काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको २०४८ सालमा बनेको सरकारले निजीकरण गरेको पहिलो उद्योग हो भृकृटी कागज कारखाना । चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको उद्योग २०४९ सालमा मंसिर ५ गते सम्पत्ति र व्यवसाय नै बिक्री गरेर निजीकरण गरिएको थियो ।
निजीकरण ऐन आउनुअघि बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार भृकृटी कागज कारखाना निजीकरणमार्फत् गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योगको स्वामित्व लिएको थियो । गोल्छा परिवारमा भागबण्डा हुँदा सो उद्योग दिवाकर गोल्छाको भागमा परेको थियो ।
गोल्छा परिवारमा उद्योगलाई टेवा दिएका दिवाकरको निधन भइसक्यो । अहिले यसको स्वामित्वका दिवाकरका छोराहरु हितेश र हिमांशुमा सरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा एमाले प्रवेश गर्ने व्यवसायीको सूचिमा हितेश गोल्छा पनि थिए । हितेशका बुवा दिवाकर पहिलो संविधानसभा २०६४ मा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् थिए ।
गोल्छा परिवारबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी थिइन् ।
गोल्छा परिवारमा भागबण्डा हुँदा दिवाकरलाई २ वटा उद्योग परेको थियो । गैडाकोटमा रहेको भृकृटी कागज कारखाना र श्रीराम सुगर मिल्स २ वटा उद्योग दिवाकरको भागको परेको उद्योग हुन् । जसमा २०६७ सालदेखि नै भृकृटी कागज कारखाना बन्द भइसकेको छ ।
दिवाकर जिवित हुँदा नै श्रीराम सुगर मिल्समा बिशाल ग्रुप पनि नयाँ लगानीकर्ताकोरुपमा प्रवेश गरेको थियो । दिवाकरको निधनपछि उनका छोराहरुलाई उद्योग चलाउन देखिएको कठिनाईले श्रीराम सुगर मिल्सलाई सधैलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे ।
हितेशको एमाले प्रवेशलाई व्यवसायीहरुले जग्गासँग जोडेर हेरेका छन् । गैडाकोटमा भृकृटी कागजकारखानाको नाममा ५२ बिगाह जग्गा छ । यस्तै रौतहटमा श्रीराम सुगर मिल्सको नाममा ७० बिगाह जग्गा छ । श्रीराम सुगर मिल्सको दायित्व करिब ७० करोड जति रहेको छ ।
कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीतिलाई एमाले लगायतका वामपन्थीहरुले कांग्रेसले कौडीको भाउमा सरकारी उद्योग बिक्री गरेको भन्दै राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए । अहिले केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले उक्त जग्गा बिक्री गर्न बाटो खुल्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ ।
ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन- २०७६ को आठौं संशोधनमा भृकृटी कागजकारखानाजस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
हितेश गोल्छा एमाले प्रवेश गरेको उद्योगको जग्गा बिक्री गर्नको लागि भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘जग्गा बिक्री गर्नको लागि सरकारको अनुमति चाहिन्छ, त्यही लाइन मिलाउनको लागि हितेश एमाले प्रवेश गरेको हुनसक्छ,’ एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
दिवाकर गोल्छा आफैंले पनि गैडाकोटको जग्गा बिक्री गरेर दायित्वहरु टुङ्ग्याउन चाहेका थिए । पछिल्लो डेढ दशकमा आवासीय क्षेत्रमा परिणत भएको गैंडाकोटको जग्गाको मूल्य निकै उच्च छ ।
सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठिन पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको समितिले भृकृटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको छ ।
भृकृटी कागजकारखानको दायित्व करिब २ अर्ब जति छ ।
दुई उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न दिएमा हितेशले तिर्नुपर्ने दायित्वसहित ठूलो रकम उनलाई प्राप्त हुन्छ । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नको लागि स्रोत जुट्ने छ ।
के एमालेमा प्रवेस गरेर हितेशले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न सक्लान् त ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया