५५ लाख ९ हजार ९३ सेयर लगानीकर्तालाई चासो भएको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ जसरी नियुक्त भए पनि आम लगानीकर्ताको लगानी र हित सुरक्षित गर्न बोर्डभित्र संस्थागत सुशासन कायम गराउँछन् वा तजविजमा स्वार्थको द्वन्द्वमा सहयोगी हुने निर्णय गर्छन्, त्यसमा उनको सफलता निर्भर हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि नेतृत्व पाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायिक पृष्ठभूमिका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । अब श्रेष्ठले आगामी ४ वर्षसम्म नेपालको पुँजी बजारको नेतृत्व गर्ने छन् । यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । श्रेष्ठ स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
नियामक निकायमा सबैभन्दा धेरै कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्डले साढे ६ सयभन्दा बढी संस्थाको नियमन गर्छ । पुँजी बजारमा ६४ लाख ४९ हजार २८१ वटा डिम्याट खाता खुलेका छन् । मेरो सेयर लिनेको संख्या ५५ लाख ९ हजार ९३ रहेको छ । नयाँ अध्यक्षले उनीहरूको हित सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
११ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा नियमित प्रकृतिका समेत कयौं काम रोकिएका छन् । जसले गर्दा आगामी दिनमा श्रेष्ठलाई सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने ठूलो चुनौती छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउन सहज हुने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । यद्यपि, उक्त नियमावलीका छिद्रलाई प्रयोग गर्दै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा वित्तीय विवरणमा छेडखानी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएका र सूचीकृत हुन खोज्ने कम्पनीहरुका वित्तीय विवरण सत्य तथ्यमा आधारित रहेको सुनिश्चित गर्ने ठूलो चुनौती श्रेष्ठसँग छ ।
जलविद्युत कम्पनीहरुमा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तथा लकइन अवधि खुलेपछि संस्थापकहरुले कम्पनी नै बिक्री गरेर बाहिरिने विकृत अभ्यास रोक्ने चुनौती श्रेष्ठ समक्ष छ ।
वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सहज बनाउन भन्दै ल्याएको बुक बिल्डिङ विधि विवादित भएको छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट बोलकबोल गर्ने योग्य संस्थापक लगानीकर्ताहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नेदेखि रेटिङ कम्पनीमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने चुनौती श्रेष्ठ समक्ष छ ।
पछिल्लो ३ वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘नयाँ स्टक’को लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने हो । यो विवादमा भने श्रेष्ठ सहज अवस्थामा छन् । बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले चाहँदैमा नयाँ स्टक सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने छैनन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालनको अनुमति नदिँदासम्म धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने छैन । २०८० वैशाख २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हाललाई रोक्ने निर्णय गरेकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ११३ अनुसार स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
अब सरकारले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने हो भने मन्त्रिपरिषदले नै बोर्डलाई पत्र लेखेर बाँकी प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्छ ।
प्रचण्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेपछि २०८० माघ ९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।
समितिलाई दोस्रो स्टक आवश्यक रहेको वा नरहेको भन्दै अध्ययन गर्न दिइएको थियो । तीन महिनाको समय दिएर अध्ययन गर्न भने पनि समय पुगेन भनेपछि एक महिना थप गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पहिला नेप्सेलाई निजीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनु भन्ने रहेको छ ।
नयाँ स्टक स्थापना गर्ने वा नगर्ने तथा नयाँ स्टक कसरी स्थापना गर्ने भन्न विषय सरकारले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुनेछ ।
नयाँ स्टक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बहस भइरहेको छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन कमिटी गठन गरेर अध्ययन समेत गरिसकेको छ ।
अध्ययनले नयाँ स्टक आवश्यक ठानेको छ । अर्को एक अध्ययनले अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, कमोडिटी बजारलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने जिम्मेवारी समेत श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । नेपालमा कायम रहेको कमोडिटी बजारलाई धितोपत्र बोर्डले अवैध बनाएको छ । कमोडिटी बजार विस्तारका लागि ऐन बनेको छ । तर वेयर हाउस, सेटलमेन्टको नियमावली,
ब्रोकरेजको नियमावली बनाउने र छुटै नियमावली बनाएर कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
हाल ७६ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् । लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी धितोपत्र निष्कासनको अनुमति दिनु पर्नेछ । यस्तै, १९ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यसलाई पनि निष्कासन गर्न अनुमति दिनु पर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठको छ ।
कर्पोरेट पृष्ठभूमि भएका श्रेष्ठसँग केही सूचीकृत कम्पनीको प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । उनको अर्को चुनौती बोर्डको आफ्नै भवन बनाउनु हो । हरेक अध्यक्षले बोर्डको आफ्नै भवन हुनेछ भनेर भन्ने गरेका छन् । तर उनीहरुको प्रतिद्धता पूरा हुन सकेको छैन । बोर्डका नाममा अहिले जडिबुटीस्थित मनोहरा खोला किनारमा करिब ७ रोपनी जग्गा छ ।
बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, धितोपत्र बोर्डको सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ऐन नियमलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउने, साना लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने, वित्तीय साक्षरतामा बढाउने, बजार विविधीकरणका लागि नयाँ औजार ल्याउने, क्यापिटल मार्केट इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र गुनासो सुनवाइ गर्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने छ । नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ यी काम गर्छु भन्छन् । तर, पूरा भने कसैले पनि गर्न सकेको पाइँदैन ।
नेपालको सेयर बजारमा इन्ट्रा डे कारोबार सबै लगानीकर्ताको माग रहेको छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि नियमन बनाउनेदेखि कार्यान्वयको जिम्मेवारी श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । नेपालमा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् आइपीओ निष्कासन सुरु भइसकेको छ । तर, त्यसका अण्डरराइटिङ फेयर हुनुपर्ने, मापदण्ड क्लियर गर्नुपर्ने माग आइरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका नेप्से र सीडीएससीबाट विभिन्न नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका स्वीकृतका लागि बोर्डका पुगेका छन् । सीडीएससीले धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्यौट (सातौं संशोधन) विनियमावली–२०७९ धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ ।
सीडीएस एण्ड क्लियरिङले बोर्डमा पठाएको उक्त विनियमावलीमा लगानीकर्ताले क्लोज आउटमा पर्दा तिर्ने जरिवानामा संशोधन गरिएको छ । यसअघि उक्त विनियमावलीको विनियम २१ (२) मा क्लोज आउट गर्दा राफसाफ सदस्यले क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सीडीएसीमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर बोर्डमा पठाइएको छ ।
यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले संशोधनका लागि पठाएको दुईवटा विनियमावली धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डको कानुन शाखाले विगत डेढ वर्षदेखि त्यो विनियमावली संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएको छैन । नेप्सेले बोर्डमा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा केही व्यवस्था संशोधन गर्न पठाएको छ ।
धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ भने नयाँ बनाएर पठाएको हो । नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा भएको केही व्यवस्था संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि असार अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको थियो । यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ पनि स्वीकृतिका लागि २०७९ बैशाख दोस्रो साता बोर्डमा पठाएको थियो । दुईवटै विनियमावलीमा कानुन शाखाले विगत डेढ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष भएका श्रेष्ठले केही भित्री कारोबारका विषयमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती छ ।
