नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय स्थिरता र वित्तीय समावेशिताको सवालः डा. प्रकाश श्रेष्ठको लेख

वितीय क्षेत्रमा स्थिरता र समावेशिता जल्दाबल्दा विषयका रुपमा रहेका छन् । विश्वमा विभिन्न देशहरूमा वेला-वेलामा भएका वित्तीय संकटहरूले वितीय स्थिरतालाई जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।

सन् २००७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा शुरु भएको विश्वव्यापी वित्त संकटपछि वित्तीय स्थायित्वले उच्चप्राथमिकता पाएको छ ।

अर्कोतर्फ सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका दिगो विकासको लक्ष्यले समावेशी विकास अवधारणा अघि सारेसँगै वितीय समावेशिताले पनि महत्व पाउन थाल्यो ।

एक्काइसौ शताब्दीमा पनि विश्वमा ठूलै संख्यामा गरिबी र विपन्नतामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्दै कोही पनि नछुटने गरी समावेशी विकास गर्ने उद्देश्य दिगो विकासका लक्ष्यको रहेको छ । यसका लागि समावेशी वित्तको आवश्यकता पनि भएकोले अहिले विश्वव्यापीरुपमा वित्तीय समावेशितालाई महत्वका साथ जोड दिइएको छ ।

हुन त, कमजोर वित्तीय समावेशिताको अवस्था सामान्यतया विकासशील देशहरूमा रहेको पाइन्छ । जहाँ जनसंख्याको ठूलै तप्का औपचारिक वितीय सेवाबाट बन्चित रहेका छन् ।

वित्तीय समावेशिताले सबै तप्काका खासगरी गरिब र न्यून आय भएका मानिसहरूलाई सहज र सहुलियत ढंगबाट वितीय सेवा उपलब्धता हुने अवस्थालाई जनाउँछ । खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र विपन्न वर्गहरू नै विभिन्न कारणहरूले गर्दा औपचारिक वितीय सेवाबाट बन्चित हुन्छन् ।

हुन त, विकासशील देशमा अन्य व्यक्तिहरू पनि औपचारिक वित्तीय सेवा प्राप्त नसकिरहेका हुन्छन् । औपचारिक वितीय सेवाबाट बन्चित हुँदा त्यस्ता वर्गहरूनै बढी मात्रामा अनौपचारिक वितीय सेवामा निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अनौपचारिक वित्तीय सेवाको ब्याजदरहरू महंगो हुने, शोषणयुक्त हुने र पर्याप्त नहुने हुन्छ, यसले गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ । साथै, अनौपचारिक वितीय सेवामा बचत परिचालन सहज ढंगले गर्न नसकिने र असुरक्षित हुने हुन्छ ।

आधारभूत वितीय सेवा प्राप्त नहुँदा आर्थिक गतिविधिमा गहकिलो संलग्नता र पुँजी निर्माणको काम हुन नसक्ने भई गरिबी निवारण हुन सक्दैन र आय असमानता बढ्दै जान्छ । तसर्थ, गरिबी निवारण, उद्यशीलता विकास, आर्थिक रुपले शसक्तिकरण र आय असमानता कम गर्दै जानको लागि सबैमा वित्तीय पहुँचको आवश्यकता हुन्छ ।

वास्तवमा वितीय समावेशिताले सवै वर्ग र तप्काका मानिसहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली समावेश गरी आधारभूत वितीय सेवाहरू जस्तै भुक्तानी, बचत, ऋण र बीमा जस्ता सेवाहरूको उपलब्धता गराउने कुरालाई जनाउँछ ।

वित्तीय स्थायीत्व र वित्तीय समावेशिताका विषयहरू ज्वलन्त रुपले उठिरहदा यी विषयहरू प्रतिस्थापन हुन या परिपुरक हुन भन्ने कुरामा पनि बहस हुने गरेको छ । यी विषयहरूमध्ये कुन चाँहिलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने पनि बहसको विषय रहेको छ । साथै, यी दुई क्षेत्र बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि खोजीको विषय रहेको छ ।

