काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लाभांशमा कडाइ गरेको छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
अबदेखि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम २ फरक कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ।
२० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र अर्को २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तर दायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको हो ।
गरीबसँग चर्को ब्याज असूलेर सेयरधनीलाई अत्याधिक लाभांस दिएको भन्दै लघुवित्त कम्पनीलाई साहू–महाजन जस्तै भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।
बढी लाभांश दिएका कारण सेयर बजार प्रभावित भएको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अत्याधिक थियो ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया