सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ नेतृत्व नल्याए औचित्य नरहन सक्छ

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध स्वेच्छिक रुपमा हुनुपर्ने र जवरजस्ती गर्न नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐनमा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए । जसमा हालै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि यथास्थितीमा राख्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
यसै विषयमा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै सरकारले आफ्नो योजनालाई सफल बनाउनका लागि कोषमा सही नेतृत्व नल्याएमा सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य नै नरहने बताएका छन् ।

उनको भनाइ उनकै शब्दमा

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै केही विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारहरुले उठाउँदै आएका विषय खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने, कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुको अवकाश कोष र कर्मचारी सेवा विनियमावलीले दिएको सुविधामा मर्कामा पर्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने र सोअनुसार एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने विषयमा बहसमा ल्याइदिएको छ ।

अन्तरिम आदेश फैसलामा बाफियाको १३३ दफा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा विनियमावली र कार्यविधि बनाउने अधिकार बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ ।

त्यसमा विषेश गरी ३ वटा विनियमावली सम्बन्धी व्यवस्था छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा, सेवाको शर्त, सुविधाको व्यवस्थाको संस्थाको नियन्त्रण विषय भनिएको छ । अर्को आर्थिक प्रशासन विनियमावली र कर्जा अपलेखन सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा बाफियामा छ ।

कर्मचारी सेवा विनियमावली बाफियाले उल्लेख गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्र बैंक पनि नियमनकारी निकाय हो । नियमनबाट यी ३ वटा विषय स्वीकृत भएर मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुन्छ ।

बाफियामा भएको व्यवस्था राज्यको कानूनले निर्देशित गरेको सेवा सुविधा पनि उत्तिकै वैधानिक हुन्छ । त्यो कुरालाई पनि मर्का पार्नु हुँदैन, अब अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा त्यसबाट पर्ने असरलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सोचेको र खोजेको कुरालाई अदातलले इकिंत गरेर फैसला सुनाएको देखिन्छ । आदेशमा अब हुने पेशीमा बृहत रुपमा छलफल गरेर फैसला गर्नुपर्ने देखिएको छ भनेर आन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेश फैसलाले देखाउने भनेको नियमकबाट अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फरक किसिमको व्यवस्था किन ? कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी खाइपाइ आएको घट्ने काम गर्न नहुने, ऐनअनुसार पाएको सेवा सुविधा र सरकारको अवकास कोषबाट पाइरहेको सेवा सुविधा र ती कोषहरुको अवस्थाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस कारणले गर्दा पनि अदालतको अन्तिम निर्णय सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर आउने हुन्छ । त्यसैले अदातलको फैसलालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी आउँदैन ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी मर्का परेकै कारणले बृहत छलफल गरेर एउटा सिद्दान्त नै प्रतिपादन हुन्छ । त्यसले नेपालको श्रम बजारका लागि यो निर्णय कोसेढुंगा साबित हुनेमा हाम्रो विश्वास छ । अदालतबाट जे आदेश भएको छ र भोलिका दिनमा अन्तिम आदेशले नेपालको श्रम बजारका लागि इतिहास रच्ने काम गर्छ ।

अदालतले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको मात्र नभएर नेपालका श्रम बजारका सबै श्रमिकहरुको बारेमा बोलेको छ । यहाँ त श्रमिकका प्रतिनिधि भनिने ट्रेड युनियनहरु श्रमिकको हक अधिकारको कुरा राम्रो गर्दै व्यवहार भने उल्टो गर्नेहरु छन् । श्रमिकलाई भर्याङ बनाएर आफू जिम्मेवार तहमा पुग्ने तर उनीहरुकै पेट काट्ने प्रकारको नीति निर्माण गर्दै ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरु अघि बढेका थिए । उनीहरुका लागि पनि यो एउटा ठूलो झापट हो ।

आदेशमा औधोगिक श्रम सम्बन्धलाई पर्ने असरलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । अदालत सुक्ष्म रुपमा व्यवहारिक अध्ययन गरेर भोलिका दिनमा समेत हेर्नुपर्ने विषयमा चासो राखेर फैसला गरेको छ । संविधानमा भएका श्रमिकको हकको मर्म अनुरुप अदालतले आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक अधिकारलाई चुनौती दिने गरी सामाजिक सुरक्षाको ऐन आएको थियो । समाजिक सैदावाजीको बिरुद्धमा भएको कोषको व्यवस्थालाई हामीले विरोध गरिरहेका थिर्यौ ।

अब अदालतले गर्ने अन्तिम फौसलामा यस्ता कुराहरुमा स्पष्ट रुपमा समेटिएर श्रमिकको पक्षमा आउँछन् । यो वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले उठाएको विषय भएपनि समग्र श्रमिकको विषय हो । श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा र उनीहरुको सेवा सुविधाका लागि अदालतले एतिहासिक निर्णय गर्नेछ भन्नेमा हामी पूर्णरुपमा विस्वस्त छौँ ।

राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कोष
कोषले पहिालो चरणमा औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा आवद्ध गराउने राज्य शक्तिको दुरुपयोग नै गरेको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानी भएका र केही राजनीतिक स्वार्थका लगानीकर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंक विदेशी म्यानेजमेन्ट भएका बैंक हुन् । उनीहरुलाई श्रम स्वीकृत दिएमात्र यहाँ आएर काम गर्न पाउँछन् ।

कोषले उनीहरुलाई औपचारिकभन्दा अनौपचारिकरुपमा श्रम स्वीकृति रोक्ने भन्दै त्रास देखाएर आवद्ध गराइएको हो । विदेशीहरुलाई राज्यको कानूनी व्यवस्थाको डर देखाएपछि कर्मचारीको विरोध हुँदाहुँदै मन नभए पनि डराएर आफ्ना कर्मचारीलाई कोषमा पठाएका हुन् ।

वैदेशिक लगानीकर्तालाई कोषले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यसरी तर्साएपछि भोलिका दिनमा नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित नै हुन्छ । यसरी आउने वैदेशिक लगानी र त्योसँगै आउने टेक्निकल असिस्टेनलाई रोक्ने कुरा राज्य शक्तिको दुरुपयोग नै हो ।

राज्यको जिम्मेवार निकाय सामाजिक सुरक्षा कोषको अपरिपक्कता, अजरकता र दादागिरीको कार्यशैलीले गर्दा अहिले इच्छा नहुँदा हुँदै पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु आवद्ध भएका हुन् ।

कोषको यो काम पूर्णरुपमा गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो । कोषको नेतृत्वमा बसेका केही व्यक्तिहरुले गरेका गैरजिम्मेवारी कामले गर्दा सो सफल हुँदैन । ती व्यक्तिहरुको कामले गर्दा कोषका धेरै राम्रो पक्षहरु छायामा परेका छन् ।

कोषले सामान्य श्रमिक र बैंकरलाई एउटै डालोमा राखेर नीति निर्देशन बनाएको छ । ऐनमा फरक–फरक किसिमले योजना ल्याउने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यो नल्याएर ट्रेड युनियनलाई ब्याकअपमा राखी अधिकार छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गरेर तानाशाही भूमिका देखाएको हुँदा हामी अदालत जानु परेको हो । अदालतले त्यो कुरालाई आत्मसाथ गरेर हाम्रो कुराको सम्बोधन गर्दै आन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसमा भएपनि हाम्रो मागहरु सम्बोधन भएको महशुस गर्न सक्छौँ । कोषले ऐन कानून कार्यविधि सबै परिमार्जन नगरी योजना सफल हुँदैन । अदालतबाट त्यो विषयमा पनि आदेश आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

नेपालीका लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था यस कारण कोषमा आवद्ध भए
वाणिज्य बैंकहरुमा लक्ष्मी बैंक कोषमा आवद्ध भएर योगदान शुरु गरिसकेको छ । यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टे«ड युयियन जिफण्टसँग आवद्ध भएको बैंक हो । बैंकलाई जिफण्टले माथिबाटै बाध्य बनाएर बैंक कोषमा जानु परेको हो । अन्य माइक्रोफाइनान्स , फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीहरु कोषमा जानुको कारण पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नै छ । कोषमा ११ प्रतिशत श्रमिक र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने व्यवसथा छ । कोषमा गएपछि संस्थाले कर्मचारीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी अन्य खर्च तथा सेवा सुविधा धेरै दिनु पर्दैन । कर्मचारकिो खर्च घटेपछि त्यसबाट मुनाफा पाउने भनेको लगानीकर्ता हुन् ।

त्यसैले लगानी कर्ताहरुको स्वार्थमा पनि कोषमा आवद्धता भएका हुन् । त्यसका लागि पनि हामीले आवज उठाएका हौं । अदालतबाट यस विषयमा पनि केही त पक्कै आउँछ । यहाँ त कोषमा आवद्ध भएपनि लगानीकर्ता पोस्ने र श्रमिकहरुलाई मार्ने गरीका सामाजिक सुरक्षा कोष छ ।
यस्तो कोष वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई चाहिँदैन भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ । कोषले लगानीकर्तालाई अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरेको हो । कोषमा आवद्ध भएका संस्थाहरुमा राजनीतिक स्वार्थ र साथ जोडिएका लगानीकर्ता छन् । ती नै लगानीकर्ता भएका संस्थाहरुमात्र कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा २/३ महिनाको ग्रयाच्युटी छ । तर कोषले १ महिनाको मात्रै सुनिश्चित गरेको छ । कोषमा आवद्ध भएका अधिकांश कम्पनीहरु धेरै सेवा सुविधा दिनेहरु छन् । जसले कोषमा गएपछि त्यस्ता सेवा सुविधा कटौती गरेका छन् । यो भनेको प्रत्यक्ष लगानीकर्तालाई फाइदा हो ।

सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकहरु अधिकारलाई खुम्च्याएर, लगानीकर्ता मोटाउने गरी कोषले नीति ल्याउनु भनेको श्रमिकहरको नयाँ युगको शुरुवात हो कसरी भन्न सकिन्छ ? यो त व्यवहारमा मात्र भएर नारामा मात्र देखिन्छ ।

कोषको भविष्य संकटमा
सामाजिक सुरक्षा योजना आफैमा पवित्र राम्रो योजना हो । यो योजना, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका, उपदान, न्यूनतम सञ्चय कोष, स्वास्थ्य बीमा जस्ता आधारभूत सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित भएकाहरुको हकमा कोष धेरै राम्रो हो । त्यस्ता बहुसंख्यक श्रमिकहरुको हितका लागि कोषको परिकल्पना गरिएको हो । तर, कोषले भने पहिलेदेखि र्नै पाइरहेकाहरुलाई मात्र हेरेर काम गर्यो ।

सरकारले परिकल्पना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना एककपट्टी र कोषको काम अर्को तिर भएको छ । कोषमा आबद्ध हुनुपूर्व जानुपर्ने ठाँउमा परिश्चम तिर हिँडिरहेको छ । आफ्नो संस्थाको सही उद्देश्य पहिचान गर्न नसक्ने मान्छे त्यहाँ नेतृतवमा बसेका छन् । त्यसले गर्दा कोषको भविष्य संकटमा पर्न खोजेको अवस्था पक्कै हो ।

तर, कोषले दिशालाई पहिचान गरेर लक्षित श्रमिकहरुको हितको लागि योजना ल्याएर बहुसंख्यक श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको पवित्र अभियानमा हिँड्ने गरी नेतृत्वमा आउनु पर्छ । त्यस्तो नेतृत्व कोषमा आउने बित्तिकै आफ्नो गति लिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिक यहाँ धेरै छन् । त्यसता श्रमिकलाई कोषमा जोडेर उनीहरुको न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लागानीकर्ताहरु आफ्नो श्रमिकलाई न्यूनतम सामाजिक सेवा सुविधा दिन इच्छा गर्दैनन् । आफ्नो मुख्य उद्देश्य बिर्सिएर उनीको इशारामा कोष ‘प्यादा’ बनेर हिँडेको छ । कसैको प्यादा बनेर हिँड्दा भोलिका दिनमा अलपत्र पर्छ । कोषलाई प्यादा बनाएर चलाउनेहरु कमजोर हुने बित्तिकै भोलीको दिनमा कोष नै संकटमा जान्छ । अहिले कोषलाई प्यादा बनाएर चलाउनेहरुको निजी स्वार्थमा हिँड्दा आजको दिनमा पनि कोष कमजोर भएर गति लिन नसकेको हो । तर कोषको नेतृत्वमा सही मान्छे आएमा भविष्य अन्योल भने छैन । लाखौं श्रमिकहरको हितमा हुने गरी राज्यले ल्याएको योजनालाई सही ढंगबाट हामी सबैले सफल पर्ने प्रयास भने गर्नुपर्छ ।