काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । केही दिन अघि नै उर्जामन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माको यो निर्णयसँगै यसैवर्ष विभिन्न अयोनाहरुले १० अर्ब रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने भएका छन् ।
०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेटले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उर्जा उत्पादकहरुले अनुदान पाउन सकेका थिएनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्- भरतमोहन अधिकारीको सपना साकार पार्दै उर्जामन्त्री जनार्दन
हावावाट विजुली निकालेर भएपनि लाडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको यसअघिको केपी ओली सरकारले उर्जा उद्यमीलाई भ्याट फिर्ता दिएर उर्जा उत्पादन बढाउनतर्फ कुनै अग्रसरता देखाएको थिएन ।
लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका उर्जामन्त्री शर्माले विद्युत उत्पादन बढाउन प्रवद्र्धकहरुलाई अनुदान दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । उर्जामन्त्री भएलगै आफूले यस्तो निर्णय गर्ने घोषणा गरेका थिए । केहीदिन अघि मात्रै सो घोषणा पुरा गरे ।
लामो समयदेखि उर्जा उद्यमीले भ्याट फिर्ता दिइने भन्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।
मन्त्री शर्माको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७९/८० भित्र सम्पन्न गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटवापत एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
तर, मन्त्री शर्माले आफ्नो यो निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदैछन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई एकमुष्ट अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २०७९/०८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई मात्र दिने जनाएको छ ।
यी हुन् अनुदान पाउने आयोजना
विद्युत् विकास विभागका अनुसार साउनपछि मात्र १ सय ८० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ । मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भए ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, २५ मेगावाटको अपर मोदी, २२ मेगावाटको माई, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला, ३.५ मेगावाटको चर्नावती, ५ मेगावाटको टाँडीखोला, ६ मेगावाटको दरौदी लगायतले एकमुष्ट अनुदान पाउनेछन् ।
लामो समयदेखि उर्जा उद्यमीले भ्याट फिर्ता दिइने भन्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।
भ्याट फिर्ताको प्रस्ताब २ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेको थियो । उर्जामन्त्री शर्माले पटक पटक आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा उर्जा उद्यमीलाई भ्याट फिर्ता हुन सहमत देखिएका हुन् ।
मन्त्री महराको सहमतिसँगै अर्थ मन्त्रालयले भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया