काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बचाउनको लागि वाणिज्य बैंकमा गाभिने नीतिलाई निरुत्साहन गर्ने भएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपछि केन्द्रिय बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका संख्या बचाउने नीति लिन लागेको हो ।
सरकारले बजेट मार्फत वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा मात्र कर सहुलियत दिने नीति ल्याएको छ । सरकारको नीतिले वाणिज्य बैंकमा अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक्विजेशन नहोस् भन्ने छ ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजेशन नीति तथा चुक्ता पूँजी बढाउने नीतिसँगै सरकारले ल्याएको कर सहुलियतले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेको छ । वित्तीय पहुँचको लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपछि केन्द्रिय बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या थप नघटोस् भन्नको लागि वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक र फाइनान्सको एक्विजेशनलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिन लागेको हो ।
‘अबको मर्जर वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकबीच मात्र होस् भन्ने नीति अन्तर्गत विकास बैंक र फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंकमा गाभिनको लागि निरुत्साहनको नीति लिइने छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज भएमा भने स्प्रेडमा सहुलियत दिने छ ।
वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा पाइने सहुलियतलाई २०८० साल असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । यस्तै बिग मर्जरमा कर्मचारीको लागि कुलिङको सहुयिलत केन्द्रिय बैंकले दिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS