मन्त्रालय माथि योजना आयोगको प्रश्न: खर्च नगर्ने भए बजेट किन चाहियो ?

काठमाडौं । खर्च गर्न नसक्ने बजेटमात्र माग गर्ने मन्त्रालयहरुप्रति योजना आयोगले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले मन्त्रालयहरुले आफुलाई जहिले पनि स्रोतको अभाव भयो भन्ने तर बजेट खर्च गर्न नगर्ने गरेको बताए ।

आयोगले त्यस्ता मन्त्रालयहरुलाई स्रोतको अभाव मात्रै भन्ने तर कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगर्ने जनाएको छ ।

हरेक मन्त्रालयले खर्चको क्षमता ८०-९० प्रतिशत भन्दा माथी पुर्याउन नपर्ने तर रिसोर्सको अभाव मात्रै भएको गुनासो आएपछि यस्तो प्रश्न गरेको बताए ।

मन्त्रालयहरुले बजेट माग्ने मात्रै खर्च प्रभावकारी रुपमा मन्त्रालयहरुले नगरेपछि यसमा धेरै नै छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी दिनमा मन्त्रालय र ती मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुलाई उनीहरुको कार्य सम्पादन, मूल्यांकन हेर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ ।

यस्ता निकायहरुको कार्यसम्पादन हेरेर मात्रै बजेट दिनुपर्ने आयोगको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा परिणाम आउने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिनुपर्ने उनको शाहीको तर्क छ ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि भएको बजेट सबै कार्यान्वयन भएको छ की छैन, हाम्रो योजनामा कतै कतिकमजोरी छन र त्यसलाई कमजोरी न्यून गर्दै जाने तर्फ लागेका छौं ।’

आयोगले अहिले मन्त्रालयहरुलाई अधुरा र रुग्ण आयोजनाको विवरण मागेकोमा अधिकाशंले पेश गरेको र त्यसमध्ये कतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने र नसक्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

सयौ आयोजना रहेको र ती आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा गम्भिर छलफल आवश्यक भएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेको शाहीले बताए ।

अब गभर्नेन्स रिफर्म आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘जबसम्म हामीले गभर्नेन्स रिफर्म गर्न सक्दैनौ, जुन अवरोध रहेको छ, त्यो टार्गेटमा हामी पुग्न सक्दैनौ । हामीले माथिल्लो लेयरको गभर्नेन्स रिर्फममा लाग्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

अबको दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने समय भएकोले त्यस विषयमा पनि छलफल भएको शाहीले जानकारी गराए ।

केही दिनअघिकाे अर्थ समितिकाे बैठकमा शाहीले प्रदेश र स्थानीय तहबाट नयाँ १८५४ वटा आयोजना माग भएको र धेरै आयोजनाको माग भएकाले छुट्याउन समस्या परेको जानकारी गराएका हुन् । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना छनोट गर्ने, त्यसको वर्गिकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रणाली कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर क्षमताको विकास हुँदै गएको देखिएको शाहीले बताए ।