काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीले मनपरी ऋणीसँग सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संसोधन गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।
तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने छैन ।
(ग) कर्जाको सीमा बृद्धि÷थप गर्दा थप भएको रकममा मात्र उपबुँदा ( ख) मा उल्लिखित दरको २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सकिनेछ । लघुवित्तले बनाउने समूह केन्द्र संचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च संस्था स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
ययस प्रयोजनको लागि ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारले शुल्क लिन पाइने छैन ।
लघुवित्त संस्थाले पेन्सन, आवधिक निक्षेप तथा अनिवार्य बचत बाहेक अन्य बचत खातामा रहेको रकम सदस्यको इच्छा अनुसार झिक्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने छन् । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले मिलाएको हो ।
मर्ज तथा एक्विजेशन हुने संस्थाको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिई वा प्राप्ति भएको कारणले उक्त संस्थालाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एकल ग्राहक सीमा नाघ्न गएमा गाभिई वा प्राप्ति पछि बनेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोवार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र त्यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याई सक्नु पर्नेछ ।
एक पटकका लागि काठमाडौं उपत्यका बाहेकको पायक पर्ने स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न/स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ख) बमोजिम संस्थाले ग्राहक÷सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोवार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संन्यत्र/प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ । यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना एवम् व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्क लाई लिन सकिने छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु पूर्व संस्थाको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु पर्नेछ ।
SHARE YOUR THOUGHTS