चरम ऊर्जा संकटको सामना गरेको नेपालले बिजुली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । बिजुली उत्पादनमा सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरे । तर विद्युतसँगै प्रसारणलाइन, सबस्टेसन, वितरण प्रणालीलगायतको इकोसिस्टम प्राथमिकतामा परेन ।
प्रसारण र वितरण प्रणाली बत्ती बाल्नका लागि मात्रै बनाइयो । शहरी क्षेत्रहरुमा बिजुलीको माग तिव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश वितरण प्रणाली र सबस्टेसनहरु ओभरलोड भएका छन् । जसका कारण प्रणालीमा पर्याप्त बिजुली हुँदा हुँदै पनि झ्याप्प झ्याप्प बत्ती गइरहने समस्या छ । उद्योगहरु प्रसारण प्रणालीको अभावमा पर्याप्त र गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्यो । यो कम्पनीको स्थापना प्रसारण प्रणाली निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तारका लागि भयो । प्राधिकरण टुक्र्याउने सरकारको योजना छ । प्रसारण प्रणालीको समग्र विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको स्थापना भएको हो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । प्रसारण कम्पनी एक दर्जन परियोजना निर्माण अघि बढाएको छ ।
निजी क्षेत्रमा दुई दर्जन कम्पनीसँग ह्विलिङ चार्ज लिएर प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न एमओयु समेत भएको छ । तर ह्विलिङ चार्ज सम्बन्धी नेपालमा कानुनी व्यवस्था छैन् ।
कम्पनीले प्रसारण प्रणालीको मास्टर प्लान समेत बनाएको छ । त्यसमा केहि संशोधन गरेर बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बुझाउँदैछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. नेत्र प्रसाद ज्ञवालीले गरिरहेका छन् । उनी प्रसारण प्रणालीका विज्ञ समेत हुन् । उनै ज्ञवालीसँग क्लिकमान्डुकर्मी दिनेश खड्काले भिडियो संवाद गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया