काठमाडौं । १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिल संरचना निर्माणका लागि गत २० गते ठेक्का निकालियो ।
आवेदन दिएका ७ वटै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएको भन्दै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आइतबार ठेक्का रद्द भएको सूचना निकाल्यो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको रोहबरमा हाइ हिमालयन हाइड्रो र एजीईको जेभीलाई ठेक्का दिन अरु ६ कम्पनीलाई चेक बाँडिएको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक भए । मन्त्रीले भनेकै कम्पनीले नपाउने भएपछि ठेक्का रद्द गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएका थियो । यो विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन टेन्डरमा भाग लिएका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरनुभन्दै चेक बाँडेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको हो । सरकारले नै डोल्पामा बनाउन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गराउन मन्त्रीले मन्त्रालयमै ठेकेदारहरु भेला गरेर चेक लेनदेन गराएको आरोपमा उनीमाथि छ। उक्त आयोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेकामा ६ कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।
अन्य कम्पनीलाई व्याक गराएर एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीको कार्यकक्षमा चेक लेनदेन भएको समाचारहरु सार्वजनिक भए । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अन्य कम्पनीलाई एक/एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड र मन्त्रीलाई २ प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
चेक बाँडेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफ्नो संलग्नता पुष्टी गर्न चुनौती दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने जगदुल्लाको ठेक्काका विषयमा चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा क्लिकमान्डुका दिनेश खड्काले जगदुल्ला हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटासँग गरेको कुराकानी:
प्रतिक्रिया