सर्लाही । सर्लाहीको तीनमध्ये दुई चिनी मिलले यो सिजनको उखु क्रसिङ सुरु गरेका छन । तीन चिनी उद्योगमध्ये अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौल र महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदह सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

अन्नपूर्ण चिनी उद्योग चार दिनअघिदेखि सञ्चालनमा आएको धनकौल गाउँपालिका–२ का रामकल्याण यादवले जानकारी दिए ।

उद्योगले बलरा, रामनगरलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका किसानबाट उखु खरिद गरेर क्रसिङ सुरु गरेको हो । सीमावर्ती क्षेत्रबाट उद्योगले उखु ल्याएर धमाधम क्रसिङ गरिरहे पनि आफूहरूले उद्योगबाट पुरानो बक्यौता भने नपाएकाले तत्काल उखु नदिने यादवले बताए ।

दक्षिणवर्ती भेगस्थित महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले पनि बिहीबारबाट उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ । बिहीबार दिउँसो २ बजेबाट उखु पेल्न सुरु गरिएको महालक्ष्मी चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक पवनसिंह यादवले जानकारी दिए ।

महालक्ष्मीले किसानलाई अघिल्लो वर्षको दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको किसानले बताएका छन् । उद्योगले १० दिनभित्र पुरानो बक्यौता र नयाँ उखुको भुक्तानी दिने सहमति भएको उखु किसानसमेत रहेका गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

यस्तै हरिवनमा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग भने दुई सातापछि मात्रै सञ्चालन हुने भएको छ । इन्दुशङ्करका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले मङ्सिर २७ देखि उद्योग चालु गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

इन्दुशङ्करले किसानलाई अघिल्ला वर्षको सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको छ । तराई मधेशका चिनी उद्योग धमाधम सञ्चालनमा आए पनि सरकारले उखुको मूल्य तोक्न बाँकी नै रहेको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बर्सेनि जसो सरकारले उद्योगीको इसारामा उखुको मूल्य तोक्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

सरकारले तोक्यो उखुको समर्थन मूल्य, प्रति क्वीन्टल ५८५ रुपैयाँ

सरकारले उखुको समर्थन मूल्यमा झन्डै २० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उद्योगी (उखु मिल) ले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने रकममा प्रति क्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । जस अनुसार अब किसानले प्रतिक्विन्टल झन्डै ५ सय ८५ रुपैयाँ रकम उखु मिलबाट पाउने छन् ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकमको भने निर्णय गर्न बाँकी छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकम वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अनुदान बापत दिने रकम पछि निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।