मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक, के कस्ता व्यवस्था हेरफेर होलान् ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा तयारी सुरु गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हरेक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार असोजसम्मको समीक्षा गर्न लागिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको प्रवक्ता रामु पौडेलले ३ महिनाको तथ्यांक प्राप्त भएपछि मौद्रिक नीति समीक्षा सुरु हुने बताए । राष्ट्र बैंकले गत साउनको दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको के कस्तो प्रभाव रह्यो, मौद्रिक लक्ष्य हासिल के कति दरमा भयो र बाँकी उपलब्धी हासिल गर्न आगामी अवधिमा के कस्ता मौद्रिक उपकरण हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदिशा तय गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ ।

प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंक ३ महिनाको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा छ । सबै विवरण प्राप्त भइसके पछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनेछ ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसअघिकै अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ भने कडाइ गरिएका केही विषयमा परिवर्तन गरेर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेको थियो ।

बजेटमार्फत् लिइएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले चालु आवमा ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर मौद्रिक नीति मार्फत् घटाउँदै ६.५ प्रतिशत बनाए पनि स्थायी तरलता सुविधा दर भने परिवर्तन गरेको थिए । तर, निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीकोष पर्याप्ततामा केही सुविधा दिएको थियो ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा २५ सय डलर सटही सुविधा दिनु, ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा लचक अपनाउनु, रियलस्टेट र हाउजिङ कम्पनीको जोखिम भार घटाउनु, २५ लाखसम्मको अटो कर्जालाई प्रोत्साहन दिइनु, ठूला ऋणीको सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन ल्याउने घोषणा गर्नु, सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजै दिने उद्घोष गर्नु, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गर्नु मौद्रिक नीतिका मुख्य विषय थिए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् हवाई सेवा कम्पनीलाई सहजै सटही सुविधा दिने, विदेशबाट ऋण लिएका बैंकलाई विनियम जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गर्ने पनि उद्घोष गरिएको थियो ।