काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरुमा खासै परिवर्तन नभएकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत नीतिगत व्यवस्था हेरफेर नभएको बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरिएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी अध्ययन गरेर मात्रै नीतिगत मार्गदर्शन परिवर्तन गर्नु पर्ने अधिकारीले बताए ।

‘मेरो कार्यकाल समाप्त हुन केही महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन,’ अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यदी आर्थिक सूचकहरुमा ठूलै परिवर्तन भएको भए नीतिगत र नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्ने थियो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्थामा नभएकाले साउनमा तय गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले गत साउन १९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा मंसिर मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई मंसिर मसान्तसम्म साँवा र ब्याज तिर्ने समय दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नगर्न सुविधा दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको सुविधाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘मंसिर मसान्त समाप्त हुन बाँकी छ । हाम्रो टिमले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सुविधा र सरकारले गरिरहेको भुक्तानीको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई दिइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय केही भन्न सकिँदैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।