अब १०० रुपैयाँमा आइपीओ किन्न नपाइने, सेबोनले लागू गरेको ‘बुक बिडिङ’ प्रणाली के हो ?

काठमाडौं । अब कुनैपनि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निकाल्ने सेयर (आइपीओ) १०० रुपैयाँमा किन्न नपाइने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले हालैमात्र लागू गरेको बुक बिडिङमार्फत् पनि आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने नीतिका कारण आइपीओको भाउ महंगो हुने भएको हो ।

बोर्डले यही फागून १ गतेदेखि बुक बिडिङमार्फत् पनि निजी कम्पनीहरुले आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बोर्डले बुक बिडिङको कार्यविधि बनाउने काम पनि  शुरु गरिसकेको छ ।

‘बुक बिडिङमार्फत् आइपीओ जारी गर्न पाउने भएपछि निजी क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरु आइपीओ जारी गर्न आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गरेपछि मात्रै नेप्से सूचकले वास्तविकरुपमा अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा काम गर्छ ।’

अहिले नेप्सेमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ७५ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी हिस्सामा होटेल, हाइड्रोपावरलगायत छन् । जसकारण नेप्से इन्डेक्सले अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

‘बढी बोलकबोल गर्नेबाट सेयर बाँडफाँड गर्दै आउँदा ५०० रुपैयाँ बिडिङ गर्नेसम्म आइपुग्दा आवेदनमा मागेको सेयर संख्या सकियो भने ५०० रुपैयाँलाई नै कट अफ प्राइस मानिन्छ । र, बाँकी रहेको ६० प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँ मूल्यमा आइपिओ निष्काशनन गरिनन्छ,’ ढुंगानाले प्रष्ट पारे ।

पुँजी बजारमार्फत नै निजी क्षेत्रलाई पनि पुँजी संकलनको बलियो माध्यम बनाउनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो ।

बुक बिडिङ भनेको क्रेताहरुले बोलकबोलमार्फत् कम्पनीको सेयर किन्छन् । जसले बढी मूल्य बोलकबोल गर्छ उसले सेयर किन्न पाउँछ । त्यसपत्रि क्रमशः कम बोलकबोल गर्नेले पाउँछन् । कम कम गर्दै जति मूल्यमा आउँदा कम्पनीले आवेदन मागेको सेयर संख्या सकिन्छ, त्यहाँ कट अफ गरिन्छ । र, बाँकी रहेको सेयर संख्या उक्त मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिन्छ ।

अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डले बुक बिडिङमार्फत आइपीओ निकाल्नका लागि कम्पनीहरुलाई आह्वान गर्छ । त्यसपछि क्वालिफाइड इन्भेष्टरको सूची बनाउँछौं । क्वालिटी इन्भेष्टरको सूचीमा को पर्छन्, को पर्दैन् ? भन्ने मापदण्ड धितोपत्र बोर्डले बनाउँछ । र, बुक बिडिङमार्फत् आइपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले ती क्वालिफाइड इन्भेष्टरलाई पत्राचार गर्दै भन्छ कि- ‘म आइपीओ निकाल्दै छु, तिमी कति पैसा हाल्छौं ?’

कुनैपनि कम्पनीले अहिले नै शतप्रतिशत आइपीओ बुक बिडिङ गरेर निष्काशन गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले निश्चित सीमा तोक्छ ।

ढुंगाना भन्छन्– अहिलेका लागि ४० प्रतिशत मात्रै बुक बिडिङमार्फत् निष्काशन गर्न दिँदा उपयुक्त होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

‘निजी व्यावसायिक संस्थालाई पनि सर्वसाधारण सेयर जारी गर्नका लागि बोर्डले सहज बनाइसकेको छ, यसै सन्दर्भमा कम्पनी रजिष्ट्रारबाट विवरण आएपछि उहाँहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने हाम्रो योजना छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि यस्ता कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउँछन्, बजारको बिस्तार हुन्छ । र, निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुन्छ ।’

उदाहारणका लागि कुनै कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्काशन गर्ने भयो र त्यसमधये ४० प्रतिशत बुक बिडिङमार्फत् गर्ने भयो । उक्त ४० प्रतिशत सेयरका लागि बोलकबोल गरिन्छ । कसैले प्रतिकित्ता १००० मा, कसैले ७०० मा, कसैले ५०० मा त कसैले ३०० रुपैयाँमा बिडिङ गर्नसक्छन् ।

‘बढी बोलकबोल गर्नेबाट सेयर बाँडफाँड गर्दै आउँदा ५०० रुपैयाँ बिडिङ गर्नेसम्म आइपुग्दा आवेदनमा मागेको सेयर संख्या सकियो भने ५०० रुपैयाँलाई नै कट अफ प्राइस मानिन्छ । र, बाँकी रहेको ६० प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँ मूल्यमा आइपिओ निष्काशनन गरिनन्छ,’ ढुंगानाले प्रष्ट पारे ।

यसो गर्दा अब सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले साधारण सेयर किन्न नपाउने भएका छन् ।

१०० रुपैयाँमा आइपीओ किन्न पाइरहेका सर्वसाधारणलाई त बुक बिडिङ प्रणाली लागू भएपछि घाटा हुने रहेछ नि ? भन्ने क्लिकमाण्डूको प्रश्नमा अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘घाटा हुनेगरी कसैले बिडिङ गर्छ ?’

यो प्रणाली लागू भएपछि १० कित्ते नीति फेज आउट हुन्छ ।

‘१० कित्ते नीतिले पुँजी बजारको विकास हुँदैन, यसलाई क्रमिकरुपमा विस्थापित गर्दै लानु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने ।

बोर्डले कम्पनी रजिष्ट्रारसँग माग्यो ५० करोड बढी लगानी भएका कम्पनीको सूची

बोर्डले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको निजी कम्पनीहरुको विवरण मागेको छ । बोर्डले केही हप्ताअघि कम्पनी रजिष्ट्रारलाई पत्राचार गर्दै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी राखेर व्यवसाय गरिरहेका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सूची मागेको हो ।

सर्वसाधारण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न लगाउने उद्देश्यले ५० करोड बढी लगानी भएका कम्पनीहरुको विवरण मागिएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘निजी व्यावसायिक संस्थालाई पनि सर्वसाधारण सेयर जारी गर्नका लागि बोर्डले सहज बनाइसकेको छ, यसै सन्दर्भमा कम्पनी रजिष्ट्रारबाट विवरण आएपछि उहाँहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने हाम्रो योजना छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि यस्ता कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आउँछन्, बजारको बिस्तार हुन्छ । र, निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुन्छ ।’