भित्री कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न भन्दै बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले तहकिकात अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धान गरेर रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई भित्री कारोबारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यही अनुसन्धानको आधारमा न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । न्यौपानले मुद्दा हारेका छन् । उनलाई १ वर्ष कैदसहित ३ करोड ९८ लाख जरिवाना सुनाएको छ ।
यस्तै नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका पूर्वअध्यक्षले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अहिलेका अध्यक्ष श्रेष्ठले राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अनिलकुमार रुंगटा माथि भइरहेको भित्री कारोबारको अनुसन्धान टुंगो लगाउने चुनौति छ ।
रुंगटाले कानुनविपरीत भित्री कारोबार गरेको आरोपमा बोर्डले अध्ययन/अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । रुंगटाले २०७८ वैशाख २९ गतेदेखि २०७८ असोज १३ गतेसम्म २१ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर २ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बढी रकमको सेयर बिक्री गरेका आरोप थियो । राधी विद्युत् कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रुंगटाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली–२०७३ को दफा ३८ को १ (क) मा भएको व्यवस्थाविपरीत सेयर बिक्री गरेको आरोप छ ।
शिवम् सिमेन्टको अध्यक्ष पदमा रहँदा सुरेन्द्रकुमार गोयलसहित उनको परिवारका ४ जनाले धितोपत्र ऐनविपरीत करोडौं मूल्यको सेयर कारोबार गरेका छन् । उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग (रियल सेक्टर)लाई सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लगाएर पुँजी बजारको विकास गर्ने सरकारको नीतिलाई नै असफल बनाउने गरी शिवम् सिमेन्टमा गैरकानुनी सेयर कारोबार गरेका छन् ।
गोयल स्थापना कालदेखि नै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष थिए । गोयल आफू अध्यक्ष भएको समयमा २७ लाख ४३ हजार ९ सय कित्ता सेयर कानुनविपरीत परिवारका सदस्यका नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेका छन् ।
कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा सुरेन्द्र गोयलसँग ४६ लाख ४६ हजार ४ सय कित्ता सेयर थियो । उनले २७ लाख ४३ हजार ९ सय कित्ता सेयर परिवारका सदस्यमा नामसारी गरेपछि अहिले उनीसँग १९ लाख ९ हजार ५ सय कित्ता सेयर बाँकी छ ।
गोयल अध्यक्ष रहेका बेला २०७८ चैत २३ गते जेठो दाजु विश्वनाथ गोयलका नाममा अंशवण्डामार्फत २४ लाख २८ हजार ९ सय कित्ता र सोही दिन अनिता गोयलका नाममा ३ लाख १५ हजार कित्ता नामसारी भएको छ ।
सुरेन्द्रले अनिता र विश्वनाथलाई नामसारी गरेको सेयर उनीहरुले बिक्री गरेका छैनन् । अहिले पनि अनितासँग सुरेन्द्रले नामसारी गरेर दिएको सेयर ३ लाख १५ हजार कित्ता र विश्वनाथलाई दिएको २४ लाख २८ हजार ९ सय कित्ता सेयर बाँकी नै छ ।
उनीहरुले नामसारी भएर आएको सेयर बिक्री नगरेको भए पनि अनिता र विश्वनाथले आफूसँग भएको सेयर सुरेन्द्र अध्यक्ष भएको समयमै बिक्री गरेका छन् । यसको अनुसन्धान टुंगो लगाउने जिम्मेवारी समेत श्रेष्ठको काधमा आउनेछ ।
शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पौने २८ करोड रुपैयाँ सेयर बिक्री गरेका छन् ।
अग्रवालले २०८० असार १३ देखि २५ सम्मका विभिन्न कारोबार दिनमा उक्त रकमको सेयर बिक्री गरेका हुन् । १३ गते ११ करोड १० लाख, १७ गते ७ करोड ५१ लाख, २० गते १ करोड १५ लाख, २४ गते २ करोड ८० लाख र २५ गते ५ करोड २० लाख को सेयर बिक्री गरेका थिए ।
