काठमाडौं । ४५ हजार मेट्रिक टन बराबर रासायनिक मलका २ वटा ठेक्का अलपत्र पारेको १ वर्ष र कालोसुचीमा राख्न सिफारिस भएको ४ महिना बढी समय बितिसक्दा पनि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कुनै कारबाही नगरेर सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएको ४ महिनाभन्दा बढी समय भयो । तर, उक्त कम्पनी अझै सरकारको कालोसूचीमा परेको छैन भने उसले अरु ठेक्कापट्टा प्रकृयामासमेत भाग लिइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ ।

कृषि सामग्रीले मुक्तिनाथसँग २०७७ साउन १८ गते (२ अगस्ट २०२०) २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मलको आपूर्तिका लागि ती दुईवटा सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको मितिबाट १ सय ७ दिनभित्रमा मल नेपाल ल्याइसक्ने शर्तअनुसार गत मंसिर पहिलो साता नै नेपाल आइपुग्नुपर्ने हो । तर, तोकिएको समयमा उसले मल ल्याउन सकेन ।

थप समय दिँदा पनि मल नआएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले उसको धरौटी जफत गर्न र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न गत फागुनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र पठाएकै ४ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई हामीले फागुन १९ गते पत्र पठाएका थियौं । थप कागजात माग भई आएकोमा चैत ३ गते हामीले थप कागजात पनि बुझाइसकेका छौं,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

धरौटी जफत गर्न र कालोसुचीमा राख्नका लागि सिफारिस भएको लामो समयसम्म पनि किन निर्णय भएन ? भन्ने क्लिकमाण्डुको प्रश्नमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशन राजेशकुमार थापाले केही समयभित्रै यसको निर्णय हुने बताए ।

‘हामी अध्ययनकै क्रममा थियौं । मुक्तिनाथसँगै शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई पनि कालोसुचीमा राख्न र धरौटीजफत गर्न सिफारिस भएको आएको थियो । केही समयभित्रै यी दुवैको निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट प्रवद्र्धित कम्पनी हो । यो कम्पनीका अध्यक्ष रहेका भरत राज ढकाल मुक्तिनाथ विकास बैंकको पनि अध्यक्ष हुन । त्यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सल्लाहकार समितिमा छन् ।

२५ हजार मेट्रिन टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी गरी ४५ हजार मेट्रिक टन बराबरका २ वटा ठेक्का अलपत्र पारेको यो कम्पनीले कृषि सामग्रीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत हालेको छ । उक्त मुद्दाको फैसला पनि हुन बाँकी छ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष ढकालले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समयमा मल ल्याउन नसकेको बताए ।

‘अहिलेको अवस्था हामीलाई मात्र होईन सबैलाई गाह्रो छ । अरु कम्पनीले पनि मल ल्याउन सकेका छैनन् । अहिले पनि धेरै टेण्डर रद्द भएका छन् । यो ठूलो विषय बनेको छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले कोभिडको बेलामा मल ल्याउन समय थप गर्नुपर्ने हो । तर कृषि सामग्री कम्पनीले हामीलाई समय थपिदिएन ।’

विश्वभरी नै मल अभाव रहेको र मूल्य बढीरहेको अवस्थामा मल ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।