काठमाडौं। सरकारले रेडियो, टेलिभिजन तथा केबल टेलिभिजनलगायतको क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय बनाउने संकेत गरेको छ । सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले डिजिटलाइजेसन टेलिभिजन इन नेपाल विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयले मात्रै यसको नियमन तथा अनुमगन गर्न नसक्ने भएको हुँदा छुट्टै निकाय खडा गर्ने योजना रहेको बताए ।
मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जसोतसो काम गरिरहेको भन्दै छुट्टै नियमन तथा अनुगमन गर्न निकाय आवश्यक हुने बताए । ‘यो विषय मन्त्रालयले राख्ने होईन, कुनै छुटै अधिकारीक निकाय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
डिजिटल डिभाइड हटाउन डिजिटल प्रविधिमा जानैपर्ने जिकिर गर्दै मन्त्री कार्कीले केवलको डिजिटलाईज गर्न पनि लामो अवधि लिन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले व्यवसायीहरु डिजिटलाइज गर्न तयार रहेपनि आवश्यक ऐन नियमको अभाव रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरु ग्राहक तथा सरकार दुबैको मारमा परेको गुनासो गरे । ग्राहकहरुको सेवा शुल्क उठाउन एकातर्फ समस्या छ भने सरकारले पनि राजस्व मारा भनेर आरोप लगाउने गरेको छ, उनले भने ।
उनले हाल डिजिटल केबल सेवामा प्रयोग हुने सेट टप बक्समा लाग्दै आएको राजस्व मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले केबल टेलिभिजनको डिजिटलाइजेन प्रकृयामा वैशाख १५ पछि केबल व्यवसायीहरुलाई कुनै पनि सहुलियत नदिने बताए । उनले अहिले डिजिटलाइजेसनका लागि सरकारले विभिन्न उपकरण आयात तथा लाइसेनसमा विभिन्न किसिमका छुटहरु दिएको भन्दै वैशाख १५ सम्ममा पनि डिजिटलाइजेसनमा नजाने व्यवसायीहरुले त्यस्ता छुट नपाउने बताए ।
ढकालले वैशाख १५ पछि टेलिभिजन नै हेर्न नपाईने भन्ने भ्रमपूर्ण विषय आईरहेको भन्दै त्यस्तो सूचना गलत भएको बताए । ‘एनागल भन्ने स्वीच सरकारसँग हुँदैन र जो व्यवसायी एनालगमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जान सुविधा दिएको हो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया