आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनेलाई भत्ता दिनु जरुरी छैनः अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी « Eglish Khabarhub

आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनेलाई भत्ता दिनु जरुरी छैनः अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी



विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोकथामका लागि केही प्रयास गरेको छ । त्यसैका आधारमा हामीले पनि गरेका छौं । तर सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगको क्षेत्रमा पोजिसन के हो त ? भन्ने यकिन छैन ।

अहिले पर्यटन मात्रै भनिरहेको छ । तर पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु कुनै जरुरी छैन । पर्यटन त मनोरञ्जनका लागि हो । रमाइलो गर्न हिँड्ने हो । मानिसले आफ्नो समय सबै लकडाउनमै बितायो । पैसा पनि यही खर्च भयो । अरु कमाउन पनि छैन ।

त्यसो हो भने अब कसरी हिँड्ने । त्यसैले अब मानिस हिँड्दा पनि ख्याल गर्छ । खर्च पनि कम गर्छ । म घरबाट निस्कनु उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अब आन्तरिक पर्यटनका लागि पर्यटन बिदामा जाने भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन । विषयको गम्भीर्यतालाई नलिइकन कुरा गरेर अर्थ राख्दैन । आजका दिनमा थाइल्याण्ड जसले पर्यटनमा राम्रो आम्दानी गर्छ, उसले त अब के गर्ने भनेर अर्को विकल्प खोज्न थालिसकेको छ । हामीले कर्मचारीलाई बिदा दिएर अर्थ छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले जीवन नै बचाउने हो । त्यसका लागि अहिले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र आपूर्तीकर्ताको जीवन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारीको सन्दर्भमा यातायातमा २ देखि ३ लाख, पर्यटनमा १० लाख जति, रेष्टुराँमा ५/६ लाख, सेवा क्षेत्रलगायतमा गर्दा अहिले काम काम छाडेर बसेकाको संख्या ४० लाख जति छ । अब ४० लाखमध्ये कति काममा फर्कन सक्लान र कति नफर्केलान त ? यो विचार गर्नुपर्छ । अर्को विदेशबाट फर्कने संख्या पनि ४/५ लाख जति होला । यसरी यसपाली बजारमा नयाँ आउने मान्छे साढे ४ लाख मानिसहरु पनि आइपुग्छ ।

अब हामीले यसरी कति जना आउँछन भन्ने कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि । तथ्यसंगत पनि हुनुपर्ष्यो । त्यसो नभए भने कृषिलाई प्राथमिकतामा सबैभन्दा अगाडि राख्ने तर बजेट सोही अनुसार बजेट आएन भने पनि समस्या हुन्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा ३ हजार मेगावाट तयारीमा छ भनिएको छ । यो हाम्रै खपतका लागि र निर्यातका लागि भनेका छौं । अब यसले खर्च कति बढाउँछ । भोलिका दिनमा निर्यात गर्नका लागि कति सहज छ पनि हेरौं । भोलिका दिनमा बंगलादेशले किन्छ कि किन्दैन भन्ने पनि सोचौं ।

अब सिद्दान्त र प्राथमिकताका कुरा गर्दा, सामाजिक सुरक्षालाई सबैभन्दा अगाडि राखौं । त्यसपछि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई राख्नुपर्छ ।

राहत पनि दुई खालको ल्याउनु पर्छ । एउटा रिलिभ प्याकेज र अर्को स्टिमुलस प्याकेज । रिलिभमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई, त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने न नसक्ने अवस्थाका मानिसहरु होलान । केही वर्ग काम गर्न नसक्ने तर पैसा चाहिने पनि छन् ।

त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको तरिकामा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले २०५२ सालमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्दा पैसाले खान पुग्छ भनेर दिएको होइन । त्यतिबेला ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेका हौं । त्यत्तिबेला एक सय रुपैयाँले के नै पो हुन्थ्यो र ? सम्मान गर्दा गर्दै एकल महिला, अपांगलगायतमा थपिँदै गए । अब आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएकाले पनि पाउने भए । त्यसैले अहिलेदेखि नै त्यसमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।

अब कृषिमा काम गर्ने भनिएको छ, त्यसका लागि नहरका शाखाहरु चलाउनु पर्नेछ, विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउनेदेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि अहिलेदेखि नै काम शुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले बेरोजगारलाई अहिलेदेखि नै काममा लगाउनु पर्छ । उत्पादनको आधार पनि खडा हुन्छ । यसले हातमा काम र गोजीमा दाम हुन्छ । त्यसपछि समाजमा नाम पनि हुन्छ । त्यसैले यी तीन वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । अब बचत र लगानीको सिद्दान्तलाई पनि छाड्न सकिन्न । उत्पादन र उत्पादकत्वको सिद्दान्त र विकासको आधार खडा हुने सिद्दान्तमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्छ ।

