काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न पहिलो चरणमा १ हजार ३ सय १४ वटा परियोजना छनोट गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त भएको कूल ५ हजार १ सय ५८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमध्ये प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेश गुप्ताका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका १ हजार ३ सय १४ वटा परियोजनामध्ये विभिन्न प्रकारका मूल्याँकनका आधारमा करिब ७ सय परियोजना छनोट गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

‘आगामी चैतको दोस्रो सातादेखि कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ गुप्ताले भने,‘प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका परियोजनासम्बन्धी व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण आगामी पुष १ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।’

उक्त व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र विभिन्न प्रकारका मूल्याँकनको आधारमा यसमध्ये करिब ७ सय परियोजना छनोट गर्ने योजना छ । छनोट भएका ७ सय परियोजनालाई मागको आधारमा बैंकमार्फत उद्यमको लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए ।

कार्यविधि अनुसार तोकिएको १९ क्षेत्रमा परियोजनाको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघु उद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्याण्डी क्राफ्ट उद्योग, फेव्रिकेशन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेष्टुँरा, स्पोेर्टस तथा संगित, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परियोजनासम्बन्धी आवेदन प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोेजन गरेको छ । गत् आर्थिक बर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकमबाट १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार गत बर्ष उपलब्ध गराइएको कर्जा रकममध्ये झण्डै साँवा व्याज गरी झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पनि आइसकेको छ ।

गुप्ताका अनुसार छनोटमा परेका परियोजनसम्बन्धी व्यवसायिक योजना पावर प्वान्टमा १० मिनेट भित्रमा पालो तोकिएको मितिमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परियोजना छनोटका लागि मूल्याँकन समितिलाई प्रभावमा पार्न धाकधम्की, प्रलोभन, अनुरोध, फोन सम्पर्क, समाजिक सञ्जालमार्फत दबाबलगायतको गतिविधि भएको अवस्थामा त्यस्ता परियोजना स्वतः रद्द हुने शर्तसमेत तोकिएको छ ।

सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो कार्यविधि साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई यो कार्यविधिभित्र समावेश गरेको छ । कार्यविधिले स्र्टाटअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्नको लागि मापदण्डसमेत तोकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार स्र्टाटअप उद्यमको लागि वार्षिक ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० बर्ष ननाघेको, प्राइभेट, फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रुपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक बर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि ननाघेको मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभेर वा नटुक्राएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको र नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार होल्डिङ्ग तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र कानुनी मान्यता नपाएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह नहुने कार्यविधिले कडाईसमेत गरेको छ ।

कार्यविधिले कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्र्टाटअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।

यो प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार कम्तिमा २१ दिने सूचना जारी गरी कर्जा लिने इच्छुक उद्यमीबाट प्रस्ताव लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयको साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यो सम्बन्धी कार्यविधी उद्यम सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।

यस्तो छ प्रस्ताव मूल्यांकनको आधार

कर्जा प्रवाहको लागि प्राप्त भएका आवेदन ९ वटा आधारमा मूल्याँकन गरिने शर्त तोकिएको छ । उद्यम वा नवीनतम सोचको हालको अवस्था, प्रविधिको प्रयोग, उद्योगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावनालाई मूल्याँकनको आधार तोकिएको छ ।

यस्तै परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चापदार्थको स्रोत, परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण र रोजगारी सिर्जना र क्रेडिट अप्राइजललगायतको बिषयलाई कर्जा प्रवाहको लागि आधार लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाको अधिकतम अवधि ५ वर्ष

सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्झौता कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष हुने समयसीमा तोकेको छ । ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ बर्षपछि साँवा र ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि पनि तोकिएको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुल उपर गरेको साँवा र ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जासम्बन्धी सम्झौता भएपछि सम्बन्धित बैंकले उद्यमीलाई ७ दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेश्रो किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था यो कार्यविधिले गरेको छ ।

पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्र्टाटअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्टयाँईसहित थप किस्ता माग गरेमा बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कको नाममा उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिले गरेको छ । कर्जावापत प्राप्त भएको रकम ३ दिनभित्र खातामा जम्मा गर्नुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण ७ दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा भुक्तानी नगर्ने उद्यमीलाई खराव कर्जामा राखिने

स्र्टाटअप उद्यमको लागि कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमीले उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्ता उद्यमीलाई खराव कर्जाको रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिले गरेको छ ।

जसअनुसार कर्जालाई प्रचलित कानूनअनुसार खराव कर्जामा गणना गरिनेछ । उद्यमीको नाममा रहेको कुनै चल अचल सम्पति रोक्का राख्न सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता पनि रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यि हुन् स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएका क्षेत्र

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कार्यविधिमार्फत स्र्टाटअप उद्यमको लागि कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । यहि कार्य क्षेत्रभित्र रहेर नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको योग्य उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि, सिंचाई तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन(जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँगसम्बन्धित उद्यम, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम क्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोवाइल, परम्परागत तथा ग्रामिण प्रविधि र स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यमलाई कर्जा पाउन सकिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससम्बन्धि उद्यम, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिसम्बन्धि उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धि उद्याम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धि उद्यम र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धित उद्यमलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ ।