चेक बाउन्स मुद्दाका थुनुवालाई निवेदकले खाना खर्च तिर्नु नपर्ने, सरकारले नै खुवाउनुपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दामा थुनुवालाई निवेदकले खाना खर्च बेहोर्नु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

यसअघि अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएमा कैद गर्दा लाग्ने सिधा खाना खर्चवापतको दैनिक ३ सय रुपैयाँ जाहेरवालाले नै दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत आइपुगेको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले चेक अनादरलाई फौजदारी मुद्दा भन्दै यस्ता मुद्दाका चुनुवालाई सरकारले नै खान दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले चेक अनादरलाई व्यक्तिवादी भइ दायर हुने फौजदारी प्रकृतिको कसुर भनेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २ठ मा फौजदारी मुद्दा भन्नाले अनुसूची १ देखि ४ सँग सम्बन्धित मुद्दा भनिएको छ । यसैगरी अनुसूची ४ मा व्यक्तिबादी भइ फौजदारी प्रकृतिको कसुर समावेश गरिएको छ । यता विनिमेय अधिकारपत्र ऐनमा पनि चेक अनादरलाई व्यक्तिवादी भइ दायर हुने फौजदारी मुद्दा भनेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार बिगो असुल हुन नसकेमा प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न निवेदन दिँदा निवेदनसाथ दैनिक खाजा खर्च पनि राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा सीधा खर्चबारे उल्लेख छैन ।

सर्वोच्चले फैसला गर्दै सीधा खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने विधायकी मनसाय देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

चितवनको एक घटनाको फैसला सुनाउँदा सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दाका थुनुवालाई निवेदकले खाना खर्च तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

चितवनका मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । चौधरीले तिवारीलाई चेक दिएका थिए । उक्त चेक बाउन्स भएपछि मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो ।

चितवन जिल्ला अदालतले २०७९ असार ९ गते फैसला सुनाउँदै फिरादीले दाबी गरेको रकमभन्दा केही कम अर्थात् १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

दुई वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएपछि मंगल चौधरी उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जाँदा सर्वोच्चले सोही फैसला कार्यन्वयन गर्यो । चितवन जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर ८ गते चौधरीलाई बिगोवापत निवेदन मागबमोजिम २ वर्ष कैदमा राख्न आदेश गर्‍यो ।
राजेन्द्रप्रसाद तिवारीले चौधरीको कैदका सिधा खर्चवापतको ३९ हजार ३९३ रुपैयाँ दिएका थिए । सोही अनुसार आफ्नो कैद सजाय हुनुपर्ने चौधरीको माग थियो ।

मुद्दा देवानी दायित्व अन्तर्गतको व्यक्ति व्यक्तिबीचको लेनदेनको भएको भए मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ बमोजिमको कार्यविधि आकर्षित भई दफा २४४ बमोजिमको बिगो वा जरिवाना बापत कैद गर्न सकिने मान्न सकिन्थ्यो र दफा २४४ (५) बमोजिम निजी बिगोमा कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो।

तर यो मुद्दा देवानी दायित्व आकर्षित हुने नभई दुनियावादी फौजदारी मुद्दा अर्थात अनुसूची ४ बमोजिमको मुद्दा भएकोले सिधा खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय देखिएको भन्दै सरकारले दिने फैसला सुनाएको हो ।