कतिपयले वित्तीय समावेशितालाई जोड दिँदा वित्तीय स्थायीत्व जोखिम पर्न सक्ने तर्कहरू पनि गरेका छन् । तर, ठूलो हिस्सालाई वाहिर राखेर हुने वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायीत्व पनि न्यायिक मान्न सकिने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा यी दुई विषयहरूको अन्तरसम्बन्ध र नेपालको परिवेशमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्य दिशाको सवालमा यो लेखले केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपालको लागि यी दुई विषयको आफ्नै गहनता रहेको छ । दुवैलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासको स्तरलाई हेर्दा तत्काललाई तुलनात्मक रुपमा वितीय समावेशितालाई बढी जोड दिन उपयुक्त हुन सक्छ ।

वित्तीय स्थिरता र वित्तीय समावेशिताबीचको अन्तरसम्बन्ध

वित्तीय स्थिरताले विना व्यवधान वित्तीय क्षेत्रको कुशल संचालनलाई जनाउँछ । वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो भूमिका सहज ढंगले निर्वाह गर्न सक्यो भने वित्तीय स्थायित्व कायम हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले मुख्य गरेर भुक्तानी सहज पार्ने, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।

वित्तीय मध्यस्थताको कामले नै अर्थतन्त्रमा बचत परिचालन भै लगानीको लागि वित्तीय साधन उपलब्ध हुने र लगानी प्रर्वद्धन भै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन जान्छ । बचत परिचालन र कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा, तरलता र बजार जोखिमहरू सिर्जना हुन्छन् ।

तसर्थ, वितीय क्षेत्र ज्याँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा रहेको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन सहिढंगले हुन नसक्दा नै वितीय अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । वितीय अस्थिरताले वितीय क्षेत्रमात्र होइन अन्तमा उत्पादनमुलक क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुग्छ । वित्तीय संकटले आर्थिक संकट पनि सिर्जना गर्दछ । अस्थिर वित्तीय क्षेत्रबाट वित्तीय समावेशिताको अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन ।

पछिल्ला समय बजार अर्थतन्त्रमा आधारित नवउदारबादी अर्थव्यवस्था एकपछि अर्को वित्त संकटहरू आएका छन् । एक दशक अगाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट शुरुवात भएर विश्वका धेरै देशहरूमा फैलिएको विश्वव्यापी वितसंकट पछिल्लो एउटा उदाहरण हो ।

यो संकटपछि वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ ढंगबाट नियमन गर्न थालिएको छ । वासल तेस्रो लागू गरी समष्टिगत रुपमा नियमन गर्न शुरु गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बजार प्रक्रियामा छोड्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको स्थिति छ ।

वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील हुने र यसको जवरजस्त विस्तार गरिएमा संकटोन्मुख हुने तर्कहरू पनि रहेका छन् । वित्तीय समावेशिताको लागि न्यून आय भएका वर्गहरूलाई समेटनु पर्ने, यिनीहरूको लागि कर्जा प्रवाह गर्न कर्जा शर्तहरू कमशल बनाउनु पर्ने हुन्छ । न्यून आय भएका वर्गहरू बढी जोखिमयुक्त हुने ठानिन्छ । तसर्थ, यस्ता वर्गहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असूली कम भै कर्जा जोखिम बढ्ने र वित्तीय क्षेत्र धराप पर्ने तर्कहरू पनि रहेका छन् ।

यस आधारमा वितीय समावेशिताले वित्तीय स्थायित्व खलल पुराउन सक्ने देखिन्छ । तर, धेरै देशहरूमा गरिबसँंग कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा असूली दर अत्यन्तै राम्रो रहने गरेबाट गरिब र न्यून आय भएका मानिसहरू पनि विश्वासिला, भरपर्दा र ऋण तिर्ने क्षमता राख्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै, न्यून आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई वित्तीय पहुँच पुराउन महंगो र खर्चिलो हुने हुन्छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूको संचालन लागत बढाउने र नाफाको दरमा असर पार्दछ । नाफा कम हुँदा वा घाटा हुँदा वितीय संस्थाहरू संचालनमा रहन नसक्ने भै वित्तीय अस्थिरता सिर्जना हुन सक्ने मान्यता पनि रहेको छ ।

