काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तय भइसकेको छ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको वैठकले मस्यौदालाई अनुमोदन गरेलगत्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने देशकै ठूला संस्थाले अर्थात् बैंकहरु भने बेग्लै अपेक्षा राखेका छन् । सेयर बजार, घरजग्गा, निर्माण, खुद्रा व्यवसाय जस्ता केन्द्रीय बैंकको अप्रत्यक्ष नियमनमा बस्नेहरुले खुलेरै ‘यो चाहियो, त्यो चाहियो’ भनिरहँदा बैंकले भने अलग्गै आश गरेका हुन् ।
बैंकहरु राष्ट्र बैंकले हामीलाई बुझिदेओस् भन्ने सोचमा छन्, विगतका झैं मागका सूची बुझाएका छैनन् । अरुले जस्तो भड्किलो प्रचारप्रसार पनि गरेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले प्रफिटाबिलिटी बढाउने उपाय सोच्न सुझाव दिएको थियो । तर, व्यवस्थापनको शीर्ष व्यक्तित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरुलाई भिन्दै पिर छ ।
त्यो हो अर्बौं पुँजी हालेर बसेकालाई प्रतिफल कसरी दिने भन्ने । आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गर्दा लगानीकर्तामा बैंकले कमाउर देओस् भन्ने आश गरेका छन् । गत वर्ष औसतमा ७.६ प्रतिशतमात्र लाभांश दिएका वाणिज्य बैंकले यस वर्ष बढी नै दिउन् भन्ने आश लगानीकर्तामा छ ।
बैंकरहरुलाई एकातिर लगानीकर्ताको भोक तृप्ति गराउनु छ भने अर्कातिर बैंकको ब्यालेन्स सिट मेन्टेनसहित क्षमता पनि विस्तार गर्नु छ । पुँजीको सकसमा परेर थप कर्जा दिने ठाउँ भए पनि क्षमता नभएका बैंकलाई आगामी आव कसरी बढी कर्जा विस्तार गरौं भन्ने पिर पनि छ ।
यो परिस्थितिमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग सुटुक्क दुईवटा अपेक्षा गरेका छन् । पहिलो पुँजीमा लचकता र दोस्रो सम्पत्ति वर्गीकरणमा सहजता ।
क. पहिलो अपेक्षा
पुँजी पर्याप्तताबारे नेपालको मापदण्ड अन्य देशको भन्दा केही कडा नै भएको भन्दै बैंकरहरुले रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पनि कोर पुँजीमा गणना गर्न दिइनुपर्ने सुझाव निकालेका छन् ।
हाल बैंकहरुले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ७ प्रतिशत कोर पुँजी (२.५ पुँजी संरक्षण बफरसमेत) र १.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजीसमेत ८.५ प्रतिशत टियर वान क्यापिटल कायम गर्नुपर्छ । तर, चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार आधा दर्जन बैंक यो लाइन थ्रेसहोल्डको हाराहारीमा छन् । अरु आधा बैंकलाई पुँजीको सकस छ । जसकारण बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न हम्मेहम्मको स्थितिमा छन् ।
जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्न थाले पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
यो विषम परिस्थितिमा उनीहरुले रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई कोरपुँजीमा गणना गर्ने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका हुन् । रेगुलेटरी रिजर्भको रकम भनेको बैंकहरुले वक्यौता ब्याजवापतको रकमलाई सम्भावित नोक्सानी मानेर सुरक्षित राखेको रकम हो ।
एक्रुअल बेसिसमा आधारित लेखाप्रणाीअनुसार बैंकहरुले उठ्न बाँकी ब्याजलाई आम्दानी मानेर कर पनि तिरिसकेका हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमबाट लाभांश विवरण गर्न दिँदैन ।
बैंकहरुले सोही रकमलाई पुँजीबराबर मान्यता दिन माग गरेका छन् ।
सबै रकमलाई पुँजीबराबर मान्यता दिन नमिल्ने भएपनि केही हिस्सालाई दिए सजिलो हुने बुझाइ राष्ट्र बैंकसामु राखेका छन् ।
सबै वक्यौता ब्याजलाई कोर पुँजी मान्ने व्यवस्था गरे स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने देखिन्छ । यसो गर्दा बैंकहरुसँग थप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी उपलब्ध हुनेछ । अर्थात् थप १५ खर्ब कर्जा दिने क्षमता हुनेछ ।
यो विकल्पभन्दा कम लचिलो दुई विकल्प यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. रेगुलेटरी रिजर्भको ५० प्रतिशत रकमलाई कोर पुँजी मान्न दिए के हुन्छ ?
रेगुलेटरी रिजर्भ वा वक्यौता ब्याजको ५० प्रतिशत रकमलाई कोर पुँजीका रुपमा गणना गर्न दिए बैंकहरुलाई थप ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी उपलब्धता हुनेछ । अर्थात् बैंकहरुले ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा यही बाटोबाट प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
२. रेगुलेटरी रिजर्भको २५ प्रतिशत रकमलाई कोर पुँजी मान्न दिए के हुन्छ ?
रेगुलेटरी रिजर्भ वा वक्यौता ब्याजको २५ प्रतिशत रकमलाई कोर पुँजीका रुपमा गणना गर्न दिए बैंकहरुलाई थप ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी उपलब्धता हुनेछ । अर्थात् बैंकहरुले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा यही बाटोबाट प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
ख. दोस्रो अपेक्षा
बैंकहरुको क्षमतामात्र विस्तार गरेर पर्याप्त नहुने बैंकरहरुले बुझेका छन् । बैंक कर्जा दिन सक्षम भएपनि बजारबाट कर्जाको माग नभएसम्म प्रवाह नहुने उनीहरुलाई थाह छ ।
त्यसैले कर्जा प्रवाहमा व्यवहारिक झमेला समाधान गरिनुपर्ने उनीहरुको आश छ । जस्तो कि कुनै कम्पनीको एउटा साझेदार कालोसूचीमा परे सबै साझेदार कर्जा पाउन अयोग्य हुने, कर्जाको वक्यौता उठ्न थालेर असल बनिसके पनि ६ महिनासम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाउने जस्ता व्यवहारिक झमेला उनीहरुको छ ।
यो समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत् समाधान हुने उद्घोष राष्ट्र बैंकले गरिदिए आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्जा विस्तार गर्न सजिलो हुने थियो । यस्तै गत आवको वित्तीय विवरण तयार गदै गरेका बैंकहरुले नयाँ उद्घोष भएका यी व्यवस्था गत आवको हकमा पनि लागु हुने गरी कायम दिए गत आवको ब्यालेन्स सिट पनि राम्रो देखाउन सहज हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
०००
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुले पुँजी र कर्जा वर्गीकरणको विषयमा राष्ट्र बैंकले सहज गरिदिए बैंकहरु पनि संयमित रहनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्जाको माग बढाउने कार्य सरकारको वित्त नीति भएको भन्दै उनीहरुले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
उनीहरुको तर्क छ, ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार प्रयोगमा सुविधा दिए पनि विगतमा जस्तै अन्धाधुन्ध कर्जा दिनु चाहीँ जोखिम हुन्छ भन्ने बैंकहरूले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया