काठमाडौं । झण्डै ५ वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख विषय हो- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उद्योगी तथा व्यवसायीसँग जसरी भएपनि महसुल उठाउन कस्सिएको छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायी भने प्राधिकरणले प्रमाण नदेखाएकाले आफूहरु महशुल तिर्न नसक्ने दावी गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक यही हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । किनकी, प्राधिकरणका कर्मचारीको बदमासीका कारण टिओडी मिटरको तथ्यांक पहिल्यै गायब भइसकेको छ ।

अघिल्लो साता प्राधिरकण सञ्चालक समितिको बैठकमा डेडिकेटेड र टं«क लाइनको महसुल उठाउने सम्बन्धमा समयावधि थप गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो । सो प्रस्तावलाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरण नै फिर्ता पठाइदिएको अवस्था छ ।

ऊर्जा मन्त्रीको राम्रै खप्की पाएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वले महशुल तिर्ने सूचीमा रहेका व्यापारीलाई बोलाएर छलफल थालेको छ । छलफलमा व्यवसायीको एउटै निकष्र्ष छ- ‘टिओडी मिटरको तथ्यांक देखाउनुस्, हामी महशुल तिर्न तयार छौं ।’ उद्योगीको यो भनाइपछि प्राधिकरणको नेतृत्व नाजवाफ भएको छ । किनकी, प्राधिकरणसँग विवरण नै छैन ।

यो विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले एउटा निर्णय गरेको विवरण प्राप्त भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक वा प्रमुख सदस्य र ग्रीड सञ्चालन विभागका प्रमुख ब्रजभूषण चौधरी सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७१ माघ १६ को ६७१ औं बैठकले सो समिति गठन गरेको थियो ।

सो बैठकपूर्व ओम, नर्भिकलगायत १० वटा निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत बिजुली आपूर्ति गरिएको थियो । यसैगरी अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा जनताको सरोकार राख्ने उद्योग एवं सरकारी निकायले पनि डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली आपूर्तिका लागि माग गरेको अवस्था थियो । सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको विगतको निर्णयसमेतलाई मध्यनजर गरेर आवश्यक निर्णय लिइएको उल्लेख छ ।

समिति गठन गर्नुको पछाडि प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट निर्वाधरुपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक उद्योग प्रतिष्ठानलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली आपूर्ति गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको भनिएको छ । समितिलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

सो निर्णय गराउँदा सदस्य सचिवका रुपमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् । डेडिकेटेड यिफडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने बारेमा सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय छ ।

सो समितिले के कस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो भन्ने बारेमा हालसम्म पनि प्राधिकरण मौन छ । के कसरी डेडिकेटेड लाइन मार्फत बिजुली दिने भन्ने विषयमा प्राधिकरणलाई समितिले पक्कै पनि केही सुझाव दिएको हुनुपर्छ ।

नियमानुसार प्राधिकरणमा डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली लिनका लागि आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त भएका आवेदनलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । एकातिर समिति बनाएर अध्ययन गर्ने, अर्कोतर्फ आवेदनलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा नै घालमेल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

देशभर कूल ३०९ उद्योग प्रतिष्ठान तथा नाफामूलक एवं गैरनाफामूलक उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् लोडसेडिङको समयमा बिजुली लिएको विवरण देखिन्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका विभिन्न बैठकहरुमा यस विषयले प्रवेश पाएको अवस्था पनि छ । तर, आवेदन दिइएको थियो वा थिएन वा निर्णय भएको थियो वा थिएन भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट आधार देखिँदैन ।

बरु, प्राधिरकण सञ्चालक समितिको २०७३ साउन १२ गते बसेको ७३४ औं बैठकमा प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडरबाट प्रतिदिन २० घण्टामा नघट्ने गरी विद्युत् आपूर्ति हुने औद्योगिक एवम् व्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि सम्बन्धित वर्गका अन्य ग्राहकका लागि निर्धारण भएको इनर्जी शुल्कको तुलनामा त्यति नै प्रिमियम थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

उक्त निर्णय पूर्वसचिव सुमन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको छ । बैठकमा लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, चन्द्र टण्डन, रामलाल तुलाधर सदस्यका रुपमा उपस्थित थिएन भने सदस्य सचिवका रुपमा कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकले २०५८ सालयता एक पटकमात्र अप्रर्याप्त मात्रामा विद्युत् महशुल बढेकाले प्राधिकरणको विद्युत् सेवाको हालतको लागत बमोजिम विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत वृद्धि समायोजन गरी तयार पारिएको संलग्न (अनुसूची १ बमोजिम) विद्युत् महशुल कार्यान्वयन गर्न विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग समक्ष दरखास्त पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

विद्युत् महशुल, अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र बिलिङ सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार लोडसेडिङको समय कट्टा गरी विद्युत् प्रवाह हुने समय भन्दा बढी अवधि विद्युत् सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युत्को अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीले यो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी बिजुली लिएको भए, त्यतिबेला नै किन कारवाही गरिएन भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उठेको छ ।
सामान्य नियमानुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भनेको ३३ केभी क्षमता भन्दा माथिका हुन् । तर, यसबारेमा प्राधिकरणले व्याख्या गरेको व्यवस्थामा समेत प्रष्ट छैन ।

२० घण्टा वा सो भन्दा बढी बिजुली लिएको वा होइन भन्ने विषय प्रष्ट पार्ने भनेको फेरी पनि टिओडी मिटर नै हो । त्यसको तथ्यांक वस्तुनिष्ठ तवरले खोजी गरिएमा समस्याको समाधान हुनसक्छ । आफू टिओडी मिटर नदिने अनि व्यवसायीले बिजुलीको महशुल तिरेनन् भनेर प्रचारमात्रै गर्ने विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र ?