कोरोना बीमालेख जारी गर्ने र भुक्तानीका लागि सहमति दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय गलतः अर्थमन्त्री « Eglish Khabarhub

कोरोना बीमालेख जारी गर्ने र भुक्तानीका लागि सहमति दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय गलतः अर्थमन्त्री


४ भाद्र २०७८, शुक्रबार ००:००  

पढ्न लाग्ने समय :[rt_reading_time] मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

काठमाडौं । कोरोना बीमावापतको भुक्तानी बीमितहरुले नपाइरहेका बेलामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमालेख जारी गर्नु नै गल्ती भएको बताएका छन् ।

सरकारको दायित्वमा परेको कोरोना दावी भुक्तानी वापतको रकम छिटो निकासाको माग गर्दै अर्थमन्त्रालय पुगेका बीमक संघका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले कोरोना बीमा सम्बन्धी बीमा समितिको निर्णयमा सहमति दिनु गल्ती भएको बताएका हुन् ।

संघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमालेख जारी गर्नु र समितिको निर्णयमा सहमति दिने निर्णय गल्ती भएको बताएको बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए ।

‘समितिमार्फत् कोरोना दावी भुक्तानीको रकम माग गर्दै पटक–पटक मन्त्रालय पत्र पठायौं, तर कुनै प्रतिक्रिया आएन,’ महासचिव क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले शुरुमा महामारीको पनि बीमा हुन्छ ? किन बीमा गरेको ? भन्दै गाली समेत गर्नु भयो,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै क्षेत्रीले भने ।

भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारमा बसेर जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ भन्दै अघिल्लो सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले बीमा बुझेका तपाईंहरु जस्ताले महामारीको बीमा कसरी गर्नु भयो भन्दै गाली गर्नु भयो ?,’ क्षेत्रीले भने, ‘उहाँले कोरोनाको बीमा गर्नै नहुने काम गरेको भन्दै अघिल्लो सरकारको समेत आलोचना गर्नु भयो ।’

मन्त्री शर्माले सरकारमा बसेपछि भविष्यमा आउने सम्भावित समस्याको अध्ययन नै नगरी अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको बताएका थिए ।


संघले कोरोना बीमालेख जारी गर्नुको उद्देश्य मन्त्री शर्मालाई बुझाउँदै यसअघि कै समस्या भविष्यमा समेत आउने देखेर कोरोना बीमालेख नै बन्द गर्न लागेको समेत जानकारी गराएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

बीमा समिति तथा सरकारले नै दावी भुक्तानीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै कोरोना बीमालाई बजेटमै ल्याएको हुँदा पुनः निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्रालयलाई जवाफ दिएको महासचिव क्षेत्रीले बताए ।

‘बजेटमै सरकारले भनेपछि हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार दावी भुक्तानी बीमितलाई बुझाइ सकेका छौ, अब सरकारको मात्र बाँकी हो,’ उनले थपे, ‘सरकराले दिएन भने कोरोना दावी भुक्तानी कम्पनीहरुले कुनैपनि हालतमा दिन सक्दैनन्, यसले गर्दा जनतामै बीमा सम्बन्धी नकारात्मक छाप पर्छ भनेर नै हामी सरकारसँग रकम माग गर्न गएका हौँ ।’

मन्त्री शर्माले बीमा समिति र संघसँग छलफल गरेर वक्यौता रहेको भुक्तानी फछ्र्यौट गर्ने बताएका थिए ।

१० अर्बको भुक्तानी बाँकी
बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा दावी अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी करिब १० अर्ब रुपैयाँ छ ।

समितिका अनुसार हालसम्म १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा दावी परिसकेको छ । जसमध्ये ४ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कम्पनी र पूलमार्फत् दावी भुक्तानी भइसकेको छ ।

दावी भुक्तानी दायित्वअनुसार एक अर्ब रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुले, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा समितिमा बहन गर्नुपर्ने थियो ।

जसअनुसार सरकारबाहेक सबैले आफ्नो दायित्व वापतको रकम पूलमा पठाइसकेका छन् । त्यसभन्दा माथिको रकम सरकारको दायित्वमा पर्छ । सरकारको दायित्वमा हाल ९ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

कोरोना बीमा लेख २०७७ बैशाखमा जारी भएको थियो । जुन २०७८ असार मसान्तमा बीमा लेखको म्याद समेत समाप्त भइसकेको छ ।

कोरोना बीमालेख जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयमा ३ जना मन्त्रीहरु आइसकेका छन् । तर बजेटमा नै अनुदान छुट्याएर गरिएको कारोना बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व वहन गर्न भने मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई सामूहिक कोरोना बीमा गराउँदा ५० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । तर बीमितले कम्पनीमा दावी गर्दा त्यसको दायित्व बहनबारे भने उनले कहिलै ध्यान दिएको देखिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा दावी भुक्तानीको दायित्व नपुग्दासम्म कम्पनीहरुलाई ७ दिनको अल्टिमेटम नै दिएर वक्यौता फछ्र्यौट गर्न आदेश दिएका थिए ।

तर उनकै कार्यकाल छँदै कम्पनीहरुले दायित्व अनुसारको बीमा दावी रकम पठाउन पत्राचार गर्दा पनि पौडेलले वेवास्ता गरेका थिए । उनी पदमा रहँदा नै पुलबाट पहिलो पटक ३ अर्ब रुपैयाँ र दोस्रो पटक ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ गरी दावी भुक्तानीमा सरकारको दायित्व अनुसारको रकम माग बीमा समितिमार्फत् गरिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

‘उक्त समय मन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना हुँदा पछि दिने भन्नु भएको थियो, तर अहिले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दा सरकारसँग अहिले पैसा नै छैन जस्तो कुरा गर्नु भयो,’ उनले भने, ‘दिन्छौँ नै जस्तो कुरा मन्त्रीज्यूबाट आएको छैन, उहाँले पछि यो विषयमा छलफल गरेर विचार गछौंँ भन्नु भएको छ ।’

‘सकारसँग लिएर जनतालाई नै दिने हो, कसरी दिने हामी विचार गरेर सल्लाह गर्छौ भन्नु भएको छ,’ उनले थपे ‘हामीले कोरोना बीमाबारे शुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै अवस्थाबारेमा जानकारी गराउँदै अहिले सरकारको दायित्वबारे उहाँलाई सुनायौ ।’

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार ००:००  २ : ४६ बजे

Motorable bridge constructed with investment of over Rs 131.2 million

KATHMANDU: Foreign Minister Dr Arzu Rana Deuba has congratulated her

Rs 60 million worth ginger sold in Triveni rural municipality

RUKUM PASCHIM: Triveni rural municipality of Rukum Paschim district has

Farmers struggle for fertilizer despite full warehouse in Siraha

KATHMANDU: Farmers in Siraha are facing difficulties in accessing chemical

Two teenage girls found dead in Achham

Two teenage girls, Saraswati Khadka (15) and Ishara Khadka (14),

Two arrested on charges of gangrape in Kailali

KATHMANDU: Two people have been arrested on charges of gang-raping