संविधान संशोधन र तीव्र आर्थिक वृद्धिको जनचाहना पूरा गर्ने गरी गठन भएको वर्तमान सरकार राजनीतिक एजेन्डा वरिपरि केन्द्रित रहँदा अर्थतन्त्र सुधार हुन समय लाग्ने देखिएको छ । सरकारको यस्तो गतिविधिले शिथिल रहेको उद्योग व्यवसाय मात्रै होइन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो संकट आउन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक सुधारको एजेन्डा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन समय लाग्ने देखिएको छ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको गतिविधिबाट २०७८ साल पुसदेखि सुस्त रहेको नेपाली अर्थतन्त्र तत्कालै लयमा नफर्किने देखिएको हो । कोरोना महामारीको क्रममा संसारका कैयौँ देश समस्यामा पर्दा नेपालमा भने बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्धाधुन्ध प्रवाह भएको कर्जाको बलमा अर्थतन्त्र चलायमान जस्तो देखिएको थियो । कोरोना महामारीका क्रममा मौद्रिक र वित्त नीतिमा जानाजान गरिएको लापरवाहीका बाछिटाहरु देखिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर र शिथिल हुने सम्भावना बढेको हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुग्दा वाह्य क्षेत्र बलियो छ । तर, अर्थतन्त्रका अन्य तीन क्षेत्र सार्वजनिक वित्त, वास्तविक क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामान गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा आयात ४.१७ प्रतिशतले र निर्यातमा ६.११ प्रतिशत गिरावट आएको तथ्याङ्कले बजार सुस्त रहेको संकेत गर्दछ । महँङी निरन्तर बढिरहँदा आयातमा आएको गिरावट नेपालमा कुल वस्तुको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको संकेत गर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढेरभन्दा पनि उपभोगमा गिरावटले आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । आयात घट्दा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

विषेशगरी कोरोना महामारीको क्रममा र त्यसभन्दा अघि पनि बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिँदै उपभोग गर्ने क्रम ह्वात्तै रोकिँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्त देखिन थालेको हो । विगतमा सहकारी र लघुवित्तबाटसमेत ऋण लिएर उपभोग गर्ने व्यक्तिहरु समेत पछिल्लो समय सुस्त देखिएका छन् । देशभरका सहकारीमा परेको समस्याको असर समेत बजारमा देखिन थालेको छ।

सहकारी पीडितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उपभोग घटेको छ । घरजग्गा दलाली वा यस्तै छोटा गतिविधिबाट हुन सक्ने आम्दानीका अवसरहरुमा गिरावट आउँदा समेत खुला दिलले उपभोग गर्नेहरूको संख्या घटिरहेका छ।

समग्रमा बजारमा उपभोग घट्दा आन्तरिक उत्पादन मात्रै घटेको छैन, आयात समेत घटेको छ। यसले उत्पादनमा आधारित रोजगारी र आयातमा आधारित रोजगारी दुवै घटाएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले बजेटमार्फत खर्च बढाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छैन । साना र खुद्रे प्रकृतिका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा रोजगारीका दीर्घकालीन अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।

सरकार फेरिए लगत्तै आर्थिक सुधार राज्यको प्राथमिकतामा रहेको भाषण गर्ने अर्थमन्त्रीहरूले व्यवसायी उद्योगी र आम सर्वसाधारणलाई महसुस हुनेगरी आर्थिक गतिविधि र आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै समस्या सिर्जना भइरहेको छ

बजेट विनियोजनमा देखिएको कुप्रथा र गलत अभ्यासले तत्काल आर्थिक गतिविधि सुधारको संकेत गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पटकपटक नेपाल सरकारलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरी नीति लिन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले उक्त सुझाव व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

साना खुद्रे र उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि सामाजिक प्रकृतिका परियोजनाहरु राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा छन् जसले गर्दा आम सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । आम्दानी बढ्न नसकेको सिधा असर वित्तीय क्षेत्रमा पर्न थालेको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएर सार्वजनिक वित्त निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। सङ्घीय सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्दा समेत भुक्तानी दिन सकेको छैन । ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि समेत आन्तरिक ऋण लिइरहेको सरकारले तत्कालै ठूलो पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने ठोस आधार देखिएका छैनन्।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको सञ्चित कोष असोज मसान्तमा केही सुधार भए पनि आगामी दिनमा बढ्ने चालु तथा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले सञ्चित कोषको घाटा बढाउने निश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा करिब ३३ प्रतिशतको राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको सरकारले ८ प्रतिशत बढी मात्रै राजस्व संकलन गरिरहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने निश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएका बजेटले तत्काल उत्पादन, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधिमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना नदेखिएकाले समेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन समय लाग्ने देखिएको हो ।

सरकार फेरिए लगत्तै आर्थिक सुधार राज्यको प्राथमिकतामा रहेको भाषण गर्ने अर्थमन्त्रीहरूले व्यवसायी उद्योगी र आम सर्वसाधारणलाई महसुस हुनेगरी आर्थिक गतिविधि र आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा रोजगारीका अवसरहरु कम हुँदै गइरहेका छन् । रोजगारीका अवसर कम हुँदै गर्दा देश छोडेर विदेश जानेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । जसले गर्दा आन्तरिक उपभोगमा गिरावट आइरहेको हो । आन्तरिक उपभोगमा आएको गिरावटले बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएको छ जसकारण कोरोना महामारीको क्रममा उच्च दरमा ऋण लिएका ऋणहरु समस्यामा परिरहेका छन् वित्तीय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । सार्वजनिक वित्तबाट सुरु भएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरिसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा औसतमा १४.४४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता नहुँदा भन्दा पनि ऋणीको आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा निस्क्रिय कर्जा बढेको हो वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज असोज मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो कर्जा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसतमा २.९०प्रतिशत थियो। बैंकहरुले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार चारवटा वाणिज्य बैंकको निस्क्रिय कर्जा घट्दा १६ वटा बैंकको निस्क्रिय कर्जा बढेको छ।