साथै, वित्तीय पहुँच पुराउन प्रयोग गरिने नविनतम सूचना प्रविधिहरूले साइबर जोखिम सिर्जना गरी वितीय स्थायीत्व प्रभाव पार्न सक्ने पनि हुन्छ । तर, वित्तीय समावेशिताले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग पुराउने बलिया आधारहरू पनि रहेका छन् । केही त्यस्ता आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

पहिलो, वित्तीय समावेशिताले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई औपचारिक वितको पहुँच भित्र ल्याउँछ । न्यून आय भएका मानिसहरूले कम बचत गर्दछन् । तर तिनीहरूको बचत स्थिर प्रकृतिको हुन्छ । धेरै यस्ता व्यक्तिहरूबाट बचत संकलन गर्दा बचतको आधार फराकिलो र स्थिर प्रकृतिको हुन्छ । यसले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । यस्तो बचत परिचालनबाट वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्न सक्छन जसले नाफाको दर बढाउन मद्दत गर्दछ ।

दोस्रो, वित्तीय समावेशिता बढाउँदा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले कर्जाको विविधीकरण गराउन सहयोग पुराउँछ । कर्जा विविधीकरणले कर्जा जोखिम घटाउँछ, जुन वित्तीय स्थायीत्वको लागि सहयोगी हुन्छ । साना कर्जाहरू कहि कतै नउठेमा पनि ठूलो नोक्शानी हुँदैन ।

तेस्रो, वित्तीय समावेशीता बढ्दा मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रभावकारी हुन्छ । मौद्रिक नीतिले फेरबदल गर्ने व्याजदरले औपचारिक क्षेत्रमा रहेका सबैलाई असर पार्ने हुन्छ । प्रभावकारी मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वसंगै वित्तीय स्थायीत्व हासिल गर्न पनि सहयोगी हुन्छ ।

चौथो, वित्तीय पहुँचको लागि खर्च कटौति गर्न नयाँ प्रविधि र उपायहरूको खोजी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूको संचालन कुशलता बढाई नाफा बढाउन पनि सहयोगी हुन्छ, जुन वित्तीय स्थायित्वको लागि उपयोगी हुन्छ । वित्तीय प्रविधिको विकास र विस्तार भै रहेको अवस्था वितीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्न यी प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।

पाँचौ, वित्तीय समावेशिता हुँदा समावेशी खालको आर्थिक वृद्धि हुन्छ । यसले आय असमानता कम गर्दै सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग पुराउँछ । फलस्वरुप, सामाजिक स्थायीत्व प्राप्त हुन्छ जुन वितीय स्थायीत्व कायम गराउन पनि सहयोगी हुन्छ । समावेशी, समन्यायिक र शान्तिपूर्ण समाजमा नै वितीय संस्थाहरू बिनाव्यवधान संचालित हुन सक्छन् ।

वित्तीय स्थायीत्व र वितीय समावेशितालाई हेर्दा केही माध्यमबाट वित्तीय समावेशिताले वित्तीय स्थायीत्वलाई नकारात्मक ढंगले असर पार्ने कुरालाई नकार्न सकिन्दैन । तर पनि धेरै तरिकाले वित्तीय समावेशिताले वित्तीय स्थायीत्वको लागि सहयोग गर्ने कुरा पनि माथिको चर्चाबाट देखिन्छ । वित्तीय समावेशिताले वित्तीय स्थायित्वमा पार्न सक्ने केही नकारात्मक असरलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

खासगरी कमसल कर्जा जाने सम्भावनाहरूलाई रोक्न र वित्तीय पहुँचलाई सही सदुपयोग गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण प्रणाली, वित्तीय साक्षरता र बलियो ग्राहक संरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तसर्थ, वितीय स्थिरतासँगै वित्तीय समावेशितालाई पनि जोड दिएर जानुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय समावेशिता बिनाको वित्तीय स्थायीत्व समाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्यायिक ठान्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा वित्तीय स्थिरता र वित्तीय समावेशिता

