काठमाडौं । विकसित तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न देशहरुमा उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । उद्योगी र व्यवसायीको पक्षमा सरकारले लबिङ गर्छ, परेसम्म लड्छ पनि । कुनै व्यवसाय र कम्पनी विशेषलाई संरक्षण गर्न व्यापार युद्धसम्म पनि गर्न पछि पर्दैनन् ती देश ।
तर, नेपालमा भने ठ्याक्कै उल्टो छ । संरक्षण गर्नुको सट्टा लात हानिन्छ । मानमर्दन र अपमानित गरिन्छ ।
यो कुनै व्यवसायी वा सरकारको पक्षमा गरिएको तर्क होइन । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको पूर्णस्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङको व्यवहारले सष्पुष्टि गरेको विषय हो ।
आफू गल्ती गर्ने र व्यवसायीलाई सजाय भोगाउने कुलमानको चेष्ठाले मुर्तरुप पाउँदा उद्योगीले ६ वर्षदेखि बेइज्जती भोगिरहेका छन्।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको छुट बिल भन्दै कुलमानले २०७५ चैतदेखि पत्राचार गर्न थालेका थिए। नियमित महसुल तिरेर ढुक्कले बसेका उद्योगीलाई सो पत्रले रन्थन्यायो । यता लोडसेडिङ अन्त्यको गर्जन र स्टारडमले उन्मत्त भएर बसेका कुलमान आफ्नो कुबुद्धिमा रुमल्लिए, कुहिरोमा हराएको काग झैं ।
कुलमान एउटा भाष्य स्थापित गर्न सफल भए । त्यो थियो, उद्योगीले बिजुलीको बिल तिरेनन् भन्ने । वास्तवमा समस्या प्रिमियम निर्धारणमा थियो, कुलमान ‘जनता १८ घन्टा लोडसेडिङमा बस्दा उद्योगीले सित्तैमा बिजुली प्रयोग गरिरहे’ भनेर उद्योगीको बेइज्जती गर्न लागिरे ।
सत्य के छ भने कुलमानले प्रिमियम लाग्छ भनेर पठाएको विल नै फर्जी थियो । तर बिडम्बना लोकप्रियताको मातले लठ्ठिएका कुलमानले स्टारडमकै बत्तिमुनि बसेर समस्यामा परेका उद्योगीसँग बसेर छलफल गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । भेट्नै खोजेनन् । निरन्तर मानमर्दन र बेइज्जती गरिरहे । जसकारण आज उद्योगीहरुले सार्वजनिकरुपमा ‘प्राधिकरण ठग’, ‘लुटेरा’, ‘जनतालाई अध्याँरोमा राखेर कमाउन बसेका नाफाखोर’ जस्ता गाली खानु परेको छ ।
कतिपय उद्योगीहरुले तरकारी किन्न जाँदा ‘यो बिजुलीको बिल नतिर्ने फटाहा हो’ भन्ने सन्नु परेको छ । साथीभाइहरुबाट ‘यत्रो पैसा हुनेले त्यति जाबो किन नतिरी बसेको ?’ भन्ने भनाइ खानुपरेको छ । छरछिमेक, टोल, सामाजिक सञ्जालमा समेत मुखै देखाउन मुस्किल हुने स्थिति पैदा भयो ।
२०७३ सालमा उद्योगको बिजुली काटेर जनतालाई बिजुली दिएर वाहवाही कमाएका कुलमानले आफ्नो लोकप्रियताको आडमा उद्योगीमाथि हाइपरसोनिक मिसाइल रुपी चरित्र हत्याको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
तर, आफूले तिर्नै नपर्ने पैसा किन तिरुँ ? भनेर उद्योगीहरु अडानमा बसिरहे र सत्यको जित पर्खिरहे ।
सयमक्रममा डेडिकेटड ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (जसले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए) नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा एक अधिकारसम्पन्न संयन्त्र (आयोग) निर्माण गर्यो । सो आयोगले समस्या समाधानको विस्तृत उपायसहित प्रतिवेदन तयार पार्यो । प्रतिवेदन आफ्नो पक्षमा नआएपछि कुलमानले हार स्वीकार्न चाहेनन् ।
सरकारले लेखेको पत्रको फर्जी बनाए । तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको साथ लिएर ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन’ व्यहोराको पत्र लिए । जबकी मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पहिलो पत्रमा ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख थियो ।
सो प्रतिवेदन २०८१ वैशाख २३ गते नै तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उद्योगीलाई थप ६ महिना टर्चर दिइयो ।
सोमबार लाल आयोगको सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कुलमानको असली मुकुण्डो उतारिएको छ । ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिनको मात्र प्रिमियम लिनु’ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनले वास्तवमा उद्योगीलाई अर्बौं अनावश्यक दायित्व तिर्नबाट बचाएको मात्रै छैन, विजुलीको पैसा नतिरेको भनेर कुलमानले जबरजस्ती भिराएको बिल्ला पनि फेक प्रमाणित भएको छ ।
कुलमानको गल्ती र उद्योगीको बेइज्जती बुझ्न प्रस्तुत केही विषय जान्नैपर्ने हुन्छ ।
जनता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको बेला प्राधिकरणले एउटा स्किम ल्यायो । त्यो थियो, उद्योगले आवश्यकताअनुसार विद्युत पाउन सक्नेछन् तर उनीहरुले अतिरिक्त ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्ने भयो ।
यस्तो सुविधा लिन ती उद्योगले प्राधिकरणलाई निवेदन दिनु पर्दथ्यो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताले तिर्ने प्रिमियमबारे तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको दुईवटा बैठक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । ती हुन्, बैठक नम्बर १०३ र १०८ ।
२०७२ पुस २९ गते बसेको १०३औं बैठकले प्रिमियम महसुल लाग्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई २४सै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको छ भने प्रिमियम महसुल लगाउन सक्छ ।
यसैगरी २०७३ असार १६ गते बसेको आयोगको १०८ औं बैठकले देशमा ६ घण्टा लोडसेडिङ रहेको स्थितिमा कुनै उद्योगलाई २० घण्टा विद्युत् उपलब्ध छ भने उसले पनि प्रिमियम महसुल लिने सहमती प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादलाई बुझ्न ३ समयअवधिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि । अर्थात् २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म ।
दोस्रो, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल निर्धारण भइसकेको र लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि । अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ।
र तेस्रो, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम महसुलको विषय खारेज हुञ्जेलसम्मको अवधि । अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ।
अहिलेको विवाद दोस्रो अवधिको हो । पहिलो र तेस्रोमा छैन । त्यो पनि प्रिमियको विषयमा । नियमित महसुल त उद्योगीहरुले उहिल्यै तिरिसकेका छन् ।
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हुन त यो विद्युत् महसुल नै नतिरेको विवाद हो । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले उद्योगलाई नियमित बिल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महशुल तिरे ।
तर, २०७५ चैतमा प्राधिकरणले छुटेको प्रिमियम महसुल तिर्न बिल पठाएको हो ।
त्यसपछि उब्जिएको हो, यो विवाद ।
कुलमानले २०७५ चैतमा पठाएको छुट महसुल तिर्ने पत्रमा ‘डेडिकेटेड फिडरअनुसार बिलिङ हुनुपर्नेमा नियमित फिडरअनुसार बिलिङ भइरहेको हुँदा छुट हुन आएको रकम तिर्न’ ताकेता गरियो ।
बिजुलीको पैसा तिरिसक्यौं भनेर ढुक्क भइ बसेका उद्योगीलाई सो पत्रले चकित बनायो ।
यो समस्या धेरै नै गिजोलियो । पक्षविपक्षमा धेरै उत्रिए ।
उद्योगीहरु आफूले तिर्नै नपर्ने महसुल किन तिर्ने भनेर हात बाँधेर बसिरहे । उता नेविप्रा र कुलमान छुट रकमलाई आम्दानी मानी सरकारलाई करसमेत बुझाएर खातामा नाफा लेखेर बसिरहे ।
उद्योगीहरु ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहे । ‘यदी ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घण्टा बिजुली चलाएको भए हामी प्रिमियम तिर्छौं’ भनिरहे ।
उता कुलमान ‘६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि २० घण्टा बिजुली चलाएको होस् वा नहोस् अतिरित्त महसुल त तिर्नैपर्छ’ भन्ने अड्डी कसिरहे ।
कुलमानको यो अडानले उद्योगी बदनाम भए । कुलमान सार्वजनिक मञ्चमै उद्योगीलाई ‘जनता लाडसेडिङमा बस्नुपर्दा बत्ति बालेर नाफा कुम्ल्याउने नाफाखोर’ पनि भन्थे ।
उद्योगी–कुलमान विवादले उद्योगीको इज्जत माटोमा मिलायो, उनीहरु सांकेतिकरुपमा निवस्त्र बने ।
गल्ती त कुलमानको थियो, समयमै प्रिमियमको बिल पठाउन नसक्नु । कमजोरी यो थियो कि उनीहरुले कुन दिन कति युनिट बिजुली उपयोग गरे भन्ने विवरण सुरक्षित गर्न नसक्नु ।
उद्योगीहरु यो विषयमा निकै लचिलो नबनेका पनि होइनन् । पछिल्लो समय त विवादित अवधिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको थियो भने सो दिनको प्रिमियम तिर्न तयार पनि बनिसकेका थिए ।
तर कुलमान आफ्नो गल्ती सुधार्ने सानो प्रयास गर्न पनि तयार भएनन् । उल्टै आफ्नो लोकप्रियताको खोल ओढेर आडम्बरीलाई ढाकिरहे । आफ्ना सबैभन्दा ठूला ग्राहकलाई शत्रुवत् व्यवहार गरिरहे । सार्वजनिक पदमा बसेर र सरकारी ओहोदा कायम रहँदा समस्या सल्ट्याउने तथा उद्योगीलाई भेट्ने चेस्टा पनि गरेनन् ।
यो विवादको समाधान गर्न २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वन्यायधीश लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाए ।
कुलमानका गल्तीहरुः
१. नेविप्रा नेतृत्वमा आएपछि उद्योगलाई नियमित बिल पठाउने बेलै प्रिमियम जोडेर नपठाउनु ।
२. २०७५ चैतमा पठाएको पत्रमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं वैठकको निर्णय बेवास्ता गर्नु ।
३. छुट बिल भनेर बिजुली नचलाएको दिनको पनि प्रियियम उठाउने प्रयास गर्नु ।
४. प्रिमियम विवाद चलिरहेकै बेला निरन्तर तिरिहेको बिलमा पुरानो वक्यौता पनि जोड्नु । अर्थात् समस्या समाधान गर्नुभन्दा अझ चर्काउने प्रयास गर्नु ।
५. उद्योगीले २० घण्टा विद्युत् दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर रिडिङ माग गरे । त्यो उपलब्ध गराउन नसक्नु ।
६. उल्टै, नउठेको महसुललाई एक्रुअल बेसिसमा प्राधिकरणको आम्दानी भन्दै नाफा देखाएर सरकारलाई आयकर तिर्नु । र, प्राधिकरणलाई अस्वभाविक नाफामा लगें भन्दै प्रचार गर्नु ।
७. विवादित रकम जोडिएको नयाँ बिलमा समेत बाँकी भन्दै जरिवाना लगाउन थाल्नु । अर्थात् आफ्नो गल्ती सच्याउन थप गल्ती गर्दै जानु ।
८. सरकारका विभिन्न संयन्त्रले शर्तहरुको अधीनमा रही महसुल उठाएर विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि शर्तअनुसार प्रमाण दिन नसक्नाले पटकपटक चुक्नु ।
यसरी सुरुमा बिल पठाउने बेलै टीओडी मिटर र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको शर्त सहित प्रिमियम थपेर पठाएको भए कुलमानले यसरी एकमाथि अर्को गल्ती गरिरहनु नपर्ने थियो । उद्योगीले पनि बदनाम हुनु पर्दैनथ्यो ।
यति भन्दै गर्दा केही व्यापारीले सेटिङ र चोरीमा पनि बिजुली चलाएका हुँदा हन् । यदी उनीहरुले प्राधिकरणको अनुमति बिनै डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट निर्बाध बिजुली चलाएका थिए भने उनीहरुलाई सोहीअनुसार कारबाही गर्न सक्थे कुलमान । प्राधिकरणले चोरी गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो गर्न नसक्नुको कारण हो, कुलमानसँग प्रमाण छैन ।
प्रमाण पुर्याएर प्रिमियम उठाउने हक आफूसँग हुँदाहुँदै कुलमानले विषयलाई विषयान्तर गरेको देखिन्छ । र यो विवादलाई राजनीतिक आवरण दिन खोजिरहेका छन् । जुन गलत हो ।
विवाद प्रिमियम लिने कि नलिने भन्ने थियो । चर्चा उद्योगीले महसुलै नतिरेको भन्नेसम्म भयो ।
यसरी उद्योगीको मानमर्दन भयो । साइबर सेनाको प्रयोग गरेर कुलमानले सामाजिक सन्जालमार्फत पनि उद्योगीलाई अनावश्यक लान्छना लगाइरहे ।
नेपालमा लामो समयदेखि औद्योगीक वातावरण बनेको छैन भन्ने एउटा उदाहरण हो कुलमानको व्यवहार । सरकारी निकायमा कुलमान जस्तै हठी व्यक्ति रहिरहे औद्योगीक क्रान्ति, रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय ‘आकाशको तारा’ मै सिमित हुने पक्का छ ।
प्रतिक्रिया