काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा समस्या आए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने बताएका छन् । १-२ वटा उद्योग डुबेर खासै केही नहुने भन्दै उनले प्राधिकरण डुबे भयावह स्थिति सिर्जना हुने तर्क गरेका हुुन् ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादको पछिल्लो घटनाक्रमबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमानले यस्ता गतिविधिले नेविप्राको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको दाबी गरे ।

‘महसुलको बक्यौता उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । यस्ता अवरोध हुँदै जाँदा र यसरी रिसिभेबल बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेट संकुचन भइरहेको उनले दाबी गरे । पहिलापहिला सरकारले ३० अर्बसम्म दिने गरेको तर ३-४ अर्बमा खुम्चिएको उनको भनाइ छ ।

‘यो रकमले ऋणको ब्याज र कर तिर्न पनि पुग्दैन, विदेशी लगानीको काउन्टरपार्ट फन्ड पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले नै ४०-५० अर्ब रुपैयाँ रिसिभेबल छ । प्राप्त हुनुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या पार्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो गर्न सकेन वा क्यास फ्लो हुन सकेन भने ठूलै समस्या आउँछ । यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकलाई पैसा तिर्न नसक्ने हो त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने समस्यबारे उनले भने, ‘जलविद्युतमा लगानी समाप्त हुनेछ । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण डिफल्ट हुनेछन् । सबै परियोजनाका ऊर्जा उत्पादक र सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने अवस्थामा हुनेछ । लगानीको वातावरण खतम हुनेछ ।’

नेविप्राले अर्थतन्त्रमा एक-डेढ खर्बको नगद प्रवाह गरिरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको दाबी गरे।

‘१–२ वटा उद्योग बन्द हुनुभन्दा प्राधिकरण कमजोर भयो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ उनले थपे ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५-९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०-८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ ।

यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक हुने कुलमानको दाबी छ । उनका अनुसार प्राधिकरणले हरेक महिना १०-१२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ । प्राधिकरणको खुद खर्च १० अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसमध्ये ७-८ अर्ब ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्छ, २-३ अर्ब प्रशासनिक र ममर्त खर्च हुन्छ ।