नेपालमा वित्तीय क्षेत्र उत्साहजनकरुपमा विस्तार भै रहेको छ । र, समग्रमा वित्तीय स्थायीत्वको अवस्था छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एशियामा नै सुदृढ मानिन्छ । निष्कृय कर्जाको अनुपात कम छ, भने नाफाको स्तर संतोषजनक रहेको छ । केही वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनका कारण समस्याग्रस्त भए पनि धेरै त्यस्ता संस्थाहरू पुनर्जागृत भएका छन् ।

पछिल्लो समय चलिरहेको मर्जर र एक्विजिशनको प्रक्रियाले गर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्र थप सुदृढ भएको छ । कुनै बेला समस्याग्रस्त रहेका सरकारी स्वामित्व भएका वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरे पश्चात सुदृढ अवस्थामा पुगेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको विस्तारसंगै वितीय समावेशिता बढ्दै गएको छ । तर अझै पर्याप्त छैन । सन् २०१४ मा युनएनसिडिफले गरेको सर्वेक्षणमा ४० प्रतिशत व्यस्कहरूको बैंकमा खाता भएको र थप २१ प्रतिशत सहकारी संस्थाबाट बैकिङ सुविधा प्राप्त गरेको र अर्को २१ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट बैकिङ सेवा प्राप्त गरेका छन् भने १८ प्रतिशत पूर्णरुप वित्तीय सेवाबाट बन्चित रहेको पाइएको थियो ।

तत्पश्चात, नयाँ खाता खोल्दा १०० जम्मा गरी दिई सबैको खाता खोल्ने अभियान संचालन भएको छ । बैकिङ संस्थाहरूको शाखा विस्तारमा पनि तीव्र दरमा भइरहेकोले पक्कै पनि वित्तीय पहुँच बढेको हुनुपर्दछ ।

विश्व बैंक ग्लोबल फाइडेक्स डाटाले नेपालमा बैक खाता हुने व्यस्कहरू (१५ वर्षदेखि माथि उमेरका) सन् २०११ मा २५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ मा ४५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । त्यसमध्ये पुरुषहरू ५० प्रतिशत र महिलाहरू ४२ प्रतिशतको बैंक खाता रहेको देखाएको छ । माथिल्लो ६० प्रतिशत धनीहरूमध्ये ५० प्रतिशतको र तल्लो ४० प्रतिशत गरिबहरूमध्ये ३८ प्रतिशतको बैंक खाता रहेको पाइएको छ ।

बैंक खाता भएका जनसंख्या पछिल्लो समय केही सुधार भएको हुनसक्छ । अहिले नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी बैंक खाताहरू भएका छन् ।

तर, त्यसमा एउटै व्यक्तिको धेरै खाताहरू पनि रहेका छन् । एक वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको खाताहरू मध्ये दोहोरिएका खाताहरू हटाएर हेर्दा करीब जनसंख्याको ६१ प्रतिशतसँग बैंक खाता रहेको पाइएको थियो । लघुवित संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरूमा रहेका खाताहरूलाई समावेश गर्ने हो भने पक्कै पनि यो हिस्सा अझ बढ्छ ।

नेपालमा बैंक खाताको प्रयोग भने कमजोर रहेको छ । धेरै बैंक खाता निष्कृय रहेका पाइन्छ । विश्व बैंकको न्यिदब िँष्लमभह म्बतब ले सन् २०१७ मा १५ वर्षदेखि माथिका १७ प्रतिशत व्यस्कहरूले बैंकमा बचत गर्ने र १३ प्रतिशतले मात्र ऋण लिने गरेको पाइएको छ । सो तथ्याङ्कले सन् २०१७ मा नेपालमा ५३ प्रतिशत व्यस्कहरूले साथी तथा परिवारहरूबाट ऋण लिने गरेका छन् । डेविट कार्डको प्रयोग विस्तारै बढे पनि करीब १० प्रतिशत व्यस्कहरूसंग मात्र रहेको पाइएको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमा यसमा केही सुधार भएको हुन सक्छ । वितीय पहुँचका विभिन्न सूचकहरू हेर्दा नेपाल सार्क मुलुकहरूमा श्रीलंका र भारत भन्दा कमजोर रहेको छ ।

आपूर्ति पक्षबाट हेर्दा पनि क, ख र ग वर्गका वितीय संस्थाहरूमा २०७७ कार्तिकसम्म ३ करोड ३५ लाख निक्षेप खाताहरू हुँदै गर्दा ऋण खाताहरू जम्मा १५ लाख ५७ हजार रहेका छन् । यसले कर्जामा सिमित मानिसहरूको मात्रै पहुँच पुगेको देखाउँछ । लघुवित संस्थाहरूमा करीब २८ लाख ऋणीहरू रहेका छन् भने ३४ लाख सहकारीका सदस्यहरू मध्ये केहीले त्यहाँबाट ऋण लिएका छन् । सबै गरेर पनि एक चौथाई जनसंख्यामा मुश्किलले औपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा पुगेको देखिन्छ । यसरी तुलनात्मकरुपले कर्जामा पहुँच कम रहेको छ ।

विश्व बैंक ग्लोबल फाइडेक्स डाटाअनुसार नेपालमा कम वितीय पहुँच हुनुमा मुख्य कारणहरूमा अर्पयाप्त आम्दानी (४० ५), वितीय संस्थाहरू टाढा रहेका (२०५), परिवारका अन्य सदस्यहरूको खाता रहेको (१८ ५), वितीय सेवा महंगो रहेको (१७ ५) र आवश्यक कागजातहरूको अभाव (१० ५) रहेको पाइएको छ ।

विकट स्थान बस्नेका अतिरिक्त वित्तीय ज्ञानको अभावले सहरी क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि वितीय सेवाबाट बन्चित भएका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने सेवाहरूमा जथाभावी शुल्क लिन नपाइने गराएको छ भने शाखारहित बैकिङमार्फत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई जोड दिएको छ ।

दशलाख भन्दा माथिको भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, तलब भुक्तानी बैंक खाता गर्नुपर्ने, सरकारको सबै खाले भुक्तानी चेकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक खाता खोल्न यसको प्रयोग बढाउन सहयोग पुराएको छ । यसका साथै शेयर खरिदबिक्री पनि बैंकमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पछिल्लो समय बैंक खाता संख्या उल्लेख्य बढाएको छ ।

उपसंहार

वित्तीय स्थिरताबिना वित्तीय समावेशिता प्रर्वद्धन गर्न नसकिने र वित्तीय समावेशिता विनाको वितीय स्थिरता सामाजिक न्याय र समावेशिता अर्थतन्त्रको हिसावले जायज ठान्न नसकिने हुनाले वित्तीय स्थिरता र वित्तीय समावेशितालाई सँगसँगै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालजस्तो विकासशील देशमा जहाँ वितीय क्षेत्रको भर्खर विकास र विस्तार हुँदै गरेको र जटिल प्रकृतिको भै नसकेको अवस्थामा वितीय स्थिरता धेरै चुनौतिपूर्ण नहुन सक्छ । तर, ठूलै संख्यामा मानिसहरू वितीय पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्थामा वितीय समावेशिताले अलि बढी प्राथमिकता पाउनु समय सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ । यसको विस्तार गर्न भने वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातर्फ वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ भने माग पक्षमा यसको उपयोग गर्ने ज्ञान र क्षमता पनि बढाउनु पर्दछ । पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने माग पक्ष सवल बनाउन वितीय साक्षरता र उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न वित्तीय ज्ञानको अतिरिक्त डिजिटल ज्ञान हुनु पनि आवश्यक छ । अहिले मोवाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट अधिकांश बैकिङ कारोबारहरू गर्न सकिन्छ । तसर्थ, अधिकांश व्यक्तिहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग क्षमता बढाउनु पर्दछ ।

वित्तीय स्थिरतासँगै वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्ध संस्थाहरू पनि लाग्नु पर्ने आवश्कता छ । नविनतम प्रविधिमार्फत् वितीय सेवा विस्तार गर्दै यसबाट उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्ने हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा पनि वित्तीय ज्ञान दिने व्यवस्था, व्यवसायिक र उद्यमशील हुने वातावरण दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि विकास बैंकको स्मारिकाबाट साभार