काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बोलीमा जति सरल देखिन्छन् व्यवहारमा त्योभन्दा बढी रुढी छन् भन्ने कुरा उनको शुक्रबारको अभिव्यक्तिले थप पुष्टि गरेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल आयोजना गरेको थियो ।
छलफलको क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्ति बीमा क्षेत्रको लागि अपाच्य शैलीको रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सबै निकाय, संस्थानलाई स्वायत्त बनाउने विषयमा चर्चा भइरहे पनि अर्थमन्त्री खतिवडा बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउने पक्षमा भने देखिएका छैनन् ।
सांसद अगाडि राम्रो देखिनका लागि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताए ।
तर उनले बीमा प्राधिकरणको स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने दाबी गरे ।
‘अटोनोमी दिनुपर्छ, अहिले पनि दिउँ यसमा केही भएन । तर स्ट्याटसलाई अहिलेमाथि लैजाँदा स्वभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाऔंं । तर अभ्यास भने स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं ।’
प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तहमाथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको जानकारी गराए । उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए ।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहनुपर्ने बताए । तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
उनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको तर बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको स्मरण गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठीकै हुने पाण्डेको तर्क छ ।
यता पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विस २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्णस्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वयत्तता गुम्दै गएको बताए ।
उनले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने बताए ।
यस्तै अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बीमित सहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया