बजेटबारे परिसंघको टिप्पणी, अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता ल्याउने बजेट

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको बताएको छ ।
संघले शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा टिप्पणी गरी विज्ञप्ती जारी गर्दै हालको विषम् परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको बताएको हो ।

संघले कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पनि कतिपय पक्षहरुमा बजेट मौन रहेको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खटिवडाले प्रस्तु गरेको बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई सम्बोधन नगरेको जारी विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । जसकारण निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा संघको छ ।

उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकोले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हँुदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने माग परिसंघको थियो । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको परिसंघको बुझाइ छ ।

बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्ध नबिग्रन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने जरुरत रहेको संघको भनाइ छ ।

बजेटमा रोजगारी वृद्धि गर्ने महत्वकाङक्षा बजेटमा राखिए पनि यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य लक्ष्य हासिल गर्न सहज नहुने विज्ञाप्तीमा भनिएको छ ।

परिसंघद्वारा जारी विज्ञाप्ती अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत खपत बढाउन विद्युतबाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समय सापेक्ष देखिँदैन । यसले वातावरण मैत्री ऊर्जा उपयोगको इकोसिष्टम बनाउन समस्या पैदा गर्ने तर्फ ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरुको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोध हुन नसकेको संघले महशुुस गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्वाकाङक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको भनाई छ ।