काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जाँदा विभिन्न १० प्रकारका छुटको व्यवस्थासहित सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा लिँदा बढीमा १२ करोड र एउटा संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै कोरोना महामारीबाट अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई विभिन्न प्रकारका राहतको व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक सवारी साधनका यातायात व्यवसायीलाई प्रतिगोटा सवारी अनुसार २ लाखसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउँदै सीडी रेसियो लागू गरिएको छ भने एउटै बैंकबाट एउटै आयोजनामा बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य बुँदाहरु
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई १ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
- बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ बर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड-१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ ।
- निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- वाणिज्य बैंकहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा-निक्षेप (क्रेडिट डिपोजिट रेसियो) अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ । पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पु¥याइने छ ।
- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको विप्रेषण बंैकिङ्ग प्रणालीमार्फत् भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो कर्जाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदैे अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- कोभिड महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रमध्येका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा बाह्य पर्यटकमा निर्भर हुने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सहज अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस्तो ब्याजमा थप हर्जना र प्यानल ब्याज लाग्ने छैन ।
- कोरोनाबाट अतिप्रभावित रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको भुक्तानी १ वर्ष थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । । यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने छ ।
- अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
- सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि प्रति गोटा २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको बिस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।
- मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई स्प्रेडदरमा छुट दिइनेछ । हाल ४.४ प्रतिशत स्प्रेड रहेकोमा मर्जमा भएमा १ प्रतिशत विन्दुले स्प्रेडमा छुट पाइनेछ ।
- एकीकृत कारोबार सञ्चालनका क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने
- वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
- समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिने उल्लेख छ ।
