११ हजार नक्कली आयोजना खारेज गर्ने भौतिक मन्त्रीको घोषणा (भिडियो)

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजनाको अध्ययन गरी ती सबैलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री दाहालले आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नक्कली आयोजना खडा गरेर अनावश्यक रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्ने कुरा बताएका छन् ।

मन्त्री दाहालका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार ११ हजार नक्कली आयोजनाबारे प्रश्न उठाएका थिए, जसको आधारमा मन्त्रालयले ती आयोजनाहरूको अध्ययन गरी हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उनले भने, “संसदले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढी आयोजनाहरू समावेश भए भन्ने कुरा अध्ययन गरिन्छ र अराजकता हटाइन्छ ।”

मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा समस्याहरू बढेको र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको विषयमा पनि सरकार अहिले काम गर्दै रहेको बताए । उनले आगामी १५ दिनभित्र पुराना भुक्तानी निर्माण व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिए ।

सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको बारेमा पनि मन्त्री दाहालले आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नको लागि तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा आफूलाई कठिनाइ भएको स्वीकार्दै सरकारले स्रोत साधनको अभाव भएता पनि ठेक्का र टेण्डर प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको स्पष्ट पारे ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लाग्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै भने, “यस वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ, जहाँ स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ ।”

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले वर्तमानमा विभागले दैनिक दुई हजार १ सय ६ आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म पहल भएको र ठेक्का तोड्न असमर्थता जनाउँदै भने, ‘ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था भने छैन, कारण यसको असर गम्भीर हुनेछ ।’

यसरी, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारका विभिन्न कदमहरू अघि बढिरहेका छन्, जसमा नक्कली आयोजना खारेजी र निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्राथमिकता रहेको देखिन्छ ।