्काले लाइन जोड्ने सम्बन्धमा छलफल अघि बढाए । बैठकमा केहि सञ्चालकले लिखित निर्देशन नआई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर प्रश्न उठाए । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित निर्देशन आएपछि जोडिएको भन्दै उनीहरुले प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सोधे ।

घिसिङले निर्देशन नआई जोड्न नमिल्ने बताए । उनले उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालतिर हेरेर जोड्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे । सिलवालले पनि बोर्डले कुनै निर्देशन नदिई जोड्न नसकिने बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित निर्देशन नआई केका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै बोर्डमा छलफल भयो । कुलमानले लिखित निर्देशन नआई जोड्न नमिल्ने बताएपछि जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कायम मुकायम मुख्य सचिव लिलादेवी गडतौलालाई बैठक चलिरहेकै बेला फोन गरिन् ।  

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भए पनि कुलमानजी र प्राधिकरणको बाँकी नेतृत्वले लाइन जोड्न मानेन, लिखित निर्देशन चाहिन्छ भन्ने आयो,’ उनलाई उदृत गर्दै एक सञ्चालक समितिका सदस्यले भने,’ मुख्य सचिवज्यूले उताबाट जसले काटेको हो, उसैले जोड्नुपर्छ भन्दै जवाफ फर्काउनु भयो ।’

ती सञ्चालक समितिका सदस्यका अनुसार लिखित निर्देशन प्राधिकरणले खोजेपछि सञ्चालक समिति एजेण्डाबिहीन बन्यो । बैठकमा केहि बेसर सन्नाटा छायो । कसैले केहि विषय ननिकालेपछि मन्त्री खड्काले पुन: बैठक बसेर निर्णय गर्दा ठीक हुन्छ भन्दै फ्लोरमा प्रश्न उठाए । अधिकांशको फेरि बैठक बसेर टुंग्याउन सहमत भए ।

‘मन्त्रीज्यूले पहिलो बैठक नै खल्लो मान्नु भयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमाने कसको मान्ने ?, सञ्चालक समितिले निर्णय नगरी प्राधिकरणले लाइन जोड्न मानेन्, लिखित निर्देशन आएको छैन, कुन आधारमा निर्णय गरेर दिने ?’ ती सञ्चालक समितिका सदस्यले भने, ‘सचिव ज्यूले पनि ह्याण्ड फ्री गरेर फोन नगरेको भए हुने थियो ।’

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएका थिए । साढे तीन बजेका लागि बोलाएको बैठक केहिबेर ढिला गरी सुरु भयो । बैठकमा प्राधिकरण र उद्योगीले आ-आफ्ना दलील पेस गरे । प्राधिकरणका तर्फबाट कुलमान र उद्योगीका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले दलील पेस गरेका थिए ।

दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ नै उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिए ।

उद्योगी र प्राधिकरणसँग छलफल गरेपछि उनले शुक्रबार राती नै लाइन जोड्न निर्देशन दिए ।

‘एकातिर बिजुली बढी भएको छ, अर्कातिर लाइन काटेका कारण उद्योगहरु बन्द छन्, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,- ‘लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्नका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै आइतबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै बिजुली जाडिने जवाफ फर्काए । उनले सञ्चालक समितिको निर्णय बेगर लाइन जोड्न नसकिने बताए ।

कुलमानको यस्तो जवाफ भुईंमा झर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले  भने, ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रबन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’

बैठकमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव दवाडी, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, उद्योगीका तर्फबाट पशुपति मुरारका लगायत उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादका विषयमा गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिवेदन अनुसारै गर्नु पर्छ वा अरु के गर्नुपर्छ त्यो हामी अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,’ उनले भने,-‘तर, यसअघिको सरकारले एउटै मिति र एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा पत्र लेखेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि ऊर्जा मन्त्रालयमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

उद्योगीहरुले नियम र कानून मिचेर प्राधिकरणले फर्जी विल पठाएको भन्दै प्रमाण मागिरहेका छन् । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन ।