काठमाडौं । सरकारले २ वर्षअघि बिनाधितो ब्याज अनुदानका सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीले बिनाधितोभन्दा धितोमै बढी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । हालसम्म ब्याज अनुदानमा प्रवाहित सहुलियत कर्जामा ८१ प्रतिशत कर्जा धितो मुल्यांकनको आधारमा प्रवाह भएको छ । त्यस्तै २० प्रतिशत कर्जा बिनाधितो व्यवसायिक योजनाको आधारमा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७५ मंसिरमा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना शुरु गरेको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् लागू गराइरहेको छ ।

ब्याज अनुदानमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्त र प्रविधिक शिक्षा भुकम्प पिडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग संचालन र सिटिभिटि तालिमको लागि गरी ९ शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मुल्यांकनको आधारमा र परियोजना मुल्यांकनको दुबै आधारमा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, कपडा उद्योगले धितो मुल्यांकनको आधारमामात्र ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत् गरेको छ ।

ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरु भएको २ वर्षको अवधि अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ४६ हजार ३ सय ४३ जना ऋणीले उपयोग गरेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न ९ शिर्षकमा यी ऋणीले दिएको आवेदनमा ९३ अर्ब ९ करोड ६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कात्तिक मसान्तसम्म स्वीकृत भएको हो । जसमध्ये १३ अर्ब ३३ करोड ५७ लाख ४१ लाख रुपैयाँ ऋणीले भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ७९ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा २८ हजार ७ सय ६८ जना ऋणीले ७५ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । जसमध्ये १० अर्ब ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋणीले भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ६५ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग धितो लिएर वा नलिएर दुवै तबरले प्रवाह गर्न पाउँछन् । सो शिर्षकमा प्रवाहित कर्जामध्ये ६४ अर्ब २० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बढी धितोका आधारमा प्रवाह भएको छ । भने १ अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढी बिनाधितो ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।

सरकारले धितो राखेर कर्जा लिन नसक्ने उद्यमी हुन चाहने बेरोजगार युवाहरुलाई सहयोग गर्ने परिकल्पना गरी ब्याज अनुदानमा सहुलियतपुर्ण कर्जा योजना ल्याएको भएपनि कर्जाको सुरक्षणको लागि धितो खोज्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

‘सहुलियतपुर्ण कर्जाका केही शिर्षकमा निश्चित रकमभन्दा माथि धितो लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने, ग्राहकलाई कर्जा दिने स्वतन्त्रता बैंकलाई नै दिनु पर्ने हुन्छ, बैंकले ग्राहकको व्यवहारमा शंका लागेमा पनि लगानीको सुरक्षणको लागि धितो लिने गरेका छन् ।’

राम्रो व्यवसायिक परियोजनामा बैंकहरु विश्वस्त भएमा बिनाधितो नै कर्जा दिने हुँदा ग्राहकले राम्रो व्यवसायिक योजना बनाएर सहुलियतपुर्ण कर्जाको आवेदन दिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज अनुदानमा कर्जा दिनै पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा थोरै ब्याज लिनु पर्ने हुँदा पहिले बैंकहरुले इच्छा त्यति गर्दैन थिए,’ भट्टले थपे, ‘तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै ऋणीको संख्या तोकिदिएपछि पछिल्लो समय राम्रोसँग सो शिर्षकका कर्जा गएको छ ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बैंकहरुमा उल्लेख्य नहुँदा पनि बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ग्राहक संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीहरुले १ सय जनालाई सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिशाखा ५० जना र विकास बैंकहरुले २० जनालाई सो शिर्षकका कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको परिमाण धेरै हुने तथा कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको धितो हुने हुँदा बैंकले लगानी सुनिश्चितताको लागि भएपनि धितो लिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुले धितोमा प्रवाह गर्दा लगानीको सुनिश्चितता बढी हुन्छ भने धितोबिना पाएको कर्जा ऋणीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व बोध पनि कम हुन्छ,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘धितो नहुनेलाई बैंकले कर्जा नै नदिने भने होइन राम्रो व्यवसायिक परियोजनामा बैंकहरुले उचित मुल्यांकन गरी कर्जा दिन्छन् ।’

धितो मुल्यांकनको आधारमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा अन्य कर्जाको प्रक्रिया छिटो हुने हुँदा पनि ऋणी स्यम धितोमा यस्ता कर्जा उपयोग गर्न इच्छुक हुने उनको भनाइ छ ।

‘धितो नहुनेलाई बिनाधितो नै कर्जा प्रवाह गर्ने हो तर जोसँग धितो छ उसलाई कर्जा दिन बैंकको रिक्स स्कोरिङ मोडलमा बढी स्कोर पाउने हुँदा त्यो कर्जा चाँडै प्रवाह हुन्छ,’ दाहालले थपे, ‘बैंकले ऋणीमा पाउने विस्वस्नियता धितोका कारणले बढी हुन्छ, केही भएर ऋण तिरेन भने धितो छ भन्ने पनि हुन्छ । तर धितो नभएको ऋणको आवेदनलाई बैंकले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र कर्जा दिनु पर्ने हुँदा त्यो कर्जा प्रवाह ढिलो हुन्छ ।’

ऋणीले राम्रो व्यवसायिक योजना ल्याएमा बैंकहरुलाई बिना धितो पनि कर्जा प्रवाह गर्न समस्या नभएको उनले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तयि संस्था सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी नै ब्याज अनुदानमा सहुलियतपुर्ण कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गरको उनको दाबी छ ।

बिनाधितो सहुलियतपुर्ण कर्जा लिने ऋणीले बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवसायिक परियोजनाका प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा बिनाधितो कर्जा प्रवाह कम भएको संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् ।

‘यो कर्जा योजना नै ग्रामिण क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरुको लागि हो तर उहाँहरु बैंकिङ पहुँचमा नै बल्ल पुग्नुभएको हुन्छ,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बिनाधितो कर्जा लिनको लागि बैंकले हेर्ने भनेको राम्रो व्यवसायिक योजना सहितको आवेदन हो । त्यो प्रोफेसनल मान्छेहरुले बनाउने जस्तो बनाउनु पर्छ । तर उहाँहरुलाई त्यो कुराले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ ।’

बैंकले ब्याज अनुदानमा दिने सहुलियक कर्जाको आवेदनमा धितो सहित भएमा धितो मुल्यांकन र धितोरहित आएका निवेदनमा परियोजना मुल्यांकन गरी दिने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको काक्तिक मसान्तसम्म सहुलियपुर्ण कर्जा अन्तरगत वाणिज्य बैंकहरुले ८६ अर्ब ४५ करोड २८ लाख रुपैयाँ सहुलियका कर्जा स्वीकृत गरेका थिए । जसमध्ये बाँकी कर्जा ७३ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । सो अवधिमा विकास बैंकहरुले ५ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका थिए । जसमध्ये ५ अर्ब ३० करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा बाँकी छ ।

साथै, वित्त कम्पनीहरुले ६१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका थिए जसमा ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा बाँकी र लघुवित्त संस्थाले ११ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेकोमा १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ब्याज अनुदानमा सहुलियतपुर्ण कर्जा मध्ये शिक्षित युवा स्वोरोजगार कर्जा ४ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा २९ करोड ४३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र महिला उद्यमशील कर्जा १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ ।

त्यसैगरी, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २९ करोड ९ लाख २४ हजार रुपैयाँ, उच्च र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जामा ३ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, भुकम्प पिडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ करोड ७० लाख ७६ हजार रुपैयाँ र कपडा उद्योग संचालन १ अर्ब १४ करोड ५९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि भने हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् ।