युनियन, गुराँस र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जर भएर २०८० वैशाख २६ देखि ‘हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । यी कम्पनीहरु १ः१ अनुपातमा मर्ज भएका हुन् । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७८ असार २४ देखि २८ सम्म निष्कासन गरेको सेयर २०७८ असार ३१ गते बाँडफाँड गरेको थियो । सेयर बाँडफाँड भएको ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर, अग्रवालले भने तीनवटा कम्पनी मर्जर भएर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिणत (कन्भर्जन) गराएर करिब २८ करोडको सेयर बिक्री गरेको आरोप छ ।
अग्रवालले असार १३ देखि सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ । उनले आफूसँग भएको सेयर बढी ५५ नम्बर ब्रोकरबाट कारोबार भएको नेप्सेको फ्लोर सिटले देखाएको छ ।
अग्रवालले यो अवधिमा सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम ४९० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५७४ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन् । यो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठको काधमा छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, शिवम् सिमेन्ट र राधी विद्युत् कम्पनीको फाइलमा बोर्डले अनुसन्धान गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको भएपनि हमालले सबै फाइल रोकेर राखेका थिए ।
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्षसहित २ सञ्चालकले ५ वर्षको अवधिमा पटक–पटक गरी ९२ हजार ८०० कित्ता सेयर कानुनबिपरित बिक्री गरेका थिए ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राम श्रेष्ठ र दुई सञ्चालक रामप्रसाद सापकोटा र दिनेश प्रसाद श्रेष्ठले कानुन विपरीत ९२ हजार ८०० सेयर बिक्री गरेका हुन् ।
कम्पनीले २०७५ असोज २२ गतेबाट छिटोमा असार २५ गते र ढिलोमा कात्तिक ५ गतेसम्म आवेदन दिन मिल्ने गरी आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । त्यो समयमा कम्पनीका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ रहेका थिए ।
उक्त समयमा ४३ वर्ष रहेका काठमाडौं महानगरपालिका २९ का श्रेष्ठसँग कम्पनीको ३५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । २०७५ असोजसम्म उक्त कम्पनीका सञ्चालक रामप्रसाद सापकोटासँग ८३ हजार कित्ता सेयर रहेको थियो भने सञ्चालक दिनेश प्रसाद श्रेष्ठसँग ५० हजार कित्ता सेयर रहेका थियो ।
करिब ६ वर्षपछि अर्थात् २०८१ साउन २७ गते कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको अवधिमा आइपुग्दा कम्पनीका अध्यक्ष ५१ वर्षका राम श्रेष्ठसँग १५ हजार कित्तामात्रै सेयर बाँकी छ । उनले आफू कम्पनीको अध्यक्ष भएको समयमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २० हजार कित्ता सेयर कानुनबिपरित बिक्री गरेका छन् ।
कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा तयार पारेको विवरण पत्र र आईपीओ निष्कासन गर्दा तयार पारेको विवरण पत्रमा उनको उमेरसमेत मिल्दैन । आफ्नो उमेर समेत गोलमोटल बनाएका श्रेष्ठ पटक–पटक कम्पनीको अध्यक्ष बनेका छन् ।
कम्पनीका सञ्चालक सापकोटाले करिब ६ वर्षको अवधिमात्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६७ हजार ८०० कित्ता सेयर कानुन विपरित बिक्री गरेका छन् । उनले पनि कम्पनीको सञ्चालक भएको समयमा नै सेयर बिक्री गरेका हुन् । अहिले उनको स्वामित्वमा १५ हजार २०० कित्तामात्रै सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
यसको बोर्डले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यी भित्री कारोबारको अनुसन्धान सकेर कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठको हातमा छ । सेबोनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन, बजारको तरलता सुधार गर्न, निजी इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल (पीईभिसी) को विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
हाल बजारमा ब्रोकरहरूको संख्या करिब १०० रहेको छ । सबै सहर केन्द्रित छन् । ब्रोकरको संख्या बढे पनि सहरबाट बाहिर जान नसकेपछि ती ब्रोकरलाई देशब्यापी बनाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ ।
नियामक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले विभिन्न खाले स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्दै ऐन, कानुनका साथै नैतिक रूपमा पनि काम गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यो काम श्रेष्ठले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने सबैको चासोको विषय छ ।
प्रतिक्रिया