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली बक्यौदा विवाद समाधान गर्न नसकेको सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी बढाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । एकातर्फ निजी लगानी आकर्षित गर्न विश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक लगानी बढाउन स्रोतको अभाव बढ्दो छ

वास्तविक क्षेत्रमा आएको मन्दी प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा देखिन थालेको हो । कोरोना महामारीका क्रममा भएको सस्तो ब्याजदरले कैयौं अनावश्यक उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । धेरै ऋणीहरुले कोरोना महामारीकै क्रममा बैंकबाट ऋण लिँदै घर जग्गामा लगानी बढाएका थिए, जुन लगानीले प्रतिफल दिन नसक्दा उद्योगीहरु व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायभन्दा बाहिर लगानी गरेका सबै उद्योगीहरू समस्यामा रहेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीको क्रममा हामीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएपछि अन्दाधुन्ध लगानी बढायौं, घरजग्गा खरिद गर्यौ तर अहिले घर जग्गा बिक्री हुन सकिरहेको छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । आम्दानी नबढ्दासम्म हामी चाहेर पनि बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

चुनौती पन्छाउँदै सरकार

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली बक्यौदा विवाद समाधान गर्न नसकेको सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी बढाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाउन सकेको छैन । एकातर्फ निजी लगानी आकर्षित गर्न विश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक लगानी बढाउन स्रोतको अभाव बढ्दो छ।

अल्पविकसित राष्ट्रबाट नेपाल सन् २०२६ बाट स्तरोन्नति भएसँगै वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने स्रोत कम मात्रै हुने छैनन्, वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न कयौं शर्त पूरा गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय रुपमा लाभ हुने परियोजना के हुन सक्छन् भन्ने गरी तयारी गर्न नसकेको सरकारले आगामी दिनमा समाजिक प्रकृतिका योजनामा वैदेशिक ऋण लिन सम्भावना कम हुँदै जाने छ।

आन्तरिक ऋण पुँजी निर्माण हुने र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमाभन्दा पनि सामाजिक प्रकृतिका परियोजना र पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न खर्च भइरहेको छ। आर्थिक र वित्तीय लाभका परियोजना विकास गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छैन । विषयगत मन्त्रालयले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी परियोजना विकास तथा नीति लिन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत समग्र आर्थिक सुधारका लागी विषयगत मन्त्रालयलाई आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने प्रकृतिका परियोजना तयार गर्न अग्रसर गराउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले पर्यटन र जलविद्युतमा नेपालमा लगानी बढाउन सकिने सम्भावना रहेको भाषण गरे पनि कुन कुन जलविद्युत परियोजनामा कुन मोडालिटीमा कति लगानी आकर्षित गर्ने र कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारहरूमा कुन मोडालिटीमा कति लगानी ल्याउने भन्ने ठोस तयारी सरकारसँग छैन । उल्टो संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा हुँदा राज्यलाई वार्षिक अर्बौं दायित्व सर्जना गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० दर्जन दरबन्दी थप्ने काम भएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा सुशासनको ठूलो समस्या सिर्जना छ । कर कार्यालय वा अन्य सरकारी कार्यालयले निशुल्क गुणस्तरिय सेवा दिन्छन् भन्ने विश्वास घट्दो छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्ने मितव्ययी बनाउने र पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च बढाउने गरी अहिलेदेखि रणनीति तय नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेत ठूलो प्रतिफल दिने सम्भावना रहँदैन ।

सरकारले आफूले गरिरहेको खर्च अनुसार आम जनतालाई प्रतिफल दिन छैन । सरकारी संयन्त्रमा सामान्य सुधारका लागि छलफल नभएको अवस्थामा हाल देखिएको ठूलो आर्थिक चुनौती राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपनबाट समाधान हुने र नेपाली अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रूपान्तरकारी परियोजनको तयारी गरेको छैन भने उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने पटकपटक घोषणा हुँदा समेत कृषि मन्त्रालयले उत्पादन बढाउने सुनिश्चित गर्दै अनुदान कसरी दिने भन्ने मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । उद्योग करिडोर बनाउने र औद्योगिक पूर्वाधारमा जोड दिने गरी नीतिगत घोषणा भएपनि उद्योग मन्त्रालयले कस्ता औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले जलविद्युत निर्यात गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिबुसन लाइनमा सुधार हुन सकेको छैन । कयौं जलविद्युत परियोजनाले प्रसारण र वितरण लाइनको अभावमा क्षमता अनुसार जलविद्युत उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । भैरवा विमानस्थल सञ्चालन हुनसक्ने सम्भावना देखिए पनि पोखरा विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने र उच्च गुणस्तरीय पर्यटक कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा ठोस रणनीति तय हुन सकेको छैन । शिक्षाका लागि वैदेशिक यात्रा गरिरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अवसर हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने गरी राज्यले नीति लिन सकेको छैन ।

एकातर्फ आम सर्वसाधारणको शिक्षा र स्वास्थ्यको लागत बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च समेत बढीरहेको छ । सरकारले आफूले गरिरहेको खर्च अनुसार आम जनतालाई प्रतिफल दिन छैन । सरकारी संयन्त्रमा सामान्य सुधारका लागि छलफल नभएको अवस्थामा हाल देखिएको ठूलो आर्थिक चुनौती राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपनबाट समाधान हुने र नेपाली अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै सम्भावना छैन ।