काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आइतबार ‍जवाफ दिएका हुन् ।

घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कानुनी रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएकाले त्यहिबाट सोध्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पदबाट मुक्त गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘उहाँहरुले ९ बुँदामा सोध्नु भएको छ । मैले पनि ९ बुँदामा सबैको जवाफ दिएको छु,’ मैले कार्य सम्पादन बुझाइसकेकाले त्यसको मल्यांकन हुन बाँकी छ । मूल्यांकन नभई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन ।’

गएको सोमबार सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो । स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।

साथै घिसिङले मन्त्रालयले विवरण माग गर्दा सत्यतथ्य लुकाए यथार्थपरक, जवाफ नपठाइ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने ढंगले असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात पठाएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले माग गरेको कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएर लापारबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो ।  टिओडी मिटरको विवरण जाँच गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई भत्ता र गाडीको सुविधा दिन नमानी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाउनुअघि कार्य सम्पादन विवरण समेत बुझाइसकेका छन् । उनले कार्य सम्पादन ९८.९९ अंक दाबी गरेका छन् । 

 टिओडी मिटरको विवरण जाँच गर्ने समिति अवैध भएको बताएका छन् ।  विद्युत नियमन आयोग र अदालतले मात्रै जाँच समिति बनाउन सक्ने उल्लेख छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी समय नै पुननिर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख छ ।