‘कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा होस्’

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी आगामी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले नेपालको सिमानामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै रक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद रामचन्द्र राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका विषय कार्यान्वयन मात्रै हुने हो भने धेरै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद अनिता देवकोटाले कोरोनाका कारण विदेशमा गएका नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेशमा फर्किने र यसबाट हुने बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान हुने गरी आगामी बजेटको प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताए।

सांसद प्रमिला कुमारीले कोभिड–१९ का कारण औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा असर पु¥याएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावलाई समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।”

सांसद गोपाल भट्टराईले कोरोनाका कारणसरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्नेछ भने । उनले देशमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद इन्दु कँडरियाले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनको माग छ । सांसद शारदादेवी भट्टले महिला हिंसा अन्त्य गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्।