काठमाडौं । सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक बर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर(करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ अनुसार शहीदका परिबारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमुलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य था अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश विदुर कोइरालालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुका साथै न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको सरुवा गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS