राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा सुविधा दिँदा पनि किन बढ्यो बैंकमा खराब कर्जा ?

काठमाडौं । बैंकहरुमा खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आव २०७६/७७ मा बैंकहरुको एनपीएल ०.३० प्रतिशतले बढेको हो ।

अघिल्लो आव २०७५/७६ मा वाणिज्य बैंकहरुको एनपीएल औषतमा १.४४ प्रतिशत थियो भने गत आवमा बैंकहरुले यस्तो अनुपात औषतमा १.७४ पुर्याएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्ने भनेको छ ।

सरकारी बैंकको धेरै
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरुले एनपीएल केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल नै छ । जसमा सबैभन्दा बढी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैैंकको ४.०८ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा बैंकले यस्तो अनुपात ४.७९ प्रतिशत कायम गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आगामी दिनमा एनपीएल अझै घटाउँदै जाने बैंकका डेपुटी सीइओ कविराज अधिकारीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकले सीमाअनुसार नै कर्जा लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘जसमा खराब कर्जा अनुपात कृषि, हाइड्रो र होटल क्षेत्रको लगानीमा बढेको देखिन्छ ।’

सरकारी तथा पुरानो बैंक भएको हुँदा पुरानै कर्जाको असुली बाँकी रहेको र अहिले खराब कर्जा असुलीका लागि बैंकले विभिन्न योजना तथा प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको हुँदा चालु आवमा यस्तो अनुपात अझै घट्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सो अवधिमा सबैभन्दा थोरै एनपीएल अनुपात एभरेष्ट बैंककोे छ । सो अवधिमा बैंकले एनपीएल अनुपात ०.२२ प्रतिशत कायम गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ०.०६ प्रतिशत बढी हो ।

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा थोरै भएको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन तथ्यांकमा नेपालको खराब कर्जा अनुपात थोरै भएको उल्लेख भइरहँदा पछिल्लो एक वर्षमा भने प्रायः वाणिज्य बैंकले यसको अनुपात बढाएका छन् ।

बैंकर्स संघद्वारा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा ५ वटा वाणिज्य बैंकबाहेक सबै बैंकको एनपीएल बढेको छ । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी एनएबि बैंकको १.८६ प्रतिशतले र सबैभन्दा थोरै सिभिल बैंकको ०.०१ प्रतिशतले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा एनपीएल अनुपातमा वृद्धि भएको हो ।

यसैगरी, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा एनपीएलको अनुपात लक्ष्मी, हिमालयन, कृषि विकास र नेपाल बैंकले घटाएका छन् । अघिल्लो आवमा सिभिल बैंकको एनपीएल अनुपात २.३७ प्रतिशत थियो । जसमा बैंकले ०.५८ प्रतिशतले घटाएर गत आवको सोही अवधिमा २.३८ प्रतिशत कायम गरको छ ।

यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको एनपीएल अनुपात १.११ प्रतिशत थियो । बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्म ०.७४ प्रतिशतले घटाएर १.०४ प्रतिशत कायम गरेको छ । हिमालयन बैंकको अघिल्लो आवमा १.१२ प्रतिशत एनपीएल थियो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ०.१० प्रतिशतले घटाएर १.०१ प्रतिशत एनपीएल अनुपात कायम गरेको छ ।

साथै अघिल्लो आवमा कृषि विकास बैंकको एनपीएल २.९० प्रतिशत थिो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकले यस्तो अनुपात ०.९४ प्रतिशतले घटाएर २.७१ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

एनपीएलमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्था र कोरोनामा सहुलियत
राष्ट्र बैंकले गत पुसमा एकीकृत निर्देशन–२०७६ लाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै कर्जा सम्बन्धी नयाँ नीति जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा (वाच लिस्ट) अन्तरगर्त वर्गिकरण गर्नु पर्नेछ ।

यस अघिबाटै १ महिनाभन्दा बढी साँवा ब्याज भूक्तानी नभएको कर्जालाई बैंकहरुले वाच लिटमा राख्नु पर्ने प्रवाधान राष्ट्र बैंकको छ । बैंकले साधारण (असल) कर्जामा १ प्रतिशत र वाच लिस्टमा भएको कर्जामा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वाच लिष्टमा राखिएको ३ महिना पछि कर्जाको प्रतिफल ऋणीबाट नआएमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गरी २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै ६ महिनामासम्म भुक्तानी नभएकोमा ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म नभएकामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

तर विश्वव्यापी रुपमा फौलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गिकरण र प्रोभिजनको व्यवस्थामा सहुलियत दिएको थियो । जसअनुसार पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेको कर्जालाई असार मसान्तसम्म असल वर्गमा नै वर्गिकरण गर्दा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । असल वर्गमा रहेको कर्जालाई बैंकले थप प्रोभिजन गर्नु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनमा सुविधा दिँदा पनि किन बढ्यो एनपीएल ?
राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म नियमित भुक्तानी भएको कर्जालाई असल वर्ग अन्तर्गत राखिएको छ । त्यस्तो कर्जालाई असार मसान्तसम्म असल वर्गमा नै राखेर प्रोभिजन गर्नु नपर्ने सहुलियत त दियो तर यस्तो सहुलियत प्रायजसो बैंकले उपयोग नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

‘यस अवधिमा बैंकहरुले कति प्रोभिजन गरे त्यो यकिन विवरण नभएपनि प्रायः बैंकहरुले रिक्स हेरी प्रोभिजन गरेका छन्,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकहरुको एनपीएल पुसभन्दा चैतमा र चैतभन्दा असार मसान्तमा बढेको छ, यसअनुसार बैंकहरुले सो अवधिमा पनि प्रोभिजन गरेका छन् ।’

कोरोना र लकडाउनको कारणले सबै क्षेत्रको व्यवसाय खस्किँदा बैंकले उठाउन पर्ने किस्ता ब्याज उठ्न नसक्ने देखेर राष्ट्र बैंकले सो सहुलियत बैंकहरुलाई दिएको कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीले बताए ।

‘अहिले नै गर्नुपर्ने सबै प्रोभिजन एकै पटक गर्दा बैंकहरुको ब्यालेस सिट बिग्रिन्छ भने पुससम्म जे छ असार मसान्तसम्म त्यही गर भनेर त्यो सुविधा दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर असारमसान्तसम्म उठ्नु पर्ने साँवाको ब्याज समेत असोज मसान्तसम्म पनि उठेन भने बैंकहरुले त्यसमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।’

प्रवाहित कर्जामा बैंकहरु सुरक्षित रहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनको व्यवस्था गरेको र जोखिम देखेमा तोकिएभन्दा बढी प्रोभिजन बैंकले गर्न पाउने उनले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले प्रोभिजन गरेको कर्जा खराब कर्जामा गणना हुन्छ । प्रोभिजनपछि बैंकको खुद नाफामा समेत संकुचन आउँछ । प्रोभिजन नगरी नाफा बढाएर सरकारलाई कर र कर्मचारीलाई बोनस मात्र वितरण गर्दा बैंक थप घाटामा जाने बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपालबंगलादेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले बताए ।

‘रिर्टन नआएर रिक्स देखिएका कर्जालाई पनि असल कर्जामा नै वर्गिकरण गरी प्रोभिजन नगर्दा सो अवधिमा बैंकको नाफा त बढ्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नाफा बढेपनि सो अनुसारको लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गर्न भने पाइँदैन ।’

नाफा बढेपछि सरकारलाई सोही अनुसारको कर र कर्मचारीलाई बोनस दिनुपर्ने तर बैंकको जोखिम भने रहिरहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको समयावधि सकिएपछि बैंकले जोखिम अनुसारको प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा प्राय बैंकहरुले जोखिम देखिने बित्तिकै प्रोभिजन गरेका उनको भनाइ छ ।

‘एनपीएल बढ्नु भनेको बैंकको नाफा कम हुनु हो र नाफा कम हुन भनेको सरकारलाई कर थोरै तिर्नु हो, राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतसम्म एनपीएल राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, सोही कारण बैंकहरुले नाफा व्यवस्थापन गर्न एनपीएल बढाएका हुन्,’ उनले भने ।

सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेपनि राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुलाई माघ १ गतेबाटै प्रोभिजनमा सुविधा दिएको थियो । जसअनुसार लडाउन अघिमा २ महिनामै डिफर भएको कर्जालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा नै वर्गीकरण गर्दा हुन्छ । असल कर्जामा बैंकको १ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन हुन्छ ।

यदी राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा बैंकहरुले माघबाट असारसम्म उपयोग गरेको भए पुसमसान्तमा कायम एनपीएल अनुपात नै असार मसान्तसम्म कायम हुन्थ्यो । तर पुस मसान्तदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा अधिकांश बैंकको एनपील क्रमिकरुपमा बढेको छ ।

पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरु औषत एनपीएल अनुपात १.६३ प्रतिशत थियो । जुन चैत मसान्तमा आइपुग्दा ०.०३ प्रतिशतले बढेर १.६६ प्रतिशत र असार मसान्तमा ०.०८ प्रतिशतले बढेर १.७४ प्रतिशत कायम भएको छ ।