काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने निश्चित भएको छ । अनुमानित आयकरको ४० प्रतिशत रकम संकलन पुस मसान्तमा समेत राजस्व संकलनमा ठूलो सुधार नदेखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने निश्चित भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना समाप्त हुँदा कुल लक्ष्यको ३९.९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएपछि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न गत वर्ष भन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनु पर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा ९.८८ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व संकलन भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कर राजस्वबाट ४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकरबाट ७० अर्ब २० करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्राप्तिबाट ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ६ महिनामा नियमित प्रकृतिको चालुतर्फ ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुआर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले ६ महिनामा ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ अर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

लक्ष्य पूरा हुँदैन

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजारमा माग बढ्न नसकेकाले राजस्व लक्ष्य पुरा नहुने निश्चित भएको बताउँछन् । भन्सार जाँचपासमा गरिएको कडाईले हाल बढ्दै गएको राजस्व लक्ष्यको अन्तर पुरा नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

‘सरकारले पनि बजारमा पैसा पठाउन सकेको छैन, निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा पनि बढ्न सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो राजस्व भन्सारमा आधारित छ । आयात बढ्यो र उपभोग बढ्यो भन्ने भन्सारसँगै अन्य राजस्व संकलन पनि बढ्छ । उपभोग नबढ्दा राजस्व बढ्न सक्दैन।’

सरकारले पुँजी निर्माण हुने ठूला परियोजनामा समेत खर्च गर्न नसकेकाले राजस्व संकलन घटेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको पुरानो समस्या समाधान नहुँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीदेखी प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि उपभोग बढाउने गरी नीति लिनु छैन । जग्गा चलायमान भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने भ्रममा सबै जना हुनु हुन्छ । जग्गा चलायमान हुन पनि व्यक्तिको आम्दानी त बढ्नु पर्छ नी भन्ने सोच नीति निर्माण तहमा छैन।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत असोजको बाढी पहिरो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात प्रभावित, विद्युतीय सवारी साधनको आयात संख्या वृद्धि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभाव, आयात तथा मागमा कमी लगायतले असर पारेपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उल्लेखनीय रुपमा राजस्व संकलन भएको बताउँछन् ।