काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको बताए । विगतमा एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीसँग लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन गरिने भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री दाहालले भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरी समस्यको समाधान खोज्ने बताए । साथै आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेको पनि उनले औल्याएका थिए ।

तर ठूला निर्माण व्यवसायी आएर आग्रह गरेको आधारमा नियमावली संशोधन नहुने मन्त्री दाहालले बताए । यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेको उनले बताएका थिए । स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेन्डरको हातमा भएकाले बार्गेनिङको लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने काम भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

साथै उनले सरकारले यातायात नीति अगाडि बढाएको र यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने भन्दै उनले ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लैजाने बताएका थिए । सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्दै जाने भन्दै सरकारले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन पनि बनाउन लागेको उनले बताए ।

‘भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको छ । एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायी आएर लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन भएको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ,’ मन्त्री दाहालले भने ।

मन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या रहेको उनले बताएका थिए । नेतृत्वमा पारदर्शिता नहुँदा पनि समस्या भएको उनको गुनासो थियो । मन्त्री दाहालले भने, ‘भेन्डरले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएकाले बार्गेनिङ गर्ने गरेको छ । भारत लगायतका देशसँग प्राविधिक ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाईलाई रिफर्म गर्न जरुरी छ ।’