हामीले कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने भन्यौ । तर कसरी त ? भोलिका दिनमा हामीले मध्यपहाडी राजमार्ग र त्यससँग जोडिएका लिंकरोडहरु सम्पन्न नगर्ने हो पहाडमा कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्ने त सपना मात्रै हुन्छ ।

इकोनोमिक लिबरलाइजेन्सले हामीले धेरै कुरा दियो पनि र धेरै कुरा लियो पनि । सेवा क्षेत्रमा धेरै कुरा दियो । तर एग्रिकल्चरमा भने दिएन । कृषिलाई हामीले कल्चर भनेका थियौं । त्यो छाड्न साथ हामीले व्यवसाय बनाउनु पर्ने थियो । अहिले त धनियाँ पनि कति अर्बको आउँछ । हिजोका दिनमा कृषिमा कल्चरकै रुपमा काम हुन्थ्यो । त्यो हट्यो तर अहिले नयाँ उत्पादन गर्दा साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने भएन ।

मितव्ययीताको कुरा कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । बजेटका प्राथमिकता र सिद्दान्तमा त्यो कतै छैन । सिद्दान्तको आयामभित्रै नै मितव्ययीताको कुरा आउनु पर्ने थियो । यसरी हामीले मितव्यीयताको कुरा आउनु पर्ने थियो । एक लाइनमा मात्रै भए पनि आउनु पर्ने थियो । निबन्ध लेखे जस्तो गरेर हुँदैन । सांगोपांगो मिलाएर त्यसले भोलिका दिनमा कार्यक्रम तान्ने गरी आउनु पर्छ ।

बजेट भनेको के हो ? पोलिसी पनि हो, कानून पनि हो, संविधान पनि हो, मानिसको एस्पिरेसन पनि हो, भोलिको कार्यक्रम पनि हो । त्यसकारणले त्यो ढंगले आउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक समन्वय र सहभागिताको सन्दर्भमा सरकारले योजनाहरु चलाउ भन्यो । लकडाउनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि केही न केही योजनाहरु चलाऊ भन्यो । तर तीन वटा सरकारको समन्वय नभएको हुनाले त्यो परियोजना चलाउँदा अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

श्रमिकको कुरा, मजदुरहरु त्यहाँ बस्ने कुुरा, निर्माण सामग्रीको कुरा, ढुवानी गर्दा जनशक्तिको परिचालन गर्ने विषयमा समन्वय नहुँदा के्रन्द्रले परियोजना चलाउ भन्यो स्थानीयले लकडाउन छ भन्यो । भनेपछि यस्तो पोलिसी भयो भने एउटा त काम हुँदैन अर्को सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढेर जान्छ । त्यसकारणले सरकारले जहिले पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा प्रतिबद्धता के आउनु पर्छ भने खर्च गर्ने आकार सानो भएकाले बजेट ठूलो बनाएर के गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यो यो काम गरिन्छ भनेर आउनु पर्ने थियो त्यो पनि आएन । त्यसकारणले खर्च गर्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर निजी लगानी भएन र सरकारको खर्च भएन भन्ने भयो । त्यसकारणले यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

माघमा हामीलाई नकडाउन भयो, त्यसपछि पोकडाउन भयो, चैतमा लकडाउन भयो भने अहिले हामीलाई यसले किकडाउन गर्यो । किकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्र डिकडाउन भयो अब यसलाई कसरी उठाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । हामी जसरी आयौं, त्यसमा पुग्नका लागि कुन खुड्किलो छिटो उक्लने हो, जम्प गर्न सक्ने खुड्किलाहरु पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भी सेप र यू सेपको कुरा आउँछ ।

हामीले कुनै स्टेपलाई स्लो नगराइ, गियर अप गरेर जान सक्यो भने भी सेपमा जान सकिन्छ । तर त्यो सम्भव छैन । किनभने यो राजनीतिक कुरा होइन, भूकम्प पनि होइन । त्यसैले भी सेपमा जान्छौं भनेर भन्नु पनि भएन ।
यो ढंगले हेर्दा राहत प्याकेजको सन्दर्भमा तथ्यांकका आधारमा कमसेकम यकिन गरेर ल्याउनु पर्छ । मैले त अझ अब श्वेत पत्र नै ल्याउँ भनेको हो । जनताले जीवनलाई ख्याल गरेर सरकारलाई मानेको हो । नत्र अहिले कुन कानूनका आधारमा लकडाउन गरेको हो भन्ने त छैन ।

अब हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्यौ । तर त्यसमा जानका लागि पूर्वाधार कति छ भन्ने पनि हेरौं । शिक्षामा पनि अनलाइन कक्षा चलाउने कुरा काठमाडौंमा मात्रै सम्भव भएर भएन । वर्ग, समूदाय, भूगोलको कुरामा पनि हेर्नुपर्छ ।

Publish on: