काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बक्यौता भुक्तानीका लागि फेरि मासिकदेखि ५ वर्षसम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका छन् । सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष र कुल आम्दानीमा लाग्ने वार्षिक रोयल्टीको बक्यौता तिर्न सेवाप्रदायक अनुसार फरक फरक समयसीमा माग गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सेवाप्रदायकहरुले मासिकदेखि ५ वर्षसम्मको किस्ता सुविधा माग गरेका छन् ।

सेवाप्रदायकले पटक पटक कानुनविपरीत किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन कानुन तथा नियावमाली बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने व्यवस्था छैन ।

किस्ताबन्दी सुविधा दिनका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकको मागको विषयमा यसअघि नै सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकिएको र सो विषयमा कुनै सुनुनवाइ नै नभएकोले प्राधिकणले सेवाप्रदायकलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सक्दैनन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सेवाप्रदायकले पटक पटक कानून विपरीतको सुविधा मागेकोले अब ति सेवाप्रदायकले बक्यौता नतिरे इजाजतपत्र नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी पौडेलले दिए ।

‘सेवाप्रदायकले अब बक्यौता नतिरे किस्तान्दीको सुविधा होइन इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवाको बक्यौता बाँकी राख्नेमा सबैभन्दा बढी वर्ल्डलिंकको भएको र उसले गत कार्तिक अन्तिममा बक्यौता एकमुष्ट तिरिसकेको छ । वर्ल्ड लिंकले २ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिरेकोले सो भन्दा कम हुने सेवाप्रदायकलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै किस्तावन्दीकाे सुविधा माग गरिरहेका छन् । सेवाप्रदायकहरुले ग्रामीण दूरसन्चार विकास काेषमा वार्षिक आम्दानीकाे २ प्रतिशत र कुल आम्दानीकाे ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्तुपर्छ ।

यस्ताे राेयल्टीमा सेवाप्रदायकले लामाे समयदेखि मेन्टिनेन्स चार्जमा रोयल्टी नलाग्ने भन्दै कुल आम्दानीमा आधाकाे मात्रै रोयल्टी तिर्दै आएका थिए । यस्ताे राेयल्टी नतिरे पनि ग्राहकबाट लिएकाे मर्मतसंभारकाे शुल्कलाई भने सेवाप्रदायकले आम्दानी नै देखाउने गरेका थिए । आम्दानी देखाएपछि उक्त शुल्कको पनि राेयल्टी लागेकाे हाे ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७१ सालदेखिको कै हिसाब तयार पारिरहेकोले पनि अहिले आएर एकमुष्ट पैसा तिर्न दबाब दिएको गुनासाे सेवाप्रदायकहरुले गर्दै आएका छन् ।

वर्ल्डलिंकले यस अघि अदातलबाट मुद्दा हारेको र उसलाई प्राधिकरणले यस अघि पैसा तिर्नुपर्ने पत्र दिएकोले सोही आधारमा बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको छ । याे कम्पनीले बक्यौता चुक्ता गरेर २५ वर्षे इजाजतपत्रको नवीकरण समेत गराइसकेकाे छ ।

अरु सेवाप्रदायककाे भने बक्यौता बाँकी रहेकै कारण विदेशी मुद्रा सटहीकाे सुविधा रोकिएकाे छ । याे सुविधा राेकिएकाे कारण सेवाप्रदायकले डेढ वर्षदेखि व्याण्डविथ आयातकाे भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् ।