काठमाडौं । सरकार एक्लैलै प्रसारण प्रणालीमा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा  प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

तमोर-ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रसहित कम्पनीले बनाउन पुस २ गते एमओयु गरेको हो भने बाह्रबिसे-लामाबगर २२० केभी प्रसारणलाइन समेत पीपीपीमा निर्माण गर्न आशयपत्र मागिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतीपूर्ण छ । प्रसारणलाइन बनाउन खडा भएको सरकारी कम्पनी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले पावर बण्डदेखि आईपीओसम्म ल्याउने योजना बनाएको छ ।