झन्डै चार महिनाजति अर्थतन्त्र नै हल्लिने गरी व्याजदर माथि गएको थियो । अझै माथि पनि जान्थ्यो होला । तर, नियामक राष्ट्र बैंकले संयमता अपनाएको कारण अहिले व्याजदर स्थीर अवस्थामा छ । मुद्दति निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशतमा आएर होल्ड भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् पुँजी -कर्जा -निक्षेप अनुपात (सीसीडी) गणना विधिमा केही खुकुले बनाइदिएको छ । पहिलेको व्यवस्थाअनुसार सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाउँदैनथ्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ८७/८८ प्रतिशतसम्म सीसीडी पुग्न पनि छुट छ । सीसीडी ८० प्रतिशत माथि लान नपाइने व्यवस्थाका कारण बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । एकपटक त लगातार ३ हप्तासम्म २०/२१ वटा बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको अवस्था पनि थियो ।

कर्जाको माग नै छैन भने पैसा बोकेर मात्रै के गर्ने ? व्याजदर नघटेसम्म त कर्जाको माग हुँदैन । त्यसैले बैशाखदेखि बैंकहरुले व्याज घटाउँछन् । र, ०७४ मंसिर/पुससम्म व्याजदर घट्दो अवस्थामा रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडी गणनामा गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण व्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि नगएको हो । सीसीडी टाइट भएपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बन्दजस्तै भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नयाँ परियोजनामा कर्जाको माग नै आएको छैन । पुस-माघ महिनामा जुन हिसाबले कर्जाको वृद्धिभयो । त्यसयता कर्जाको वृद्धिदर धेरैकम छ ।

तथ्यांकले यसो भन्छ

पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । चैत वित्नै लाग्यो । १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ । यो त्रैमासमा ४२ अर्ब रुपैयाँले कर्जाको बढेको छ । जबकि त्योभन्दा अघिको अवस्था हेर्ने हो भने कर्जाको वृद्धिदर निकै धेरै थियो । असार मसान्तमा १२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ६ महिनामा ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढेर १५ खर्ब ९० अर्ब पुगेको थियो । यसले प्रतित्रैमास डेढ खर्बले कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो त्रैमासमा ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढ्दा निक्षेप ४७ अर्ब रुपैयाँले बढेर १९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ४०/४२ अर्ब रुपैयाँको कर्जाको वृद्धिदर हुँदा ५२/५५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेपको वृद्धि हुनुपथ्र्यो । यसले तरलताको अवस्था अझै सहज भएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भन्यो । हाम्रो त्यो भद्र सहमति अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि भएको थियो ।

बैंकको कर्जा र सेयर बजारको सम्बन्ध

अघिल्लो ६ महिनामा बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा विस्तार गरेका थिए । हाउजिङ, रियलस्टेट, मार्जिन ल्याण्डिङ, गोल्ड लोन, व्यक्तिगत कर्जालगायतमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको थियो । बैंकबाट सहजै कर्जा पाउने भएपछि सेयर बजार बुलिस भएको थियो । जब बैंक कर्जामा कडाइ भयो, नेप्सेले बियरिस ट्रेन्ड समात्यो । पछिल्ला २/३ हप्तामा तरलता केही सहज भएको छ । त्यसैले फेरि नेप्सेले बुलिस ट्रेन्ड पकडेको छ ।

अर्थतन्त्र बचाउन भद्र सहमति

जब व्याजदर अत्यधिक बढ्दै गयो । तब नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भन्यो । हाम्रो त्यो भद्र सहमति अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि भएको थियो । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो दोस्रो पटक गरिएको भद्र सहमति हो । यसअघि ६ वर्षअघि पनि यस्तै प्रकारको भद्र सहमति गरिएको थियो ।

महंगो व्याज, अर्थतन्त्रलाई घाटा

सोच्नुहोस् त निक्षेपको व्याजदर लामो समयसम्म १२ प्रतिशत मै बस्यो भने के हुन्छ ? मेजोरिटी डिपोजिटको व्याजदर जब १२ प्रतिशत हुन्छ, तब बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड माथि पुग्छ । जसले कर्जाको व्याजदर अत्यधिक बनाउँछ । कर्जाको व्याजदर अत्यधिक बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या हो । अहिले त निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि बैंकहरुले केही प्रोडक्टमा ९/१० प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

आजभन्दा ४/५ महिनाअघि बैंकिङ क्षेत्रको औषत कष्ट अफ फण्ड ४/५ प्रतिशत थियो । अहिले साढे ७ देखि ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसैले भोलि कष्ट अफ फण्ड १०/११ प्रतिशत पुग्यो भने अहिले ९/१० प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाइरहेकाहरुको व्याजदर बढेर १४/१५ प्रतिशत पुग्छ । एसएमइ र रिटेल क्षेत्रमा कर्जाको व्याजदर १८/१९ प्रतिशत पुग्छ । यति महंगो व्याजरमा ऋण लिएर उद्योगल व्यवसाय चलाउन गाह्रो हुन्छ । व्याजदर महंगो भएपछि औद्योगिक उत्पादन पनि महंगो हुन्छ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्दैन ।

यसकारण घट्छ 

अब व्याजदर बढ्ने छाँटकाँट छैन । किनभने अहिले अर्को एउटा कष्ट अफ फण्ड घट्ने तरिका राष्ट्र बैंकले कल एकाउन्टमा पनि व्याजदर १/२ प्रतिशतबाट बढेर ११/१२ प्रतिशत पुग्यो । बचतको व्याजदर पनि धेरै नै माथि गयो । राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म पछि साधारण बचतभन्दा बढी व्याजदर दिन नपाइने भनेर नयाँ निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

बैंकहरुमा औषतमा कल एकाउन्टको हिस्सा १४/१५ प्रतिशत छ । कुनै बैंकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी पनि छ, कुनै बैंकमा ६/७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले यतिधेरै निक्षेप भएको कल एकाउन्टमा ११/१२ प्रतिशतबाट बचतमा दिएको व्याजदर सरह झार्दा ६/७ प्रतिशतमा झर्छ । जसले व्याजदरमा केही सहज बनाउन्छ । एकातिर कर्जाको माग खासै नहुनु, सीसीडी रेसियोको गणना विधिमा नयाँ व्यवस्था आउनु र कल एकाउन्टको व्याजदर ६/७ प्रतिशतले झर्दा व्याजदर अब माथि जाने कुरै आउँदैन ।

बैशाखदेखि पुससम्म घट्छ

सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदैछ । निर्चाचनभन्दा अघि सरकारी खर्च खासै हुने देखिँदैन । भूकम्प पीडितलाई वितरण भएको राहत बजारमा निस्किन्छ । र, सामान्य रेमिट्यान्सको वृद्धिबाट मुद्रा प्रदाय भइरहन्छ । जेठ महिना लागेपछि सरकारी खर्च पनि बढ्ला ।

यी सबै परिस्थितिलाई हेरेर विश्लेषण गर्दा व्याजदर माथि जाँदैन । कमसेकम आउँदो मंसिर-पुस महिनासम्म व्याजदर घट्नुपर्छ । कर्जा बढाउनका लागि कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्छ । जब कर्जाको व्याजदर घट्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि घटाउनै पर्छ । कर्जाको माग नै छैन भने पैसा बोकेर मात्रै के गर्ने ? व्याजदर नघटेसम्म त कर्जाको माग हुँदैन । त्यसैले बैशाखदेखि बैंकहरुले व्याज घटाउँछन् । र, ०७४ मंसिर/पुससम्म व्याजदर घट्दो अवस्थामा रहन्छ । (कुराकानीमा आधारित)