काठमाडौं । राजस्व नीति र कर सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई डेढ दर्जन बढी सुझाव दिएको छ ।

गतवर्ष भदौमा गठन भएको समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीति र त्यसपछिका केही आर्थिक वर्षअघिको निरन्तर सुधारका लागि राय, सुझाव र सिफारिस गरेको थियो ।

संघीय राजस्व नीति बनाउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापन तथा सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, भन्सार प्रणाली र प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव समेटेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सरकारको राजस्व नीति र कर प्रणालीसँग सम्बन्धीत सुझाव समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धिमा बहुदर कामय गरिनुपर्ने, राजस्व छुट कटौती गरिनुपर्ने, राजस्वसँग सम्बन्धित छाता ऐन बनाउनुपर्ने, अनलाईन व्यापारलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने र घरजग्गा व्यवसायलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्नेलगायत विषय उल्लेख गरेको छ ।

संघीय राजस्व नीतिको आवश्यकताः
आवधिक योजना, सरकारको सालबसाली नीति र कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र विषयगत कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु तथा कार्यकारी निकायबाट भएका नीतिगत निणर्यहरु बाहेक मुलुकको एकीकृत राजस्व नीति बनिसकेको छैन । यी सबै विषयलाई समेट्ने गरी संघीय राजस्व नीति बनाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरुको पुनरावलोकनः
आन्तरिक उत्पादनलाई आवस्यक संरक्षण दिनेगरी भारतसँग भएको व्यापारसम्झौताका प्रावधान, विश्व व्यापार संगठनको अधिकतम भन्सार महशुल दर (बिन्डिङ ट्यारिफ रेट), साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत भएको संवेदनशील वस्तुहरुको सूची (सेन्सेटिभ लिस्ट) र बिमस्टेक सम्झौताअन्तर्गतको नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट) पुनरावलोकन गर्नका लागि शीघ्र पहल गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छद्मभेषी व्यवसायको नियन्त्रणः
आयात व्यापारमा देखिएको बिना पहिचानको फर्म रजिस्ट्रेसनलाई व्यवस्थित गर्न भन्सारमा एक्जिम कोड लिनपर्ने र त्यसवापत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि छद्मभेषी व्यापार व्यवसायको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि करदातालाई पहिचान गरेर मात्र नवीकरण गर्न बायोमेट्रिय प्रणाली शुरु गरिएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत स्पष्ट गरेर मात्र व्यवसायिक फर्म दर्ता गर्ने, व्यापारी तथा व्यवसायीको बैंक खाता खोल्दाकै अवस्थामा आयको स्रोत र व्यक्तिगत हैसियत स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

आयात व्यापारको व्यवस्थापन
हाल नेपालको संघीय राजस्वको करिब ५० प्रतिशत राजस्व पैठारी व्यापारबाट हुनेगरेको छ । तर पैठारी व्यापार अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । आयात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित आर्थिक हैसियत भएको र वार्षिक कम्तिमा तोकिएको मूल्य बराबरको पैठारी गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र फर्म रजिस्ट्रेसनको अनुमति दिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधार
राजस्व परिचालनको मियोका रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकरको हालको दर, थ्रेसहोल्ड, छुटहरुको सूची, कानून र कर प्रशासनमासमेत व्यापाक पुनरावलोकन सहितको सुधार आवस्यक रहेको समितिको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको माग उठेकोमा वस्तु र सेवामा बहुदर कायम गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

विद्युतीय कारोबार र अनलाईन व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने
कोभिड १९ महामारी पछि नेपालमा विद्युतीय कारोबार र अनलाईन व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोभिड १९ अगाडि नेपालमा ३५ वटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता रहेकोमा २०७७ सालमा मात्र थप २५३ वटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता भएका छन् । दर्ता नभई व्यवसाय गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । यी व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

राजस्व छुटमा पुनरावलोकन
नेपालको कर प्रणालीमा कूल कल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत राजस्व छुट भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सरल, सहज पारदर्शी र तटस्थ बनाउनका लागि कर छुटका प्रावधानलाई क्रमिक रुपमा कटौती गरिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न तथा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न कर छुटलाई क्रमशः प्रत्यक्ष खर्च सरह कै व्यवहार गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगद कारोबार नियन्त्रण
नगद कारोबारले व्यवसायिक कारोबारमा पारदर्शिता सिर्जना गर्न नसक्ने, कर छलिमा सहयोग पुर्याउने, र कारोबार लुकाएर असल करदातामा पनि कर नतिर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकाले नगद कारोबार भन्दा बैंकिङ कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन बनाउने
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तीनवटै तहका सरकारको करको क्षेत्र, कर संकलनको प्रकृया र कार्यप्रणाली स्पष्ट गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ नयाँ कर र सेवाशूल्क लगाउँदै आएकोमा दोहोरो करको भार पर्न गएको छ । यसकारण, एउटै व्यवसायमा फरक-फरक कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि एकद्वार कर प्रणाली बनाइनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ । एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन बनाउनेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी मोडलमा लैजानुपर्ने
घरजग्गा किनबेच, भाडा तथा लिजमा दिने कार्य अहिले व्यक्तिमार्फत हुँदा कर छली लगायतका समस्या देखिएकाले यसलाइै व्यक्तिमार्फत नभई एजेन्सीमार्फत संचालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा सुधार
राजस्व प्रशासनबाट दिने सेवालाई चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीलाई दक्षता अभिवृद्धि तालिम दिने, जिम्मेवारी र दायित्वबोधको सुनिश्चितता गर्ने, काममा छरितोपन ल्याउने र सहज कार्यप्रणाली बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।